असम में इस्लामिक फाइनेंस और क्राउडफंडिंग: राज्य की ज़मीनी हक़ीक़त

इस्लामिक वित्त और असम की आबादी का गणित

असम में इस्लामिक फाइनेंस ऐसी वित्तीय सोच का नाम है जिसमें पैसे के लेन-देन ब्याज के बजाय साझेदारी, किराए, लागत-पर-मुनाफ़े की बिक्री या बिना मुनाफ़े के क़र्ज़ पर टिकते हैं, और यह असम के उन मुस्लिम परिवारों, दुकानदारों व किसानों के लिए प्रासंगिक है जो ब्याजी कर्ज़ से बचना चाहते हैं। इसे शुरू करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि ज़मीन पर इसका कितना ढाँचा मौजूद है।

जनगणना 2011 के मुताबिक असम में मुसलमान 34.22 प्रतिशत हैं और राज्य की आबादी 31,205,576 यानी लगभग 3.12 करोड़ है। इस हिसाब से यह दावा कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग ब्याज-मुक्त विकल्प चाहते होंगे, तर्कसंगत लगता है, पर माँग का अंदाज़ा सुविधाओं की मौजूदगी का सबूत नहीं है।

राजधानी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, जहाँ 2011 की जनगणना में नगर-सीमा के भीतर 957,352 लोग दर्ज हुए। सिलचर और डिब्रूगढ़ भी राज्य के प्रमुख शहर हैं। भारत में कोई लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है, इसलिए गुवाहाटी की किसी भी बैंक शाखा में आपको ब्याज वाला खाता ही मिलेगा।

असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड: क्या करता है और क्या नहीं

राज्य में अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान का मुख्य सरकारी निकाय असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड है, जो असम सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग के अंतर्गत काम करता है। बोर्ड का पंजीकरण 4 अप्रैल 1985 को हुआ और उसे 13 जून 1985 को अधिसूचित किया गया। वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21) के तहत पंजीकृत है और उसका एक ज्ञापन-पत्र (मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन) भी है।

बोर्ड का उद्देश्य

बोर्ड की दृष्टि है आय बढ़ाने वाली योजनाओं, कौशल विकास और स्वरोज़गार के ज़रिए अल्पसंख्यक समुदायों को ऊपर उठाना। उसके मिशन में अल्पसंख्यकों की समस्याओं का अध्ययन, पुनर्वास और सहायता योजनाएँ, अल्पसंख्यक शिक्षा, रोज़गार को बढ़ावा और अल्पसंख्यकों की अगुवाई वाले निवेश के आदर्श प्रारूप तैयार करना शामिल है। बोर्ड मुसलमानों के साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के लिए है।

एक ज़रूरी सावधानी

बोर्ड का परिचय किसी ख़ास योजना या ऋण का नाम नहीं देता, और उसमें इस्लामिक वित्त का कोई ज़िक्र नहीं है। इसलिए इसे ब्याज-मुक्त ऋणदाता कहना ग़लत होगा। यह मूलतः एक सरकारी विकास संस्था है। बोर्ड के नाम पर ऋण का वादा करने वाले से लिखित प्रमाण माँगिए और बोर्ड के कार्यालय में जाकर जाँच लीजिए।

असम राज्य वक़्फ़ बोर्ड और संपत्ति की चुनौती

वक़्फ़ वह संपत्ति है जिसे स्थायी रूप से धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया जाता है और जिसकी आमदनी समाज के काम आती है। असम में यह ज़िम्मेदारी असम बोर्ड ऑफ़ वक़्फ़्स की है। लोकसभा के एक लिखित उत्तर के संलग्नक में इस बोर्ड के नाम पर 191 अतिक्रमित संपत्तियाँ दर्ज हैं।

