गुजरात में इस्लामिक फाइनेंस और क्राउडफंडिंग: सूरत व अहमदाबाद की तस्वीर

गुजरात में इस्लामिक वित्त: क्या है और क्या नहीं

गुजरात में इस्लामिक फाइनेंस से आशय है ऐसा वित्तीय ढाँचा जिसमें ऋण या निवेश ब्याज के बजाय साझेदारी, किराए, लागत-पर-मुनाफ़े की बिक्री या बिना मुनाफ़े के क़र्ज़ पर टिका हो, और यह गुजरात के उन मुस्लिम व्यापारियों व कारीगरों के काम का विषय है जो ब्याजी पूँजी से दूर रहकर कारोबार चलाना चाहते हैं। पर कोई स्थानीय संस्था खुद को ब्याज-मुक्त सहकारी या इस्लामिक NBFC बताए, तो उसका RBI या रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण ज़रूर जाँचिए।

जनगणना 2011 के अनुसार गुजरात में मुसलमान 9.67 प्रतिशत हैं। राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, और सूरत, वडोदरा व भरूच भी महत्त्वपूर्ण शहर हैं। राज्य का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है।

राज्य का उदाहरण इसलिए दिलचस्प है कि यहाँ सरकारी अल्पसंख्यक ऋण ब्याज-आधारित है। यानी माँग और उपलब्ध ढाँचे के बीच फ़ासला है, जिसे आपसी अनुबंध या दान-आधारित कोष ही भर सकते हैं।

भारत में कोई लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है और सारे बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत ब्याज पर चलते हैं। इसलिए सूरत के किसी छोटे कारोबारी या अहमदाबाद के किसी दुकानदार को बैंक की ओर से मुरबहा या इजारा आधारित खिड़की नहीं मिलेगी। राज्य का जो सरकारी अल्पसंख्यक ऋण ढाँचा है, उसे नीचे ब्योरे के साथ रखा गया है।

गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की सावधि ऋण योजना

गुजरात माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GMFDC) की ’सावधि ऋण योजना (अल्पसंख्यक)’ छोटे कारोबार, पेशे या स्वरोज़गार के लिए 5.00 लाख रुपये तक का ऋण देती है। निगम की योजना-पृष्ठ के अनुसार ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक है, चुकौती 60 बराबर मासिक किस्तों में होती है, और कोई सब्सिडी नहीं है।

पात्रता की शर्तें

आवेदक की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 1,03,000 रुपये से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 81,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इस सीमा से स्पष्ट है कि योजना बहुत कम आय वाले परिवारों के लिए है, मध्यम आय के व्यापारी के लिए नहीं।

पैसा कहाँ से आता है

योजना के वित्त-पोषण का बँटवारा इस प्रकार है: 85 प्रतिशत राशि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) से, 10 प्रतिशत राज्य सरकार से और 5 प्रतिशत लाभार्थी से आती है। यानी लाभार्थी को अपना योगदान देना होता है।

सबसे ज़रूरी बात: यह योजना ब्याज वाली है, इसलिए पारंपरिक अल्पसंख्यक ऋण है, ब्याज-मुक्त नहीं, और योजना में इस्लामिक वित्त का कोई प्रावधान नहीं है। जिन्हें ब्याज स्वीकार्य नहीं, उनके लिए यह उपाय नहीं है। वे इसे अपनी जानकारी के लिए एक आधिकारिक संदर्भ मानें कि सरकारी ढाँचे में अल्पसंख्यकों को किस तरह का ऋण मिलता है।

सूरत का कार्यालय और निगम का पुराना इतिहास

निगम की ज़िला प्रबंधकों की सूची में सूरत के लिए जिला उप निदेशक का कार्यालय ज़िला सेवा सदन, जूनी कोर्ट बिल्डिंग, बहुमाली भवन परिसर, नानपुरा, सूरत में बताया गया है और फ़ोन (0261) 2460698 दर्ज है। जो आवेदक सीधे जानकारी चाहता है, उसके लिए यह कार्यालय पहला संपर्क-बिंदु है।

कार्यालय जाने से पहले अपने पहचान और आय के कागज़ साथ रखिए: आधार, पैन, पते का प्रमाण, बैंक विवरण और फ़ोटो। आय के प्रमाण की ज़रूरत इसलिए भी है कि पात्रता आय की ऊपरी सीमा से तय होती है। योजना के लिए आवेदन किस रूप में स्वीकार होता है, यह भी पूछ लें। ऋण मंज़ूर होने का कोई वादा कार्यालय नहीं कर सकता, और बिचौलिया अगर शुल्क लेकर मंज़ूरी का भरोसा दे तो उससे बचिए।

निगम के इतिहास की एक झलक मार्च 2016 की एक PTI रिपोर्ट में मिलती है, जो लोकसभा के उत्तर पर आधारित थी। उसके अनुसार निगम को 2001 के भूकंप पीड़ितों के लिए 14.25 करोड़ रुपये और 2002 के दंगा पीड़ितों के लिए 3.02 करोड़ रुपये मिले थे।

उसी रिपोर्ट के अनुसार निगम ने NMDFC के बकाये का एकमुश्त निपटारा किया, जिसमें 16.10 करोड़ रुपये पहले चुकाए गए और 7.10 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज माफ़ हुआ। दिसंबर 2015 में 2 करोड़ रुपये के वितरण के साथ NMDFC की योजनाएँ गुजरात में फिर शुरू हुईं। यह खबर 2016 की है, इसलिए निगम की वर्तमान योजनाओं का ब्योरा निगम से ही लीजिए।

