पश्चिम बंगाल में इस्लामिक फाइनेंस, अल्पसंख्यक ऋण और दान के रास्ते

पश्चिम बंगाल की आबादी और इस्लामिक वित्त का संदर्भ

पश्चिम बंगाल में इस्लामिक फाइनेंस उस वित्तीय तरीक़े का नाम है जिसमें ब्याज और अनिश्चित सौदों से हटकर साझेदारी, किराया और सीधी बिक्री से पूँजी का इंतज़ाम होता है, और इस राज्य में यह चर्चा इसलिए अहम है कि यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और मुस्लिम समुदाय की आबादी बड़ी है।

जनगणना 2011 के आँकड़ों में राज्य की कुल आबादी 91,276,115 दर्ज है और इसमें मुस्लिम हिस्सा 27.01% है। यहाँ किसी भी वित्तीय सेवा की माँग को समझने के लिए यह संख्या आधार बनती है, पर अकेले इससे यह तय नहीं होता कि कितने लोग ब्याज-मुक्त विकल्प अपनाएँगे।

कोलकाता राज्य की राजधानी है और इसकी नगर-सीमा के भीतर जनगणना 2011 में 4,496,694 लोग गिने गए, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा शहर बनाता है। हावड़ा, सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद और मालदा भी राज्य के प्रमुख शहरों में हैं। शहरों और कस्बों में कारोबार का ढाँचा अलग है, और ब्याज-मुक्त ऋण की ज़रूरत छोटे दुकानदार, कारीगर और घरेलू उद्यमी ज़्यादा महसूस करते हैं।

एक बात पहले साफ़ हो जानी चाहिए। भारत में कोई लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है, और बैंक रिज़र्व बैंक की निगरानी में ब्याज के आधार पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई संस्था ख़ुद को ब्याज-मुक्त ऋणदाता या सहकारी संस्था बताए तो उसका पंजीयन और शर्तें लिखित में माँगिए।

वक़्फ़ बोर्ड और संपत्तियों पर क़ब्ज़े का आँकड़ा

राज्य के वक़्फ़ निकाय का नाम ’बोर्ड ऑफ़ वक़्फ़्स, पश्चिम बंगाल’ है। लोकसभा के एक लिखित उत्तर में दिए गए अतिक्रमित वक़्फ़ संपत्तियों के विवरण में बंगाल के आगे 3,082 संपत्तियाँ दर्ज हैं, जो उस सारणी में सबसे ऊँची संख्या है। यह आँकड़ा बताता है कि वक़्फ़ संपत्तियों की रक्षा का सवाल इस राज्य में बड़ा है।

वक़्फ़ में कोई संपत्ति हमेशा के लिए धर्मार्थ काम को समर्पित हो जाती है और उसकी आमदनी मस्जिद, मदरसे, क़ब्रिस्तान या ग़रीबों की मदद में लगती है। अतिक्रमण का आँकड़ा संपत्तियों की स्थिति बताता है, ऋण-व्यवस्था की नहीं। इसलिए बोर्ड को ऋणदाता कहना ग़लत होगा; ऋण योजना की बात हो तो बोर्ड से लिखित में पूछिए।

यहाँ एक अंतर समझना चाहिए: वक़्फ़ संपत्ति का मुनाफ़ा समाज की भलाई के लिए होता है, जबकि क़र्ज़-ए-हसना में रकम व्यक्ति को उधार दी जाती है और मूलधन लौटता है। दोनों का रूप अलग है, और किसी वक़्फ़ कोष से ऋण बाँटने की व्यवस्था तभी चल सकती है जब क़ानून और बोर्ड की मंज़ूरी साफ़ हो।

WBMDFC: राज्य की अल्पसंख्यक वित्त संस्था

पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, जिसे संक्षेप में WBMDFC कहा जाता है, 1996 में पश्चिम बंगाल अधिनियम XVIII (1995) के तहत स्थापित हुआ। इसका कार्यालय कोलकाता के साल्ट लेक, सेक्टर-1 में एंबर बिल्डिंग में है। आवेदन से पहले पता और संपर्क निगम से मिलाकर देख लीजिए।

निगम की साइट पर टर्म लोन और एमडब्ल्यूईपी (व्यक्तिगत), माइक्रो फाइनेंस (डीएलएस) और एमडब्ल्यूईपी (समूह), शिक्षा ऋण तथा प्री-मैट्रिक व पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की ऐसी संस्थाएँ आम तौर पर अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की राज्य-स्तरीय माध्यम एजेंसी का काम करती हैं।

योजनाओं की शर्तें, ऋण की मौजूदा रकम और पात्रता जानने के लिए सीधे निगम के कार्यालय से संपर्क करना ही भरोसेमंद रास्ता है। जवाब लिखित में माँगिए।

ज़िला पृष्ठ पर दर्ज शर्तें: शिक्षा ऋण, टर्म लोन और स्वयं सहायता समूह

दक्षिण 24 परगना ज़िले के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मदरसा शिक्षा विभाग के पृष्ठ पर इन योजनाओं की शर्तें लिखी हैं। शिक्षा ऋण उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 3% वार्षिक की नरम दर पर, घटते शेष पर, दिया जाता है। पारिवारिक आय की सीमा शहरी क्षेत्र में 1.2 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रुपये है और आवेदक की उम्र 16 से 32 वर्ष होनी चाहिए।

टर्म लोन छोटे और मध्यम कारोबार के लिए 6% वार्षिक पर बताया गया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल का निवास, अल्पसंख्यक होना, मौजूदा कारोबार, पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये, 18 से 50 वर्ष की उम्र और ज़मानतदार की शर्त है। ध्यान दीजिए कि ये ऋण ब्याज वाले हैं, भले ही दर नरम हो, इसलिए इन्हें ब्याज-मुक्त या इस्लामिक ऋण नहीं कहा जा सकता।

