क़र्ज़-ए-हसना क्राउडफंडिंग का अर्थ और भारत की तस्वीर
भारत में क़र्ज़-ए-हसना क्राउडफंडिंग से आशय उस सामूहिक उधार से है जिसमें कई लोग मिलकर किसी ज़रूरतमंद को ऐसा क़र्ज़ देते हैं जिसमें उधार लेने वाला सिर्फ़ मूलधन लौटाता है और देने वाले को कोई ब्याज या मुनाफ़ा नहीं मिलता। इस्लामी वित्त की शब्दावली में क़र्ज़-ए-हसना को नेक नीयत का उधार कहा जाता है, और यही विचार सामूहिक पूँजी के साथ जोड़कर देखा जाता है।
यहाँ सबसे पहले एक बात साफ़ कर देना ज़रूरी है। जो असल में मौजूद है, वह ब्याज-मुक्त ऋण देने वाली सहकारी समितियाँ हैं, जिनके सदस्य आपस में पूँजी जोड़ते हैं। कोई ऑनलाइन मंच खुद को क़र्ज़-ए-हसना क्राउडफंडिंग मंच बताए, तो उसका पंजीकरण और ढाँचा पहले जाँच लें।
भारत की बैंकिंग व्यवस्था ब्याज पर चलती है और देश में कोई लाइसेंसशुदा इस्लामी बैंक नहीं है। इसलिए ब्याज-मुक्त उधार का काम बैंक खिड़कियों से नहीं, बल्कि सहकारी समितियों, ट्रस्टों और कुछ गैर-बैंकिंग व्यवस्थाओं के रास्ते होता है। इनकी पहुँच सीमित है और कई समितियों की अपनी वेबसाइट भी नहीं होती।
इस विषय में पाठक को दो अलग चीज़ें नहीं मिलानी चाहिए। एक तरफ़ दान है, जिसमें पैसा वापस नहीं आता। दूसरी तरफ़ क़र्ज़ है, जिसमें पैसा लौटना तय होता है और इसी वजह से उधार लेने वाले की चुकाने की क्षमता, गारंटर और सुरक्षा का सवाल उठता है। यहाँ बात केवल दूसरी चीज़ यानी वापसी वाले ऋण की हो रही है।
मूलधन की वापसी और जायज़ लागत
क़र्ज़-ए-हसना को आम तौर पर इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि उधार लेने वाला केवल मूलधन लौटाता है। देने वाला असली प्रशासनिक खर्च वसूल सकता है, पर उससे कोई नफ़ा नहीं कमा सकता। इसलिए किसी संस्था से ऋण लेते या देते समय उससे लिखित में पूछें कि मूलधन के अलावा क्या-क्या वसूला जाएगा।
सामूहिक रूप में इसका मतलब यह निकलता है कि अगर बीस लोग मिलकर किसी का इलाज या छोटा काम चलाने के लिए उधार दें, तो मूलधन वापस आने पर वे अपनी रकम वापस पा सकते हैं, पर बीच में किसी को अतिरिक्त रकम का हक़ नहीं बनता। मंच या समिति चलाने के असली खर्चे का बँटवारा कैसे होगा, यही वह जगह है जहाँ अलग-अलग संस्थाएँ अलग रास्ते अपनाती हैं।
क्या कोई विशेष खर्च-ढाँचा शरिया के अनुसार ठीक है, इसका फ़ैसला योग्य शरिया सलाहकार या आलिम करता है। इसलिए किसी समिति के शरिया-अनुपालन के दावे को उसी के बोर्ड के नाम और विद्वानों से परखें और उनकी राय लिखित में माँगें।
अल-खैर सोसाइटी का ब्याज-मुक्त माँग ऋण
पटना (बिहार) की अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का माँग ऋण इस विषय का सबसे ठोस उदाहरण है। सोसाइटी के माँग ऋण में ब्याज की जगह एक बार का तय सेवा-शुल्क और जीएसटी लिया जाता है। सोसाइटी इसे क़र्ज़-ए-हसना नहीं, ब्याज-मुक्त ऋण कहती है, इसलिए यहाँ भी यही नाम इस्तेमाल हुआ है।
सदस्यता और पात्रता
ऋण की अवधि 8 महीने है। उधार लेने वाले को पंजीकृत सदस्य होना चाहिए, उसका खाता कम से कम तीन महीने पुराना हो, पिछले तीन महीनों में सक्रिय रहा हो और उसमें नियमित रूप से रोज़ जमा हुआ हो। माँगी गई रकम का 10 प्रतिशत उसके पास होना चाहिए। यह 10 प्रतिशत खाते के शेष के रूप में चाहिए या शेयर के रूप में, यह सोसाइटी से पूछकर ही पक्का करें। आवेदन-फ़ॉर्म का शुल्क 20 रुपये है।
गारंटर और सुरक्षा
