भारत में मेडिकल क्राउडफंडिंग से इलाज का खर्च कैसे जुटता है

इलाज के लिए क्राउडफंडिंग अभियान की बुनियाद

भारत में मेडिकल क्राउडफंडिंग वह तरीका है जिसमें किसी मरीज़ या उसके परिवार के इलाज का खर्च ऑनलाइन अपील के ज़रिए बहुत से लोगों से थोड़ा-थोड़ा करके जुटाया जाता है। दाता के पास इसके बदले कोई ब्याज, हिस्सा या मुनाफ़ा नहीं आता; यह सीधे दान है। ImpactGuru साफ़ लिखता है कि जुटी रकम न लौटाई जाती है और न उस पर कोई ब्याज बनता है।

ऐसा अभियान आम तौर पर एक कहानी, मरीज़ की पहचान, अस्पताल का अनुमान या बिल और बैंक खाते की जानकारी से बनता है। फिर लिंक को रिश्तेदारों, दफ़्तर और सोशल मीडिया में बाँटा जाता है। हर मंच अपनी जाँच-प्रक्रिया और शुल्क खुद तय करता है, इसलिए एक ही अभियान दो मंचों पर अलग रकम के साथ हाथ में आ सकता है।

Ketto अपने पहले पन्ने पर मेडिकल को पहले कारण के रूप में रखता है, शिक्षा, स्मृति, खेल और एनजीओ के साथ। उसके पहले पन्ने पर शुल्क या प्रक्रिया का ब्योरा नहीं है; वह अलग मूल्य-पन्ने पर भेजता है। Milaap बताता है कि अभियान बनाने में दस मिनट से कम लगते हैं और मेडिकल आपातकाल उसके मुख्य इस्तेमालों में है। Donatekart मेडिकल अभियानों को चिकित्सा आपातकाल और जान बचाओ जैसी श्रेणियों में रखता है, चौबीसों घंटे सहायता का दावा करता है और पाँच मिनट में अभियान शुरू होने की बात कहता है।

यह भी याद रखें कि क्राउडफंडिंग इलाज का विकल्प नहीं, पैसे का एक स्रोत है। किसी अभियान के पूरे लक्ष्य तक पहुँचने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इलाज की योजना में अस्पताल के साथ भुगतान-किस्तों, बीमा और सरकारी मदद के रास्ते भी साथ-साथ देखना समझदारी है।

अस्पताल के बिल, पहचान और निकासी की शर्तें

मेडिकल अभियान में भरोसा दस्तावेज़ों से बनता है। ImpactGuru की प्रक्रिया चार कदमों की है: पहले अभियान शुरू करना जिसमें करीब पाँच मिनट लगते हैं, फिर दस्तावेज़ अपलोड करके सत्यापन, जिसमें मेडिकल मामले में अस्पताल के बिल माँगे जाते हैं, फिर साझा करना, और अंत में अभियान के दौरान किसी भी समय रकम निकालना। मंच कहता है कि कमाई की रकम पर कोई ब्याज नहीं चढ़ता और उसे लौटाना नहीं होता।

Milaap पर निकासी

Milaap के मूल्य-पन्ने के अनुसार दान की रकम पर शून्य प्रतिशत शुल्क लगता है और कोई अग्रिम या तय शुल्क नहीं है। रकम निकालने के लिए सरकारी पहचान-पत्र और बैंक विवरण देना पड़ता है। उसके सहायता-केंद्र के लेख में प्रक्रिया यह है: ट्रांसफ़र का अनुरोध करना, एसएमएस पर ओटीपी आना, बैंक खाता चुनना, पूरी या आंशिक रकम भरना, हर निकासी के लिए खर्च के दस्तावेज़ अपलोड करना और अभियान पर अपडेट डालना। दाताओं की वैकल्पिक टिप खाली छोड़ी जा सकती है।

Ketto की शर्तें

Ketto पर मरीज़ की ओर से अभियान चलाने के लिए भारतीय बैंक खाता चाहिए। केवाईसी में फ़ोन पर ओटीपी के साथ एक पहचान-पत्र लगता है: पैन, आधार या पासपोर्ट। अभियान खत्म होने के 45 दिन के भीतर रकम निकालनी या इस्तेमाल करनी होती है। जानकारी सही रखना और दाताओं को प्रगति का सही हाल बताना भी अभियानकर्ता की ज़िम्मेदारी बताई गई है।

इस सबका व्यावहारिक मतलब यह है कि मरीज़ के नाम पर बैंक खाता न हो, तो परिवार का कोई सदस्य या अस्पताल का खाता चुनना पड़ सकता है, और यह मंच की शर्तों पर निर्भर है। भुगतान लेने से पहले मंच की सहायता-टीम से पूछ लें कि आपके मामले में पैसा किसके खाते में जा सकता है।