प्रत्यक्ष ऋण योजना या माइक्रो फाइनेंस के तहत नरम ऋण केवल महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मिलता है। समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए, कम से कम 60% सदस्य अल्पसंख्यक हों और समूह के पास एनआरएलएम या एनयूएलएम की पहचान संख्या हो। ये शर्तें बदल सकती हैं, इसलिए निगम की मौजूदा अधिसूचना को ही अंतिम मानिए।

छात्रवृत्ति और इमाम भत्ता: ऋण से अलग सहायता

उसी ज़िला पृष्ठ पर ऐक्यश्री छात्रवृत्ति का ज़िक्र है, जो WBMDFC के तहत चलती है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा I से X तक के लिए है और इसके लिए कम से कम 50% अंक तथा पारिवारिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति में आय की सीमा 2.5 लाख रुपये तक है।

इमाम और मोअज़्ज़िन भत्ते के लिए शर्त है कि मस्जिद 1 जनवरी 2012 से पहले स्थापित हो। यह भत्ता कोई ऋण नहीं है, यह सेवा देने वालों के लिए सरकारी सहायता है। इन सबको इस्लामिक फाइनेंस का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी कल्याण योजनाएँ हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण नीति के तहत चलती हैं।

छात्रवृत्ति और भत्ते में ब्याज का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए कई परिवार इन्हें ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। फिर भी पात्रता की हर शर्त अलग है और आवेदन की तारीख़ें बदलती रहती हैं। किसी एजेंट को पैसे देकर आवेदन भरवाने की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा माँगने वाले से सावधान रहना चाहिए। आवेदन से पहले हर शर्त और अंतिम तारीख़ संबंधित विभाग से लिखित में पूछ लीजिए, और जमा किए गए काग़ज़ों की रसीद ज़रूर लीजिए।

बंधन बैंक की मिसाल और ब्याज-मुक्त अनुबंध

बंधन बैंक की अपनी साइट के अनुसार उसका जन्म 23 अगस्त 2015 को हुआ, और वह पहले एक ग़ैर-सरकारी संगठन था, फिर एनबीएफसी बना और उसके बाद सार्वभौमिक बैंक। यह उदाहरण बताता है कि छोटे क़र्ज़ से बैंक तक का रास्ता संभव है, पर यह बैंक इस्लामिक नहीं है और ब्याज वाली व्यवस्था पर चलता है।

ब्याज-मुक्त अनुबंधों में मुराबहा लागत पर बताया हुआ मुनाफ़ा जोड़कर बिक्री है, इजारा किराये का अनुबंध है और मुशारका में सब साझेदार पूँजी लगाते हैं तथा नुक़सान पूँजी के अनुपात में बाँटते हैं। क़र्ज़-ए-हसना में केवल मूलधन लौटता है। किसी अनुबंध को शरिया-अनुकूल कहने का अधिकार योग्य उलेमा या शरिया बोर्ड का है, किसी कंपनी की ब्रांडिंग का नहीं।

किसी छोटे दुकानदार के लिए मुराबहा या साझेदारी का ढाँचा काग़ज़ पर बन सकता है, पर यह केवल सैद्धांतिक उदाहरण है। बंगाल में ऐसी किसी योजना का दावा करने वाले से उसका पंजीयन और शर्तें लिखित में माँगिए। कहीं ऐसा प्रचार दिखे तो पूछिए कि संस्था किस क़ानून के तहत पंजीकृत है और जमा लेने का लाइसेंस किसके पास से है।

पश्चिम बंगाल में इस्लामिक फाइनेंस: क्राउडफंडिंग, ज़कात और सुरक्षित क़दम

क्राउडफंडिंग चार तरह की होती है: दान आधारित, पुरस्कार आधारित, ऋण आधारित और इक्विटी आधारित। किसी भी मंच या अभियान में पैसा देने से पहले उसका पंजीयन माँगिए। दान आधारित कोष जुटाने वाली संस्था के पास वैध रूप होना चाहिए, यानी ट्रस्ट, सोसाइटी या धारा 8 कंपनी, और कर-कटौती के लिए 80G अनुमोदन। विदेशी धन के लिए FCRA की शर्तें लागू होती हैं।

ज़कात निसाब से ऊपर की संपत्ति पर एक चंद्र वर्ष बाद ढाई प्रतिशत देय होती है, और क़ुरआन (9:60) के आठ वर्गों में उसका वितरण होता है। सदक़ा अपनी मर्ज़ी से दिया गया दान है। जो भी संस्था ज़कात माँगे, उसकी रसीद और हिसाब की पारदर्शिता देखिए।

• ऋण से पहले पूछिए कि दर ब्याज वाली है या नहीं और कुल लागत कितनी है।
• सरकारी योजना का आवेदन केवल आधिकारिक कार्यालय या अधिकृत पोर्टल पर कीजिए।
• ऑनलाइन ठगी पर हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल का सहारा लीजिए।
• जमा स्वीकार करने वाली अनजान योजना की सूचना RBI के सचेत पोर्टल पर दीजिए।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल की तस्वीर यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी निगम के ऋण और छात्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, परंतु वे ब्याज वाली नरम योजनाएँ हैं, और कोई संस्था इस्लामिक या ब्याज-मुक्त होने का दावा करे तो उसका पंजीयन और शर्तें देखे बिना उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हर दावे को संदेह से देखा जाना चाहिए।