एक लाख रुपये से कम के ऋण में एक सदस्य और परिवार का एक सदस्य गारंटर बनता है। एक लाख से ऊपर दो सदस्य और परिवार का एक सदस्य चाहिए। साथ में एक ऋण-सुरक्षा लगती है, जैसे चेक, सोना, संपत्ति या वाहन का दस्तावेज़। अधिकतम रकम और किस्तों की सारणी सोसाइटी से लिखित में माँग लें; स्थानीय सलाहकार समिति सोसाइटी के नियमों के भीतर रकम और शर्तें तय कर सकती है।
पृष्ठभूमि के लिए: बिज़नेस स्टैंडर्ड और आईएएनएस की अप्रैल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी का मुख्यालय पटना में है, लगभग 100 कर्मचारी और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में 13 शाखाएँ हैं। लगभग 20,000 लोगों को ब्याज-मुक्त ऋण मिला, जिनमें करीब आधे हिंदू थे। दशक भर में 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा उधार दिया गया और ऋण मोटे तौर पर 5,000 से 50,000 रुपये के बीच रहे। सोसाइटी बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है और बैंक की तरह आरबीआई-नियंत्रित नहीं है। ये आँकड़े 2018 के हैं; आज की सक्रियता और शाखाओं की स्थिति सोसाइटी से पूछकर पक्की कर लें।
अन्य समितियाँ जो ब्याज-मुक्त ऋण देती बताई गई हैं
अल-खैर के अलावा कुछ और नाम सामने आते हैं, लेकिन उनके आँकड़े पुराने वर्षों के हैं, इसलिए हर नाम के साथ वर्ष दिया गया है। आज की स्थिति संस्था से पूछकर देखें।
बैत-उन-नस्र
बैत-उन-नस्र अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (मुंबई) 1976 में बनी और महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत है। 2000 तक चली, फिर तरलता संकट के कारण बंद हुई और 2012 में फिर चलने की अनुमति मिली। मार्च 2018 में उसके 94,871 सदस्य और सात शाखाएँ थीं। उसके उत्पादों में क़र्ज़-ए-हसना के तहत माँग और वाहन ऋण शामिल बताए गए हैं, जिनका आकार लगभग 77 से 7,700 अमेरिकी डॉलर और अवधि 1 से 36 महीने रही। आज की स्थिति और संपर्क का ब्योरा समिति या राज्य के रजिस्ट्रार से पूछकर पक्का करें।
जनसेवा
जनसेवा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (मुंबई) बहु-राज्य सहकारी समिति है। मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वह एक लाख रुपये तक के ग़ैर-व्यावसायिक ऋण बिना ब्याज और बिना शुल्क देती है, और व्यावसायिक ऋण 25 लाख रुपये तक। बहु-राज्य क्रेडिट सोसाइटी केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होती है, इसलिए उसके पंजीकरण की जाँच वहीं से करें। इसे पुणे के किसी जनसेवा बैंक से न मिलाएँ।
सहूलत माइक्रोफ़ाइनेंस सोसाइटी
जून 2021 की हैंस इंडिया की रिपोर्ट एक हैदराबाद स्थित सहूलत माइक्रोफ़ाइनेंस सोसाइटी का ज़िक्र करती है, जिसके 46,000 से ज़्यादा सदस्य और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में 33 शाखाएँ बताई गईं, और जिसने लगभग 5,000 से एक लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त ऋण दिए। रेडिएंस वीकली ने एक अलग दिल्ली-स्थित एनजीओ का वर्णन किया है। दोनों को एक न समझें, और इसे जनसेवा या बैत-उन-नस्र की छतरी संस्था भी न मानें।
आरबीआई के पी2पी नियम और ब्याज-मुक्त उधार
कोई मंच अगर लोगों को सीधे उधार देने वालों और उधार लेने वालों से जोड़ना चाहे, तो भारत में उसे आरबीआई के पीयर-टू-पीयर ऋण निर्देशों के दायरे में आना होगा। 28 नवंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार केवल आरबीआई-पंजीकृत कंपनी, जिसके पास कम से कम 2 करोड़ रुपये की निवल स्वामित्व निधि हो, ऐसा मंच चला सकती है। केवल बिना सुरक्षा वाले ऋण दिए जा सकते हैं और अधिकतम परिपक्वता 36 महीने है।
