अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से ब्याज-मुक्त लोन कैसे मिलता है

पटना की क्रेडिट सोसाइटी का परिचय और पंजीकरण

अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिहार के पटना की फुलवारी शरीफ़ से चलने वाली बहु-राज्य सहकारी संस्था है, जो खुद को पूरी तरह ब्याज-मुक्त माइक्रोफ़ाइनेंस संस्था बताती है और अपने सदस्यों को जमा तथा छोटे कर्ज़ की सुविधा देती है। यह संस्था उन परिवारों के लिए है जो बैंक के ब्याज वाले कर्ज़ से बचना चाहते हैं और जिन्हें छोटी रकम की ज़रूरत पड़ती है।

संस्था के अपने विवरण के अनुसार इसका पंजीकरण नंबर MSCS/CR/136/2002 है। यह नंबर बताता है कि इसे बहु-राज्य सहकारी समिति के रूप में दर्ज किया गया है। पंजीकृत कार्यालय हारून नगर, सेक्टर-2, फुलवारी शरीफ़, पटना 801505 में है। संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में लगभग 20 लोगों ने मिलकर की थी।

इस विचार की जड़ें अल-खैर चैरिटेबल ट्रस्ट में बताई जाती हैं, जो 1998 में बना था। 2018 की एक समाचार रिपोर्ट में लिखा है कि शुरुआत पटना के कुछ पढ़े-लिखे मुस्लिम लोगों के एक समूह ने छोटे दफ़्तर और दो कर्मचारियों के साथ की थी। दोनों बातों से यही समझ आता है कि संस्था छोटे स्तर से शुरू होकर धीरे-धीरे कई ज़िलों और राज्यों तक पहुँची।

कानूनी दर्जे को समझना ज़रूरी है। बहु-राज्य सहकारी समितियाँ केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधीन आती हैं। इसका मतलब है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त बैंक नहीं है। इसलिए बैंकों जैसी जमा-सुरक्षा की उम्मीद इस संस्था से नहीं रखनी चाहिए, और यही बात आगे जमा खोलने से पहले सोचने की है।

सदस्यता की शर्तें: शेयर, प्रवेश शुल्क और दान

संस्था की सेवाएँ केवल सदस्यों के लिए हैं। संस्था के विवरण में सदस्यता का ढाँचा साफ़ लिखा है। हर शेयर की कीमत 10 रुपये है और कम से कम 10 शेयर लेने होते हैं। यानी शेयर पूँजी के रूप में न्यूनतम 100 रुपये देने पड़ते हैं। इसके ऊपर 50 रुपये प्रवेश शुल्क और 50 रुपये दान भी लगता है।

शुरुआती रकम का हिसाब

इन तीनों मदों को जोड़ें तो नया सदस्य बनने के लिए कुल 200 रुपये की शुरुआती रकम बनती है: 100 रुपये के शेयर, 50 रुपये प्रवेश शुल्क और 50 रुपये दान। यह हिसाब संस्था के बताए आँकड़ों पर आधारित है। शेयर की रकम सदस्य की पूँजी मानी जाती है, जबकि प्रवेश शुल्क और दान सदस्य को वापस मिलने वाली रकम के रूप में नहीं बताए गए हैं।

सदस्य होने के बाद क्या बदलता है

सहकारी ढाँचे में सदस्य केवल ग्राहक नहीं होता, वह संस्था का हिस्सेदार भी होता है। इसी वजह से कर्ज़ की पात्रता भी शेयरों से जुड़ी है। आगे बताए गए डिमांड लोन में सदस्य के शेयर कर्ज़ की रकम के 10 प्रतिशत के बराबर होने चाहिए। यानी जितना बड़ा कर्ज़, उतने अधिक शेयर चाहिए।

इसलिए जो व्यक्ति आगे चलकर बड़ा कर्ज़ लेने की सोच रहा है, उसे पहले से शेयर बढ़ाने की योजना बनानी होगी। सदस्यता लेने से पहले शाखा में पूछ लें कि शेयर कब और किन शर्तों पर वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब संस्था से लिखित में लेना ठीक रहेगा।

बिना ब्याज की जमा योजनाएँ

संस्था के अनुसार जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। यही इसकी बुनियादी पहचान है। बचत रखने वाला व्यक्ति अपनी रकम सुरक्षित रखता है, पर उस पर तयशुदा कमाई का वादा नहीं मिलता। संस्था की साइट पर पाँच तरह की जमा बताई गई हैं।

• अमानत: कम से कम 100 रुपये से खुलने वाली जमा।
• डेली डिपॉज़िट: रोज़ की छोटी बचत, न्यूनतम 50 रुपये।
• सहयोग: 6 महीने या उसके गुणकों की अवधि वाली जमा।
• अर्मार्क्ड फ़ंड: किसी तय मक़सद के लिए अलग रखी जाने वाली रकम।
• हज खाता: हज की तैयारी के लिए बचत।