वक़्फ़ बोर्ड: निष्क्रियता से पुनर्गठन तक

वक़्फ़ का अर्थ है संपत्ति को स्थायी रूप से धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित करना। गुजरात में इसका प्रबंध राज्य वक़्फ़ बोर्ड के ज़िम्मे है, पर बोर्ड का सटीक नाम राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग से पूछ लीजिए। 26 सितंबर की एक समाचार एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि बोर्ड 14 सितंबर 2022 से निष्क्रिय है और 31 जनवरी 2023 की अधिसूचना से भंग किया गया।

सरकार ने कहा कि वक़्फ़ अधिनियम की धारा 14 के तहत बोर्ड के गठन में करीब एक माह लगेगा। वक़्फ़ अधिकरण के तीसरे सदस्य का साक्षात्कार 6 अक्टूबर को तय था और अगली सुनवाई 1 नवंबर को थी। बोर्ड की 2026 की वर्तमान स्थिति बोर्ड या राज्य सरकार से पूछिए।

किसी भी वक़्फ़ संस्था से जुड़ी योजना में हिस्सा लेने से पहले बोर्ड की वर्तमान वैधानिक स्थिति और अभिलेखों की स्वयं जाँच कर लें, और बोर्ड से लिखित में पूछिए। बोर्ड से जो भी जवाब मिले, उसे लिखित में रखिए, ताकि बाद में विवाद होने पर आपके पास प्रमाण रहे।

व्यापारिक शहरों में अपने स्तर पर ब्याज-मुक्त अनुबंध

जब संस्थागत विकल्प नहीं मिलते, तब सूरत, वडोदरा या भरूच का व्यापारी आपसी अनुबंध अपना सकता है। मुरबहा में विक्रेता वस्तु का स्वामी बनकर लागत पर एक बताया हुआ मुनाफ़ा जोड़ता है और भुगतान बाद में या किस्तों में होता है। मुशारकह में सभी साझेदार पूँजी लगाते हैं, मुनाफ़ा तय अनुपात में और घाटा पूँजी के अनुपात में बँटता है। घटती हुई मुशारकह में ग्राहक धीरे-धीरे वित्तदाता का हिस्सा खरीद लेता है।

मुदारबा में एक पक्ष पूँजी देता है और दूसरा प्रबंधन करता है; मुनाफ़ा तय अनुपात में बँटता है और लापरवाही न हो तो आर्थिक घाटा पूँजी देने वाले का होता है। सलम में माल की क़ीमत पहले दी जाती है और डिलीवरी बाद में होती है, जबकि इस्तिसना में निर्माण का अनुबंध होता है। इन सबमें एक सामान्य शर्त है: ब्याज, अत्यधिक अनिश्चितता और जुए से दूरी।

हर अनुबंध को लिखित रखिए और भुगतान बैंक या UPI जैसे ट्रैक होने वाले माध्यम से कीजिए। किसी अनुबंध की शरिया-अनुकूलता पर निर्णय योग्य विद्वान या शरिया बोर्ड का है; यहाँ कोई निजी धार्मिक राय नहीं दी जा रही। अगर कोई व्यक्ति आपसे निश्चित मुनाफ़े की गारंटी देकर पूँजी माँगे, तो वह साझेदारी के मूल सिद्धांत के उलट है, और ऐसा वादा संदेह पैदा करता है।

गुजरात में इस्लामिक फाइनेंस: क्राउडफंडिंग, ज़कात और धोखाधड़ी से सुरक्षा

क्राउडफंडिंग चार तरह की होती है: दान-आधारित, पुरस्कार-आधारित, ऋण-आधारित (पीयर-टू-पीयर) और इक्विटी-आधारित। कोई भी प्रतिशत, रिटर्न या सफलता किसी अभियान की गारंटी नहीं होती। इक्विटी और ऋण वाले मंच भारतीय प्रतिभूति और बैंकिंग नियमों के दायरे में आ सकते हैं।

दान लेने वाली संस्था सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 कंपनी हो सकती है, और दाता को आयकर कटौती तभी मिलती है जब उसके पास वैध 80G मंज़ूरी हो। विदेशी योगदान पर गृह मंत्रालय का FCRA लागू है। ज़कात निसाब से ऊपर की संपत्ति पर एक चंद्र वर्ष बाद 2.5 प्रतिशत की अनिवार्य राशि है, जिसके हक़दार क़ुरआन (9:60) के आठ वर्ग हैं।

गुजरात में बैतुलमाल या ब्याज-मुक्त सहकारी के नाम से पैसा माँगा जाए, तो किसी अनजान संस्था के आकर्षक दावे पर भरोसा न करें। बैंक या NBFC की शिकायत RBI एकीकृत लोकपाल योजना में की जाती है, ऑनलाइन धोखे पर हेल्पलाइन 1930 है और अनधिकृत जमा की सूचना RBI सचेत पर दी जाती है। पहचान के लिए आधार, पैन और पते का प्रमाण केवल पंजीकृत संस्था को ही दें। किसी भी संस्था को पैसा देने से पहले लिखित रसीद, पंजीकरण का प्रमाण और संपर्क का पता माँगिए और उन्हें सुरक्षित रखिए।