भारत में लोन का शरिया कंप्लायंस : अनुबंध, गतिविधि और निगरानी की जाँच

शरिया कंप्लायंस की कसौटी : अनुबंध, गतिविधि और निगरानी

भारत में लोन का शरिया कंप्लायंस इस सवाल का जवाब है कि कोई ऋण या पैसा जुटाने की योजना शरिया के सिद्धांतों के भीतर बैठती है या नहीं, और इसकी जाँच तीन जगह होती है: अनुबंध की शर्तों में, जिस गतिविधि के लिए पैसा लगा है उसमें और उस पर निगरानी रखने वाले विद्वानों की व्यवस्था में।

तीनों में से एक भी कड़ी कमज़ोर हो तो पूरा दावा खोखला पड़ सकता है। अनुबंध ठीक हो पर पैसा शराब के कारोबार में जाए, तो अनुपालन टूटता है। गतिविधि ठीक हो पर शर्तों में ब्याज छिपा हो, तब भी यही होता है। और दोनों ठीक हों पर निगरानी का कोई प्रमाण न हो, तो दावा सिर्फ़ विज्ञापन रह जाता है।

इसीलिए इस्लामिक वित्त में एक बुनियादी नियम लगातार दोहराया जाता है: किसी उत्पाद के शरिया-अनुकूल होने का फ़ैसला योग्य विद्वान या शरिया बोर्ड करते हैं, उत्पाद का नाम नहीं। ‘इस्लामिक लोन’ या ‘हलाल फाइनेंस’ लिख देने से कुछ सिद्ध नहीं होता।

अनुबंध की शर्तें : रिबा, ग़रर और मैसिर

सबसे पहले रिबा, यानी ब्याज। जिस ऋण में उधार दी गई रकम के ऊपर तय अतिरिक्त राशि वापस माँगी जाए, वह इस कसौटी पर नहीं टिकता। दूसरा तत्व ग़रर है, यानी अत्यधिक अनिश्चितता, जैसे ऐसा सौदा जिसमें क़ीमत या वस्तु साफ़ न हो। तीसरा मैसिर है, यानी जुआ, जिसमें नतीजा संयोग पर टिका हो।

क़र्ज़-ए-हसना में उधार लेने वाला सिर्फ़ मूल रकम लौटाता है। देने वाला अपना वास्तविक प्रशासनिक ख़र्च वसूल सकता है, पर कोई लाभ नहीं। इसलिए ऐसे ऋण पर ‘सेवा-शुल्क’ के नाम से मुनाफ़ा जोड़ना इस ढाँचे को बदल देता है। मुराबहा में बेचने वाला लागत और मुनाफ़ा बताकर सामान बेचता है, और उसके लिए सामान पहले उसका अपना होना ज़रूरी है।

मुदारबा में पूँजी एक पक्ष देता है और काम दूसरा सँभालता है, मुनाफ़ा तय अनुपात में बँटता है, और आर्थिक घाटा आम तौर पर पूँजी देने वाले का होता है, सिवाय तब जब प्रबंधक ने लापरवाही की हो। मुशारका में सभी साझेदार पूँजी लगाते हैं, मुनाफ़ा तय अनुपात में और घाटा पूँजी के अनुपात में बँटता है। इन अनुबंधों में ‘गारंटीशुदा रिटर्न’ जैसी भाषा की कोई जगह नहीं होती।

ऋण की तुलना : नाम नहीं, ढाँचा देखें

यदि किसी योजना में निश्चित रकम पर निश्चित अतिरिक्त राशि लौटानी है, तो उसे चाहे कितने ही भिन्न नाम से बेचा जाए, उसका ढाँचा ब्याज जैसा ही माना जाएगा। इसके उलट, जहाँ वास्तविक संपत्ति की ख़रीद-बिक्री या साझेदारी है और लाभ-हानि का बँटवारा तय है, वहाँ अनुबंध को परखने लायक़ आधार मिलता है।

गतिविधि की जाँच : पैसा किस काम में लगा

अनुबंध जितना ही ज़रूरी यह है कि जुटाई गई रकम किस उपयोग में जाती है। इस्लामिक वित्त में शराब, जुआ, सूअर का कारोबार और पारंपरिक ब्याज-आधारित वित्त को पैसा देने से बचा जाता है। इसलिए क्राउडफंडिंग से इलाज के लिए जुटाई रकम और किसी ब्याज-आधारित कंपनी में लगाई गई रकम की शरिया-परख अलग होगी।