यह संख्या बताती है कि वक़्फ़ संपत्ति की रक्षा खुद एक बड़ा मुद्दा है। जिस संपत्ति पर कब्ज़ा हो, उससे किराया या आमदनी नहीं आती, और जो आमदनी नहीं देती वह किसी सामुदायिक वित्त योजना की नींव भी नहीं बन सकती। इसलिए वक़्फ़ से जुड़े किसी भी प्रस्ताव में पहला सवाल यह होना चाहिए कि संपत्ति का रिकॉर्ड, कब्ज़ा और विवाद की स्थिति क्या है।

बोर्ड के किसी ऋण कार्यक्रम का ब्योरा सीधे बोर्ड के कार्यालय से पूछिए। यदि कोई व्यक्ति ’वक़्फ़ से सस्ता कर्ज़’ का वादा करे, तो बोर्ड के कार्यालय से लिखित पुष्टि लिए बिना एक रुपया भी जमा न करें।

जो अनुबंध बिना ब्याज के चलते हैं

ब्याज-मुक्त वित्त की भाषा में कुछ ठोस अनुबंध हैं जिन्हें असम का कोई भी कारोबारी समझकर आपसी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते वे लिखित हों। किसी उत्पाद का शरिया के अनुकूल होना योग्य विद्वान या शरिया बोर्ड तय करता है, उत्पाद का नाम नहीं।

• मुरबहा में विक्रेता वस्तु का स्वामी बनकर लागत पर बताया हुआ मुनाफ़ा जोड़ता है और ग्राहक बाद में या किस्तों में चुकाता है।
• इजारा किराये का अनुबंध है: संपत्ति वित्तदाता की रहती है; जहाँ अंत में मालिकाना हस्तांतरित हो, वह इजारा मुंतहिया बित-तमलीक कहलाता है।
• सलम में माल की क़ीमत पहले चुकाई जाती है और डिलीवरी बाद में होती है, जो खेती के काम में प्रचलित है।
• इस्तिसना में किसी चीज़ के निर्माण या निर्माण-कार्य का ठेका होता है।
• रहन गिरवी है, जो किसी कर्ज़ की सुरक्षा के तौर पर रखी जाती है।

व्यवहार में इन अनुबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा दस्तावेज़ीकरण की है। मान लीजिए दो भाई मिलकर गुवाहाटी में दुकान चलाना चाहते हैं। यदि वे मुशारकह की तरह पूँजी लगाएँ, तो पहले से तय करें कि मुनाफ़ा किस अनुपात में बँटेगा, जबकि घाटा पूँजी के अनुपात में ही उठाया जाएगा। यह शर्त कि एक साझेदार को हर हाल में निश्चित रकम मिलेगी, साझेदारी की भावना के उलट मानी जाती है, इसलिए ऐसा वादा लिखने से पहले किसी योग्य सलाहकार से राय ले लें। अगर एक पक्ष केवल पूँजी दे और दूसरा काम सँभाले, तो ढाँचा मुदारबा का होता है, जिसमें लापरवाही न होने पर आर्थिक घाटा पूँजी देने वाले का रहता है।

खेती-किसानी या छोटे कारोबार के संदर्भ में सलम या मुशारकह जैसे अनुबंध सैद्धांतिक रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं, पर यह महज़ एक सामान्य उदाहरण है; इन्हें अपनाने से पहले स्थानीय विद्वान या शरिया सलाहकार से राय लीजिए और शर्तें लिखित में रखिए।

क्राउडफंडिंग और दान जुटाने के वैध रास्ते

क्राउडफंडिंग के चार मॉडल हैं: दान-आधारित, पुरस्कार-आधारित, ऋण-आधारित (पीयर-टू-पीयर) और इक्विटी-आधारित। ब्याज से बचने वाला समुदाय अक्सर पहले दो पर ज़्यादा सहज रहता है, क्योंकि उनमें न ब्याज है न अनिश्चित मुनाफ़े का वादा। मस्जिद, मदरसा, आपदा-राहत या इलाज के लिए चंदा दान-आधारित श्रेणी में आता है।