कौन-सा मंच इलाज की अपील के लिए क्या दावा करता है

मेडिकल अभियान के लिए अलग-अलग मंचों के सार्वजनिक दावे नीचे रखे गए हैं। इन्हें मंचों के अपने बयान की तरह पढ़ें, किसी स्वतंत्र जाँच की तरह नहीं।

ImpactGuru के आँकड़े

ImpactGuru अपने पन्ने पर 50,000 से ज़्यादा मरीज़ों की मदद, 50 लाख से ज़्यादा दाता और 3.2 लाख से ज़्यादा अभियान बनने की बात लिखता है। मंच 0%* शुल्क भी विज्ञापित करता है, इसलिए तारे की शर्तें उससे लिखित में पूछ लें। इन आँकड़ों को मंच के गर्व-कथन की तरह लें और भरोसा करने से पहले पूछें कि इनका कोई स्वतंत्र प्रमाण है या नहीं।

Give.do और Donatekart

Give.do के पन्ने पर क्राउडफंडिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं है। वहाँ सत्यापित एनजीओ अपने अभियान चलाते हैं और स्वास्थ्य उनके कारणों में से एक है। मंच के अनुसार दान धारा 80G के योग्य हो सकता है, रसीद दो हफ़्तों में मिलती है और फ़ॉर्म 10BE अगले वित्त वर्ष के मई के अंत तक आता है। एनजीओ की गिनती जैसे आँकड़ों को मंच की साख का पैमाना न बनाएँ; ज़्यादा काम की बात यह है कि जिस संस्था को दान जा रहा है उसकी 80G मान्यता वैध है या नहीं।

Donatekart अभियान चलाने वालों के लिए प्लेटफॉर्म और पीजी शुल्क शून्य प्रतिशत बताता है। जुटाई गई कुल रकम के उसके अपने आँकड़ों पर निर्भर न रहें। मेडिकल मामले में असली कसौटी यह है कि मंच दस्तावेज़ों की जाँच कैसे करता है और रकम किसके खाते में पहुँचती है।

शुल्क, गेटवे खर्च और कर के बाद हाथ में रकम

मेडिकल अभियान में हर रुपया मायने रखता है, इसलिए शुल्क का हिसाब पहले लगाएँ। Ketto के मूल्य-पन्ने के अनुसार ब्रॉन्ज़ योजना निःशुल्क है, सिल्वर पर 5 प्रतिशत और गोल्ड पर 7 प्रतिशत सफलता-शुल्क लगता है, जो असल में जुटी रकम पर गिना जाता है। भुगतान गेटवे का 3 प्रतिशत देशी और विदेशी दोनों तरह के भुगतान पर लगता है, और फ़ीस तथा गेटवे दोनों के ऊपर 18 प्रतिशत जीएसटी आता है। मंच कीमतें कभी भी बदल सकता है।

ImpactGuru ने जनवरी 2026 में प्रकाशित अपने योजना-पन्ने में चार स्तर बताए हैं: 0 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत। इसके अलावा कार्ड या यूपीआई भुगतान पर गेटवे का खर्च करीब तीन प्रतिशत है, एक बार की जाँच-फ़ीस 3,000 रुपये (जीएसटी अलग) है, और सेवा-शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी जुड़ता है। उदाहरण के लिए, 5 लाख रुपये की मदद पर 3 प्रतिशत गेटवे शुल्क का मतलब 15,000 रुपये होता है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म शुल्क से अलग कटेगा। यह सिर्फ़ गणित का उदाहरण है, किसी वास्तविक अभियान का आँकड़ा नहीं।

इसलिए शून्य प्रतिशत लिखा देखकर यह न मान लें कि पूरी रकम हाथ में आएगी। Milaap की हिंदी तुलना कहती है कि गेटवे खर्च और कर फिर भी निकासी की रकम घटा सकते हैं। सही तरीका यह है कि मंच की शर्तों से कुल कटौती की गणना करें और देखें कि अस्पताल के बिल से कितना अंतर रहेगा।