शेयर बाज़ार की दुनिया में यह जाँच छलनियों से होती है। TASIS, यानी तक़वा एडवाइज़री एंड शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, भारत की एक शरिया सलाहकार संस्था है जिसकी अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रिया है। निप्पॉन के उत्पाद-नोट के अनुसार वह व्यवसाय की छलनी लगाकर पारंपरिक वित्तीय सेवाओं, शराब, तंबाकू और जुए जैसी गतिविधियों को बाहर करता है।

वित्तीय छलनी में ब्याज आधारित क़र्ज़ कुल संपत्ति के 25 प्रतिशत या उससे कम होना चाहिए। शरिया अनुपालन की समीक्षा हर महीने होती है। यह तरीक़ा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है और व्यक्तिगत ऋण पर सीधे लागू नहीं होता, पर इससे समझ आता है कि ‘गतिविधि की जाँच’ कितनी ठोस और नियमित हो सकती है। TASIS के बाक़ी मानदंड जानने हों तो संस्था से लिखित में माँगें।

शरिया बोर्ड और AAOIFI के मानक

इस्लामिक वित्तीय संस्थाओं के लेखांकन और लेखा-परीक्षण संगठन, यानी AAOIFI, के जारी किए मानकों में शासन मानकों की सूची GS 1 के संशोधित 2024 रूप से लेकर GS 23 तक जाती है। एक मार्गदर्शक नोट GS 13 पर है और AGEB का 2025 का पहला वक्तव्य भी इसी में है।

मानक शरिया, लेखांकन, शासन, आचार-संहिता और लेखा-परीक्षण के समूहों में बँटे हैं। शासन वाले शीर्षकों में शरिया शासन का ढाँचा, शरिया बोर्ड की नियुक्ति, कार्य और समीक्षा, अनुपालन, सुकूक, वक़्फ़, क्राउडफंडिंग और इस्लामिक खिड़कियाँ आती हैं। साथ में शरिया मानक संख्या 55, यानी इनाम और प्रतियोगिताओं का मानक, ई-मानक सदस्यता में जोड़ा जाना भी घोषित हुआ।

इससे एक व्यावहारिक बात समझ आती है। जो संस्था ख़ुद को शरिया-अनुकूल कहे, उससे पूछा जा सकता है कि उसकी शरिया निगरानी किन मानकों पर आधारित है, बोर्ड की नियुक्ति और समीक्षा कैसे होती है और उसके निर्णय कहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ AAOIFI का उल्लेख किसी संस्था को प्रमाणित करने के लिए नहीं, बल्कि कसौटियों के उदाहरण के रूप में है।

भारत में प्रमाणन की स्थिति : क्या उपलब्ध है

ऋण या क्राउडफंडिंग प्लेटफ़ॉर्म के शरिया अनुपालन का प्रमाण नियामक पंजीकरण से नहीं मिलता; उसके लिए संस्था के शरिया बोर्ड की लिखित राय माँगनी चाहिए। यह बात उन दावों को परखने में मदद करती है जो ‘शरिया-अनुकूल’ का लेबल लगाकर आते हैं।

उदाहरण के लिए IndiaZakat का वेबपन्ना ‘शरिया एंड उलेमा कंप्लायंट’ लिखता है, पर किसी सदस्य का नाम नहीं देता। जनसेवा सहकारी साख समिति के उत्पादों को शरिया-अनुकूल व्यापार और निवेश ऋण के रूप में बताया गया है। ईसार का ऋण-पन्ना सोने के रहन और मुराबहा जैसे अनुबंधों का नाम लेता है, पर स्पष्ट शरिया प्रमाणन का दावा नहीं करता।

इन तीनों उदाहरणों में दावे और प्रमाण के बीच का फ़ासला दिखता है। यह नहीं कहा जा रहा कि ये संस्थाएँ ग़लत हैं। कहना सिर्फ़ यह है कि दावे के साथ प्रमाण भी हाथ में होना चाहिए, इसलिए पाठक को अपनी ओर से संस्था से किसी स्वतंत्र निकाय का लिखित प्रमाणपत्र माँगना चाहिए।