जो संस्था दान ले रही है, वह वैध रूप में पंजीकृत हो: सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसाइटी, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 कंपनी। दाता को कर कटौती तभी मिलती है जब संस्था के पास मान्य 80G मंज़ूरी हो। विदेश से धन आने पर गृह मंत्रालय का FCRA लागू होता है, और प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा के नियम फेमा, 1999 में हैं।

ज़कात और सदक़ा का फ़र्क भी साफ़ रहे। ज़कात निसाब से ऊपर की संपत्ति पर एक साल बीतने के बाद 2.5 प्रतिशत की अनिवार्य दान राशि है और उसके हक़दार क़ुरआन (9:60) के आठ वर्ग हैं। सदक़ा स्वैच्छिक है। असम में किसी ज़कात या बैतुलमाल संस्था को देने से पहले उसका पंजीकरण और हिसाब-किताब पूछ लीजिए।

सरकारी योजनाएँ और बैंक: असम के छोटे कारोबारी क्या कर सकते हैं

बिना ब्याज की संस्थागत सुविधा न मिलने पर असम का दुकानदार या स्वरोज़गार चाहने वाला युवा किन योजनाओं तक पहुँच सकता है, यह जानना काम की बात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बैंकों, NBFC और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ज़रिए बिना गिरवी का सूक्ष्म उद्यम ऋण मिलता है। स्टैंड-अप इंडिया महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की योजना है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है और ग्रामीण ऋण के लिए नाबार्ड शीर्ष विकास बैंक है।

ये सब ब्याज-आधारित हैं, इसलिए जिन्हें ब्याज स्वीकार्य नहीं, उनके लिए ये विकल्प नहीं हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की रियायती ऋण व्यवस्था राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से चलती है, पर असम में इसकी नोडल एजेंसी और ताज़ा शर्तें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से लिखित में पूछिए। सहकारी संस्थाओं के नियम और शिकायत-प्रक्रिया के लिए राज्य के सहकारिता विभाग से संपर्क कीजिए।

स्वयं सहायता समूह (DAY-NRLM) ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत और आपसी ऋण का एक व्यावहारिक ढाँचा देता है। जो समूह अपने भीतर बिना ब्याज का आपसी कोष चलाना चाहे, वह लिखित नियम बनाकर क़र्ज़-ए-हसना की भावना से ऐसा कर सकता है, जहाँ केवल मूल राशि लौटती है।

असम में इस्लामिक फाइनेंस: धोखाधड़ी की पहचान और शिकायत कहाँ करें

गुवाहाटी, सिलचर या डिब्रूगढ़ में कोई भी योजना जो बिना जोखिम के निश्चित कमाई का दावा करे, संदिग्ध है। इस्लामिक वित्त का नाम लगाकर धन जमा कराने वालों के पंजीकरण की जाँच कीजिए: बैंक, RBI-पंजीकृत NBFC, या सहकारी सोसाइटी। बहु-राज्य सोसाइटी केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होती है, बाकी राज्य के रजिस्ट्रार के पास।

बैंक या NBFC से शिकायत RBI एकीकृत लोकपाल योजना में की जाती है। बिना अनुमति जमा लेने की सूचना RBI सचेत पोर्टल पर दें। ऑनलाइन धोखे में तुरंत 1930 पर फ़ोन करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें।

दान के नाम पर ठगी भी आम है। आपदा-राहत या इलाज के नाम पर मिले संदेश में भुगतान का खाता किसी व्यक्ति का निकले, तो रुककर जाँचिए। संस्था का पंजीकरण नंबर, 80G की वैधता और खर्च का ब्योरा माँगना आपका हक़ है। संकट के समय ऐसे संदेश बढ़ सकते हैं, इसलिए सीधे उसी संस्था के बैंक खाते में भेजें जिसे आप पहले से पहचानते हों।

कोई भी ऋणदाता आपसे आधार, पैन, पते का प्रमाण और बैंक विवरण जैसे KYC दस्तावेज़ माँगेगा। इन्हें केवल पंजीकृत संस्था को दें, और किसी अनजान कॉल पर ओटीपी या UPI पिन कभी साझा न करें।