रोज़ की जमा इस ढाँचे में खास अहमियत रखती है, क्योंकि डिमांड लोन की पात्रता में नियमित दैनिक जमा वाला खाता माँगा जाता है। यानी बचत की आदत और कर्ज़ का हक़ आपस में जुड़े हैं। जो सदस्य नियमित जमा करता है, वही आगे कर्ज़ के लिए योग्य बनता है।

2009 के आसपास के एक लेख में कुछ और साधन भी दर्ज थे, जैसे कॉल, आवर्ती और सहयोग समय-जमा, तथा लाभ-हानि में साझेदारी वाले ग्रोथ फ़ंड प्रमाणपत्र। ये विवरण पुराने हैं, इसलिए आज कौन-सी जमा चालू हैं, यह शाखा में ही पूछें।

8 महीने का डिमांड लोन

संस्था का मुख्य कर्ज़ डिमांड लोन है। यह निजी या घरेलू ज़रूरतों के लिए 8 महीने की अवधि का कर्ज़ है। इसमें ब्याज नहीं लगता। इसके बदले एक बार का तयशुदा सेवा शुल्क और उस पर GST लिया जाता है। संस्था के उधार-नियम 31.12.2011 को स्वीकृत हुए थे।

पात्रता

कर्ज़ के लिए आवेदक का सदस्य होना ज़रूरी है। उसका खाता कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए और उसमें नियमित रूप से दैनिक जमा हुई हो। खाते में कर्ज़ की रकम का 10 प्रतिशत शेष होना चाहिए और शेयर भी कर्ज़ के 10 प्रतिशत के बराबर होने चाहिए। आवेदन पर 20 रुपये का शुल्क भी लगता है।

मान लीजिए किसी सदस्य को 20,000 रुपये चाहिए। इस नियम के हिसाब से उसके खाते में 2,000 रुपये की शेष राशि और 2,000 रुपये के शेयर होने चाहिए। यह केवल समझाने के लिए गिनती है, किसी मंज़ूर कर्ज़ का उदाहरण नहीं। असली अधिकतम सीमा शाखा से पूछें।

गारंटर और ज़मानत

1 लाख रुपये से कम के कर्ज़ में एक सदस्य और परिवार के एक व्यक्ति को गारंटर बनना पड़ता है। 1 लाख रुपये या उससे ऊपर के कर्ज़ में दो सदस्य और परिवार का एक व्यक्ति गारंटर होते हैं। ज़मानत के तौर पर चेक, सोना, संपत्ति या वाहन का मूल दस्तावेज़ लिया जा सकता है।

सेवा शुल्क और सोसाइटी से पूछने लायक बातें

ब्याज-मुक्त का मतलब मुफ़्त नहीं होता। संस्था अपने खर्च, जैसे वेतन और किराया, निकालने के लिए एक मामूली शुल्क लेती है। 2018 की रिपोर्ट में भी लिखा है कि यह नाममात्र का शुल्क कर्मचारियों के वेतन और किराये में जाता है। इस शुल्क पर GST अलग से जुड़ता है।

कई ज़रूरी बातें शाखा से पूछकर ही तय होंगी: सेवा शुल्क की दर, अधिकतम कर्ज़ की रकम और किस्तों का ढाँचा। संस्था यह भी कहती है कि वह ऑनलाइन लोन नहीं देती, यानी आवेदन और प्रक्रिया शाखा के ज़रिए ही होगी।

इसलिए शुल्क के बारे में कोई अनुमान न लगाएँ। शाखा से लिखित रूप में पूछें कि कुल शुल्क कितना होगा, GST कितना जुड़ेगा और किस्त की तारीख़ें क्या रहेंगी। यह पूछना हर कर्ज़दार का हक़ है और इससे बाद की उलझन बचती है।

दो अलग-अलग समय के लेखों में रकमें अलग मिलती हैं। 2009 के आसपास के आँकड़ों वाले लेख में डिमांड लोन 2,000 से 10,000 रुपये तक बताया गया, जबकि 2018 की रिपोर्ट में कर्ज़ लगभग 5,000 से 50,000 रुपये के बताए गए हैं। नई रिपोर्ट अधिक ताज़ा है, फिर भी आज की सीमा संस्था से ही पूछनी होगी।

शाखाएँ, सदस्य और आँकड़ों की तारीख़

संस्था की वेबसाइट के अनुसार वह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काम करती है। उसकी 13 शाखाएँ हैं, 35,645 सदस्य हैं और 8 उत्पाद हैं। ये आँकड़े वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर दर्ज हैं, इसलिए इनकी ताज़ा स्थिति शाखा से पूछ लें।