उन्हीं निर्देशों के तहत हर उधारदाता के कुल ऋण की ऊपरी हद 50 लाख, हर उधारकर्ता की 10 लाख और एक जोड़ी (एक देने वाला, एक लेने वाला) के बीच 50,000 रुपये है। मंच किसी रिटर्न या वसूली का वादा नहीं कर सकता, और धन बैंक-समर्थित एस्क्रो से गुज़रता है, जहाँ वह एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता।
इनसे कुछ ज़रूरी बातें निकलती हैं। पहली, किसी मंच का बिना पंजीकरण के सामूहिक उधार चलाना नियमों के बाहर होगा। दूसरी, सामूहिक क़र्ज़ में गारंटी नहीं दी जा सकती। तीसरी, जो मंच बिना-ब्याज वाले क़र्ज़-ए-हसना रूप में काम करने का दावा करे, उससे पूछें कि वह आरबीआई के पी2पी नियमों के तहत पंजीकृत है या नहीं और शून्य-रिटर्न मॉडल कैसे चलाता है; इसका जवाब क़ानूनी सलाहकार से भी पूछ लें।
सामूहिक क़र्ज़ के जोखिम और बचाव
क़र्ज़ में पैसा लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। उधार लेने वाले की आमदनी रुक सकती है, इलाज महँगा हो सकता है या कारोबार चल न सके। इसलिए यह मानकर चलें कि दी गई रकम का एक हिस्सा लौट न पाए, और केवल उतना ही दें जिसे आप दान की तरह भी छोड़ने को तैयार हों।
अल-खैर जैसी समिति में सदस्यता, लगातार जमा, गारंटर और सुरक्षा की परतें इसी जोखिम को कम करने के लिए हैं। यह भी याद रखें कि सहकारी समितियों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। एक अलग समिति, ह्यूमन वेलफ़ेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (मुख्यालय लखनऊ), के बारे में फ़रवरी 2025 की रिपोर्ट में निवेशकों से कथित धोखाधड़ी की एफ़आईआर का ज़िक्र है। उसे दूसरी संस्थाओं से जोड़ा नहीं जा सकता, पर यह सबक देता है कि जमा करने से पहले पंजीकरण की जाँच ज़रूरी है।
पंजीकरण की जाँच के लिए यह देखें कि समिति राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है या बहु-राज्य होने पर केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास, और उसके पास अपने काम का क्षेत्र तय करने वाली अनुमति है या नहीं। रिज़र्व बैंक का सचेत पोर्टल अनधिकृत जमा योजनाओं की शिकायत और जाँच का रास्ता देता है।
भारत में क़र्ज़-ए-हसना क्राउडफंडिंग: क़र्ज़ देने या लेने से पहले की जाँच-सूची
उधार लेने वाले के लिए: पहले यह जानें कि समिति आपको सदस्य बनाती है या नहीं, और सदस्यता की शर्तें क्या हैं। शुल्क (जैसे तय सेवा-शुल्क, फ़ॉर्म शुल्क और जीएसटी) लिखित में पूछें। गारंटर और सुरक्षा के लिए तैयारी रखें। जहाँ अधिकतम रकम और किस्तें पन्ने पर नहीं लिखी, वहाँ बैठकर साफ़ करें।
देने वाले के लिए: अपनी रकम को ऐसे रखें जिसे खोने का जोखिम सह सकें। पता करें कि पैसा किसके खाते में जाएगा, लौटाने की अवधि क्या है और चूक होने पर क्या होता है। किसी की भी तरफ़ से बिना जोखिम के रिटर्न या गारंटी का वादा मिले, तो रुककर जाँच करें, क्योंकि आरबीआई के नियम भी पंजीकृत मंचों को ऐसा वादा करने से रोकते हैं।
शरिया के नज़रिए से यह तय करना कि कोई विशेष ढाँचा क़र्ज़-ए-हसना की शर्तों पर खरा उतरता है या नहीं, किसी योग्य आलिम या शरिया सलाहकार का काम है। उसी से लिखित राय लेकर आगे बढ़ना ठीक रहता है।