दाता, संस्था और प्लेटफ़ॉर्म : भारत में क्राउडफंडिंग पर टैक्स का ढाँचा

क्राउडफंडिंग पर टैक्स किन बातों से तय होता है

भारत में क्राउडफंडिंग पर टैक्स इस पर निर्भर करता है कि पैसा किसे मिला, किस रूप में मिला और बदले में कुछ दिया गया या नहीं। पंजीकृत ग़ैर-लाभकारी संस्था को मिला दान एक तरह से देखा जाता है, किसी व्यक्ति को मिली मदद दूसरी तरह से, और मंच की सेवा के लिए दिया गया शुल्क बिलकुल अलग प्रश्न है।

इसलिए एक ही अपील में तीन अलग कर-प्रश्न जुड़ जाते हैं। दाता को कटौती मिलेगी या नहीं, प्राप्तकर्ता पर कर लगेगा या नहीं, और मंच के शुल्क पर GST कितना बनेगा। इन तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से भ्रम होता है, इसलिए इन्हें अलग-अलग देखना चाहिए।

इस विषय में एक और सावधानी है। निवेश आधारित क्राउडफंडिंग से मिलने वाले रिटर्न पर कर कैसे लगेगा, यह अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछकर तय करना चाहिए। कटौती की प्रतिशत-सीमाएँ और TDS के नियम भी उन्हीं से मिला लें। जो बात लिखित में पक्की न हो, उसे पक्की मानकर चलना ठीक नहीं।

नया आयकर अधिनियम 2025 और 2026 के नियम

आयकर अधिनियम 2025 को 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली और वह 1 अप्रैल 2026 से लागू है। यानी वित्त वर्ष 2026-27 और निर्धारण वर्ष 2027-28 पर नया क़ानून लागू होता है। 31 मार्च 2026 तक के वर्षों के लिए 1961 वाला अधिनियम ही चलता है।

इसका सीधा असर पुरानी रसीदों और नए दान, दोनों पर पड़ता है। 2025-26 तक के दान की कटौती 1961 अधिनियम की धाराओं के हिसाब से देखी जाएगी, जबकि 1 अप्रैल 2026 के बाद के दान नए अधिनियम के हिसाब से। इसलिए रसीद पर तारीख़ और वित्त वर्ष का स्पष्ट होना काम की बात है।

आयकर नियम 2026 अधिसूचित हुए हैं, जो 1962 के नियमों की जगह लेते हैं और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। इनमें धर्मार्थ न्यासों और ग़ैर-लाभकारी संगठनों के लिए ट्रस्ट पंजीकरण और दान-मंज़ूरी का साझा आवेदन-पत्र रखा गया है। यह बदलाव उन संस्थाओं के लिए अहम है जो क्राउडफंडिंग से दान जुटाती हैं।

व्यवहार में इसका मतलब यह है कि संक्रमण के वर्ष में दाता और संस्था, दोनों को पुरानी और नई धाराओं के नाम पर बनी रसीदों में फ़र्क़ दिख सकता है। रसीद पर पुरानी धारा का नाम हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, पर तारीख़ यह बताएगी कि किस अधिनियम के हिसाब से कटौती का दावा बनेगा। संदेह हो तो संस्था से स्पष्टीकरण पत्र माँग लीजिए।

दाता की कटौती : धारा 80G से धारा 133 तक

1961 के अधिनियम की धारा 80G, जो कुछ निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दिए दान पर कटौती देती थी, नए अधिनियम में धारा 133 के रूप में आगे ले जाई गई है। इस धारा का शीर्षक भी वही भाव रखता है: कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए दान पर कटौती।

कटौती के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि संस्था के पास वैध मंज़ूरी हो। पुरानी कर-व्यवस्था में रसीद पर संस्था का विवरण भी दर्ज होना चाहिए। केवल मंच की रसीद या बैंक संदेश हमेशा पर्याप्त नहीं होते, इसलिए संस्था की ओर से जारी रसीद माँगना बेहतर है।

Give.do के पन्ने पर लिखा है कि दान धारा 80G के तहत पात्र हो सकते हैं और फ़ॉर्म 10BE अगले वित्त वर्ष के मई के अंत तक जारी किया जाता है। यह मंच का अपना बयान है, इसलिए अपनी कटौती का दावा करने से पहले संस्था का मंज़ूरी-पत्र और फ़ॉर्म ख़ुद देख लेना चाहिए। कटौती की प्रतिशत-सीमाएँ, यानी 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या आय के 10 प्रतिशत वाली सीमाएँ, नई धारा 133 के संदर्भ में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लें।

संस्था का पंजीकरण : फ़ॉर्म 105 और फ़ॉर्म 107

आयकर विभाग की उपयोगकर्ता-पुस्तिका के अनुसार फ़ॉर्म 105 ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं के नियमित पंजीकरण या मंज़ूरी का आवेदन है, जो आयकर अधिनियम 2025 की धारा 332(3) या 354(2) के तहत किया जाता है। मंज़ूरी से संस्था की छूट बनी रहती है और दाता कटौती का दावा कर पाते हैं।

फ़ॉर्म 107 वह आदेश है जिसमें पंजीकरण दिया जाता है, और उस पर 16 अंकों की विशिष्ट पंजीकरण संख्या यानी URN होती है। आवेदन दायर करने के 7 दिन के भीतर फ़ॉर्म 105 वापस लिया जा सकता है, और इसे पंजीकृत ई-फ़ाइलिंग उपयोगकर्ता भरते हैं, व्यक्तियों को छोड़कर।