अप्रैल 2018 की समाचार रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यालय पटना में है, लगभग 100 कर्मचारी हैं और 13 शाखाएँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फैली हैं। रिपोर्ट कहती है कि ब्याज-मुक्त कर्ज़ लगभग 20,000 लोगों तक पहुँचा, जिनमें करीब आधे हिंदू थे, और लगभग एक दशक में 50 करोड़ रुपये से अधिक बाँटे गए।

इस जानकारी से एक बात उभरती है: संस्था का दायरा धर्म से बँधा नहीं रहा, उसके कर्ज़दारों में सभी समुदायों के लोग रहे हैं। ये आँकड़े 2018 के हैं, इसलिए आज की सक्रियता और ताज़ा सदस्य-संख्या संस्था से ही पूछें।

एक और पुराना पहलू: 2009 के लेख में प्रदत्त पूँजी 11.12 लाख रुपये और आठ साल में 3.02 करोड़ रुपये के कर्ज़ का ज़िक्र है, तब केवल 3 शाखाएँ थीं। इन तुलनाओं से बस इतना दिखता है कि संस्था का आकार लंबे समय में काफ़ी बढ़ा, आज की स्थिति का प्रमाण नहीं।

सहकारी निगरानी और जमा से पहले की जाँच

भारत में कोई लाइसेंस प्राप्त इस्लामी बैंक नहीं है, और 2016 के दिसंबर में वित्त मंत्रालय ने इस्लामी बैंकिंग खिड़की की रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिश नहीं मानी थी। इसीलिए ब्याज-मुक्त काम करने वाली संस्थाएँ सहकारी समितियों जैसे सीमित रास्तों से चलती हैं। अल-खैर भी इसी श्रेणी में आती है।

सहकारी समिति पर निगरानी का काम केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रार का है। बहु-राज्य सहकारी समितियों की कुल संख्या 13 नवंबर 2024 को 1,698 बताई गई थी, जिनमें 719 क्रेडिट और थ्रिफ़्ट की थीं। ऐसी समितियों में कई की अपनी वेबसाइट तक नहीं होती, इसलिए जाँच का काम और भी ज़रूरी हो जाता है।

रकम जमा करने से पहले पंजीकरण नंबर MSCS/CR/136/2002 का मिलान रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से करवाएँ। हर रकम की रसीद लें। यह भी पूछें कि जमा की गई रकम किस रूप में रखी जाती है। अल-खैर के नाम से बने किसी भी अनजान ऑनलाइन पेज पर भरोसा न करें, क्योंकि वह संस्था का आधिकारिक पेज न भी हो सकता है।

इस्लामी दृष्टि से शरिया-अनुपालन का फ़ैसला योग्य उलेमा या शरिया सलाहकार करते हैं, किसी संस्था के नाम या दावे से नहीं। इस सोसाइटी की कर्ज़ और जमा व्यवस्था के बारे में संतुष्टि चाहिए तो संस्था से उसकी शरिया निगरानी के बारे में पूछें और उसी जवाब पर किसी योग्य विद्वान से राय लें।

अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी: आवेदन से पहले शाखा से पूछने लायक सवाल

सारी जानकारी जुटाने के बाद भी अंतिम फ़ैसला शाखा में बातचीत के बाद ही लें। एक सूची बनाकर जाएँ: आज की शेयर कीमत और न्यूनतम शेयर, प्रवेश शुल्क और दान की रकम, डिमांड लोन की मौजूदा अधिकतम सीमा, सेवा शुल्क की दर, GST, किस्त की तारीख़ें और देर होने पर क्या होगा।

गारंटर की शर्त को हल्के में न लें। 1 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज़ में तीन लोग जुड़ते हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। परिवार के जिस व्यक्ति को गारंटर बनाना है, उसे पहले से सारी शर्तें बताकर उसकी सहमति लें।

ज़मानत के रूप में सोना, संपत्ति या वाहन का मूल दस्तावेज़ देने से पहले यह लिखित में लें कि कर्ज़ चुकने पर वह कब और कैसे लौटाया जाएगा। चेक या दूसरा दस्तावेज़ देने की स्थिति में भी यही सावधानी रखें।

अंत में, कोई भी संस्था कर्ज़ की मंज़ूरी की गारंटी नहीं देती और यहाँ भी नहीं दी जा सकती। पात्रता पूरी होने पर भी आवेदन मंज़ूर होगा या नहीं, यह संस्था का फ़ैसला है। अपनी आमदनी के हिसाब से किस्त चुकाने की क्षमता पहले परख लें और केवल ज़रूरत की रकम माँगें।