एक चेतावनी भरा मामला

पारसोली कॉरपोरेशन का मामला इस संदर्भ में सतर्कता सिखाता है। 27 जुलाई 2010 के आदेश में SEBI ने कंपनी और उसके दो प्रवर्तकों को सात साल के लिए प्रतिभूति बाज़ार से रोका। अगस्त 2011 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने छह अपीलें ख़ारिज कीं, जबकि प्रवर्तक शरिया-अनुकूल ब्रोकरेज और निवेश कारोबार का दावा करते थे। SEBI ने आचरण को शेयरधारकों के साथ सबसे बुरे दर्जे की धोखाधड़ी कहा था।

भारत में लोन का शरिया कंप्लायंस: शेयर सूचकांकों से मिलने वाला सबक

बीएसई ने सोमवार 27 दिसंबर 2010 को TASIS के साथ BSE TASIS शरिया 50 सूचकांक शुरू किया, जिसका उद्देश्य शरिया-अनुकूल निवेश को आगे बढ़ाना था। निफ़्टी50 शरिया की फ़ैक्टशीट 30 अक्टूबर 2026 की है और उसमें 17 घटक कंपनियाँ दर्ज हैं। सूचकांक मुक्त-प्रवाह के आधार पर भारित है और पुनर्संतुलन पर एक शेयर का अधिकतम भार 33 प्रतिशत और शीर्ष तीन का 62 प्रतिशत रखा जाता है।

उसमें इन्फ़ोसिस का भार 17.48 प्रतिशत, TCS का 10.67 प्रतिशत और सन फ़ार्मा का 7.86 प्रतिशत दर्ज है। स्क्रीनिंग हर महीने NSE इंडिसेज़ की शरिया स्क्रीनिंग साझेदार संस्था करती है। यहाँ एक बारीक भेद ज़रूर समझना चाहिए: निप्पॉन का ETF ख़ुद को शरिया-अनुकूल योजना नहीं मानता, उसका कोई शरिया बोर्ड नहीं है और उसमें लाभांश शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी नहीं है। वह केवल एक स्क्रीन किए गए सूचकांक को ट्रैक करता है।

यानी एक ही उत्पाद में सूचकांक का शरिया-आधारित चयन और योजना का अपना शरिया दर्जा, दो अलग बातें हो सकती हैं। ऋण या क्राउडफंडिंग में भी यही फ़र्क़ याद रखना चाहिए: अनुबंध का नाम, संस्था का दावा और स्वतंत्र निगरानी तीनों को अलग-अलग परखा जाए।

पंजीकरण बनाम शरिया अनुपालन : दो अलग जाँचें

RBI का NBFC सूची वाला पन्ना पंजीकृत NBFC और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की सूची उपलब्ध कराता है, साथ ही उनकी भी, जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हुआ। सूची XLSX और PDF में है। इसलिए सूची की फ़ाइल में अपनी संस्था का नाम खोजकर देखें, और श्रेणी समझनी हो तो RBI से पूछ लें।

इसका अर्थ यह है कि किसी NBFC का नाम इस सूची में मिलना नियामक पंजीकरण का सबूत है, शरिया-अनुकूलता का नहीं। इसी तरह सहकारी समिति का पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास होता है और वह भी शरिया का प्रमाण नहीं है। पाठक को दोनों प्रश्न अलग-अलग पूछने होंगे: क्या यह संस्था क़ानूनी रूप से पंजीकृत है, और क्या इसके अनुबंध शरिया निगरानी में हैं।

• अनुबंध का पूरा पाठ माँगें और देखें कि कहीं निश्चित अतिरिक्त राशि तो नहीं जुड़ी।
• पैसे के उपयोग की सूची माँगें और प्रतिबंधित गतिविधियाँ जाँचें।
• शरिया बोर्ड के सदस्यों के नाम और उनकी राय का लिखित रूप माँगें।
• पंजीकरण अलग से जाँचें: NBFC के लिए RBI सूची, समिति के लिए रजिस्ट्रार।
• आख़िरी राय अपने भरोसेमंद योग्य विद्वान से लें।

जो संस्था इन पाँचों में से किसी एक पर भी साफ़ जवाब न दे, उसके पास पैसा रखने से पहले दो बार सोचना उचित है। कोई भी लोन या योजना तब तक पूरी तरह शरिया-अनुकूल नहीं मानी जानी चाहिए जब तक योग्य विद्वान की समीक्षा लिखित रूप में सामने न हो।