दाता के लिए इसका उपयोग

URN संख्या के कारण दाता संस्था की मंज़ूरी को जाँच सकता है। जो संस्था अपनी रसीद या अपील में पंजीकरण संख्या नहीं बताती, उससे सीधे पूछा जा सकता है। पुरानी 12A या 12AB की व्यवस्था का नए अधिनियम में कौन-सा धारा-क्रमांक संगत है, यह आयकर विभाग या चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लें।

व्यक्ति को मिली मदद और 50,000 रुपये की सीमा

जब किसी व्यक्ति को बिना किसी बदले के उपहार मिलता है, तो एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से ऊपर की कुल राशि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर योग्य हो सकती है। 1961 अधिनियम की धारा 56(2)(x) के समकक्ष नए अधिनियम की धारा 92(2)(m) है।

क्या क्राउडफंडिंग अपील से किसी व्यक्ति को मिली मदद इसी नियम में आती है, यह प्रश्न इसलिए उठता है कि अपील में कई छोटे दाताओं की रकम मिलती है और कुल योग बड़ा बन सकता है। इस विशेष स्थिति का उत्तर आयकर विभाग या चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना चाहिए, इसलिए इसे पक्का मान लेना या ख़ारिज कर देना, दोनों जल्दबाज़ी होगी।

जिसे इलाज या पढ़ाई के लिए बड़ी रकम अपील से मिली हो, उसके लिए व्यावहारिक रास्ता यह है कि अपील के दस्तावेज़, दाताओं की सूची और रकम का रिकॉर्ड सँभालकर रखे और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आकलन कराए। टैक्स का अंतिम निर्णय आयकर विभाग और क़ानून की व्याख्या पर टिकता है, किसी मंच के दावे पर नहीं। मंच अगर कहे कि सारी रकम कर-मुक्त है, तो उसे लिखित प्रमाण के बिना मानना ठीक नहीं।

मंच के शुल्क पर GST

ImpactGuru की प्रकाशित योजना-तालिका में सेवा और प्रोसेसिंग शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लिखा है। Ketto के पन्ने पर भी शुल्क और गेटवे शुल्क दोनों पर 18 प्रतिशत GST अलग से लगने की बात है। यानी 5 प्रतिशत जैसी दिखने वाली फ़ीस असल में GST जोड़कर थोड़ी बड़ी निकलती है।

एक अलग प्रश्न दाता के नाम की स्वीकृति का है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के परिपत्र संख्या 116/35/2019-GST, दिनांक 11 अक्टूबर 2019, के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं में दाता का नाम लिखी पट्टिका पर GST नहीं लगता जब वह कृतज्ञता का प्रदर्शन हो, विज्ञापन नहीं। पर उस परिपत्र में क्राउडफंडिंग या रिवॉर्ड मंचों का कोई ज़िक्र नहीं है, इसलिए उसे मंचों पर सीधे लागू नहीं माना जा सकता।

निवेश आधारित मॉडल : कर के अनसुलझे सवाल

अगर कोई मंच दान की जगह निवेश का वादा करे, तो कर-हिसाब अलग हो जाता है। ऐसे रिटर्न पर कर कैसे लगेगा, इसे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेना चाहिए। इसलिए मुनाफ़े की घोषणा करने वाले किसी मंच से यह पूछना ज़रूरी है कि उसने रिटर्न का कर-व्यवहार किस आधार पर बताया है।

स्टार्टअप निवेश के संदर्भ में एक संबंधित घोषणा 23 जुलाई 2024 के बजट भाषण में आई, जिसमें वित्त मंत्री ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स, यानी धारा 56(2)(viib) के तहत 30.9 प्रतिशत, ख़त्म करने की बात कही। यह एक घोषणा के रूप में दर्ज है, और इसकी वर्तमान स्थिति चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेनी चाहिए।

यहाँ याद रखना होगा कि इक्विटी आधारित क्राउडफंडिंग सेबी की निगरानी का अलग विषय है और कर का प्रश्न उससे जुड़ा रहता है। जो मंच क़ानूनी ढाँचे में ही स्पष्ट न हो, उसमें निवेश के कर-परिणाम की उम्मीद करना और भी जोखिम भरा है।

भारत में क्राउडफंडिंग पर टैक्स: दान या सहायता लेने-देने से पहले की कर-जाँच

दाता हो या प्राप्तकर्ता, कर के मामले में तारीख़ और रिकॉर्ड सबसे बड़ा सहारा होते हैं। हर लेन-देन की बैंक प्रविष्टि, अपील का पन्ना और संस्था से हुआ पत्राचार एक जगह सँभालकर रखिए, क्योंकि बाद में कोई भी पूछताछ इन्हीं काग़ज़ों के आधार पर चलेगी। रकम किस वित्त वर्ष में दी गई, किस संस्था को दी गई और रसीद में क्या दर्ज है, ये तीन चीज़ें आगे के हर दावे का आधार बनती हैं।

• संस्था की मंज़ूरी और URN संख्या माँगें और रसीद पर संस्था का पूरा विवरण देखें।
• दान की तारीख़ देखें, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से पुराना और नया क़ानून अलग चलते हैं।
• व्यक्ति के लिए जुटाई गई रकम का साल भर का कुल योग और दाताओं का रिकॉर्ड रखें।
• मंच का कुल शुल्क GST और गेटवे कटौती जोड़कर निकालें।
• निवेश वाले मॉडल में रिटर्न के कर-व्यवहार पर लिखित स्पष्टता माँगें।

कर-नियम बार-बार बदलते हैं, इसलिए सीमाओं की ताज़ा स्थिति आयकर विभाग से जाँच लेनी चाहिए। इसलिए बड़ी रकम के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय लेना सबसे सुरक्षित है। ये बातें मोटी समझ बनाने के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष की कर-सलाह नहीं।