दुर्लभ बीमारियों के लिए सरकारी क्राउडफंडिंग पोर्टल

बहुत महँगे इलाज वाली दुर्लभ बीमारियों के लिए केंद्र सरकार ने अपना अलग क्राउडफंडिंग पोर्टल बनाया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय दुर्लभ रोग पोर्टल 17 अगस्त 2021 से पहले वाले हफ़्ते में चालू हुआ, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया। दाता किसी तृतीयक अस्पताल को या किसी विशेष मरीज़ को दान दे सकते हैं। शुरुआत में ये दान 80G छूट के दायरे में नहीं थे। उस समय 30 मरीज़ पंजीकृत थे और 26,502 दान आ चुके थे।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में सहायता की तीन श्रेणियाँ हैं। एक बार के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से 15 लाख रुपये तक की मदद; कुछ चुनिंदा विकारों के लिए बीपीएल और पीएम-जेएवाई परिवारों को 20 लाख रुपये तक। जीवनभर चलने वाली गैर-गहन चिकित्सा राज्य सरकारें देखती हैं, और जीवनभर की बहुत महँगी चिकित्सा के लिए क्राउडफंडिंग पोर्टल का रास्ता बताया गया है।

नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने कियारा रावत बनाम भारत संघ मामले में इस पोर्टल की निगरानी के लिए एक समिति गठित की। उसकी अध्यक्षता आईसीएमआर के डॉ. राजीव बहल को दी गई है, उसमें नीति आयोग के डॉ. वी.के. पॉल और कंपनी मामलों व सार्वजनिक उद्यम विभाग के संयुक्त सचिव हैं, और वह हर महीने बैठेगी। अदालत ने लगभग 3,981 पंजीकृत मरीज़ों का ज़िक्र किया और जागरूकता तथा सार्वजनिक उपक्रमों व सीएसआर के योगदान को बढ़ाने पर ज़ोर दिया।

अदालतों की टिप्पणी और धोखाधड़ी का एक दर्ज मामला

केरल उच्च न्यायालय ने जनवरी 2022 में, आरिफ़ बनाम केरल राज्य मामले में, केंद्र और राज्य से राष्ट्रीय क्राउडफंडिंग मंच तथा एसएमए की दवाओं के लिए बिना उपयोग वाले विधायक-निधि पर हलफ़नामे माँगे थे। इससे दिखता है कि महँगे इलाज में क्राउडफंडिंग का सवाल अदालतों तक पहुँचा है और व्यवस्था अब भी साफ़ बन रही है।

धोखाधड़ी का खतरा भी असली है। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आगरा पुलिस ने 25 सितंबर 2026 को अजयवीर सिंह (उर्फ़ जय सिंह राठौर) को गिरफ़्तार किया। आरोप है कि उसने श्रॉफ़ आई सेंटर के लेटरहेड पर जाली रिकॉर्ड बनाकर एक्स पर अपील के ज़रिए पैसा जुटाया, और राशि लगभग 1.5 लाख रुपये बताई गई है। यह मामला आरोप के स्तर पर है; किसी को दोषी तभी माना जाएगा जब अदालत ऐसा तय करे।

सबक सीधा है। किसी भी अपील में मरीज़ का नाम, अस्पताल का नाम और डॉक्टर का संपर्क अलग से जाँचा जा सकता है। पैसा भेजने से पहले मंच से पूछ लें कि रकम किस खाते में जाएगी, और किसी अनजान व्यक्ति के निजी खाते या यूपीआई आईडी पर भेजने से पहले रुककर जाँच करें।

भारत में मेडिकल क्राउडफंडिंग: दाता और अभियानकर्ता के लिए व्यावहारिक बातें

अभियान चलाने वाले के लिए पहली सलाह: अपील में सिर्फ़ वही लिखें जो दस्तावेज़ों से साबित हो। अस्पताल का अनुमान, बिल, डॉक्टर का पर्चा और पहचान-पत्र की प्रतियाँ एक जगह रखें। खर्च बढ़ने पर अपडेट डालें, क्योंकि Ketto की शर्तें भी दाताओं को सही प्रगति-विवरण देने की माँग करती हैं।

दाता के लिए पहली सलाह: कर-रसीद चाहिए तो पहले पूछ लें कि पैसा किस संस्था को जाता है और उसके पास 80G की वैध मान्यता है या नहीं। व्यक्ति के नाम पर चलने वाले अभियान में दान पर कर-छूट अपने आप नहीं मानी जा सकती। Give.do जैसे मंच जहाँ दान को 80G के योग्य बताते हैं, वहाँ भी योग्यता संस्था की मान्यता और रसीद के ब्योरे पर निर्भर रहती है।

कैश दान की एक सीमा भी है। Ketto के नियम 24,999 रुपये से ऊपर नकद दान देने वाले से पैन माँगते हैं। बड़े दान के लिए बैंक या यूपीआई जैसा ट्रैक होने वाला तरीका चुनना बेहतर है।

अंत में, अभियान की रकम खर्च हो जाने के बाद दाताओं को बताएँ कि पैसा कहाँ लगा। इससे अगली बार मदद माँगना भी आसान होता है और मंच पर पूरे तंत्र का भरोसा बना रहता है।