NBFC क्या है और 50-50 की कसौटी
भारत में NBFC की सूची उन गैर-बैंक वित्त कंपनियों का क्रमबद्ध ब्योरा है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर मुख्य रूप से क़र्ज़ देने, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे या हायर परचेज़ का काम करती हैं और जिनके पास रिज़र्व बैंक का पंजीकरण प्रमाणपत्र होता है। आगे प्रकार और परतों के साथ आरबीआई की ऊपरी परत में गिने गए नामों का ब्योरा है।
आरबीआई के अनुसार जिस कंपनी का मुख्य कारोबार कृषि, उद्योग, वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार या अचल संपत्ति है, वह इस श्रेणी में नहीं आती। पहचान की कसौटी 50-50 की है: कंपनी की वित्तीय संपत्तियाँ कुल संपत्ति के 50 प्रतिशत से ज़्यादा हों और वित्तीय संपत्तियों से आय कुल सकल आय के 50 प्रतिशत से ज़्यादा हो।
पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि ₹10 करोड़ चाहिए। NBFC बैंक नहीं है, इसलिए वह माँग जमा नहीं ले सकती और अपने ऊपर चेक जारी नहीं कर सकती। उसकी जमा राशि पर DICGC का बीमा भी नहीं मिलता। आरबीआई ने 1997 के बाद जमा लेने वाली नई NBFC को लाइसेंस नहीं दिया है, इसलिए नया जमा-स्वीकार करने वाला नाम दिखे तो सतर्क रहें।
बैंक और NBFC में असली फ़र्क़
आम आदमी के लिए बैंक और NBFC में फ़र्क़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों से क़र्ज़ मिलता है पर सुरक्षा के इंतज़ाम अलग हैं। बैंक आपका बचत या चालू खाता खोल सकता है और माँग पर जमा लौटाता है। NBFC ऐसा नहीं करती। वह केवल क़र्ज़, पट्टा, हायर परचेज़ या निवेश जैसे काम करती है, और अपने ऊपर चेक नहीं काट सकती।
इसका सीधा असर आपके पैसे पर पड़ता है। किसी NBFC में रखी जमा पर DICGC का बीमा कवच नहीं मिलता, जबकि बैंक की जमा पर मिलता है। इसलिए NBFC को अपना पैसा जमा करने से पहले उसकी साख, परत और पंजीकरण की जाँच ज़्यादा सावधानी से करनी चाहिए। क़र्ज़ लेने वाले के लिए यह फ़र्क़ कम चुभता है, पर शर्तें पढ़ना फिर भी ज़रूरी है।
NBFC का फ़ायदा यह माना जाता है कि वह अलग-अलग ज़रूरतों के लिए विशेष ढंग से बनी होती है, जैसे आवास वित्त कंपनी मकान के लिए या माइक्रोफ़ाइनेंस NBFC छोटे ऋणों के लिए। पर हर ऋण का दाम और शर्तें अलग होती हैं, इसलिए दो-तीन जगह से लिखित प्रस्ताव मँगवाकर तुलना करना सही तरीक़ा है।
आरबीआई द्वारा बताए NBFC के प्रकार
NBFC एक ही ढाँचे की कंपनियाँ नहीं हैं। आरबीआई ने उन्हें उनके काम के आधार पर कई प्रकारों में बाँटा है। नीचे की सूची में हर प्रकार का संक्षेप में परिचय है, ताकि किसी कंपनी का नाम सुनकर आप समझ सकें कि वह किस ढाँचे में आती है।
- निवेश और ऋण कंपनी (ICC): सामान्य ऋण और निवेश करने वाली कंपनी
- आवास वित्त कंपनी: कम से कम 60 प्रतिशत संपत्ति आवास वित्त में
- आधारभूत संरचना वित्त कंपनी: कम से कम 75 प्रतिशत संपत्ति इसी ऋण में
- आधारभूत संरचना ऋण कोष NBFC
- कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी: ₹100 करोड़ या अधिक की संपत्ति
- NBFC-MFI: कम से कम 60 प्रतिशत ऋण माइक्रोफ़ाइनेंस के, परिवार की आय ₹3,00,000 तक
- NBFC-फ़ैक्टर, बंधक गारंटी कंपनी, स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर
- ग़ैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी, अकाउंट एग्रीगेटर और P2P NBFC
इनमें से हर प्रकार के अपने नियम हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोफ़ाइनेंस NBFC में कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण देना मुख्य काम है, जबकि आवास वित्त कंपनी का मूल कारोबार मकान के लिए क़र्ज़ है। इसलिए किसी कंपनी के बारे में पूछते समय यह भी पूछें कि वह किस श्रेणी में पंजीकृत है।
स्केल-आधारित नियमन की चार परतें
आरबीआई अब NBFC को आकार और जोखिम के आधार पर चार परतों में रखता है: आधार, मध्य, ऊपरी और शीर्ष। यह व्यवस्था आरबीआई के NBFC पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित नियमन निर्देश 2025 के अंतर्गत है। परत जितनी ऊपर, नियम उतने कड़े होते हैं।
समूह एक्सपोज़र की सीमा भी परत के अनुसार बदलती है। मध्य परत में यह टियर-I पूँजी का 40 प्रतिशत है, जबकि ऊपरी परत में पात्र पूँजी का 25 प्रतिशत। आधार और मध्य परत की रुपये वाली सीमाएँ आरबीआई के निर्देशों में देखी जा सकती हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि किसी कंपनी के बड़े होने से उसका नियमन भी कड़ा होता है, जैसे पूँजी की अपेक्षा और जोखिम प्रबंधन के अधिक नियम।
ऊपरी परत के मानदंड भी बदले हैं। आरबीआई के 24 जून 2026 के संशोधन के अनुसार, जिन NBFC की संपत्ति ताज़ा लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में ₹1,00,000 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें ऊपरी परत में गिना जाता है और हर तीन साल में इसकी समीक्षा होती है। 6 अगस्त 2026 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में 2026-27 की सूची दी गई है, इसलिए सूची पढ़ते समय दोनों तारीख़ें साथ देखें।
ऊपरी परत की ताज़ा सूची
आरबीआई ने 6 अगस्त 2026 को 2026-27 के लिए ऊपरी परत की NBFC की सूची जारी की, जिसमें 31 मार्च 2026 के वित्तीय आँकड़े आधार बने। इसमें 17 NBFC हैं। 2025-26 की कोई सूची उस वर्ष की समीक्षा के कारण जारी नहीं हुई थी। इससे पहले की सूची 14 सितंबर 2023 की थी, जिसमें 15 NBFC थे।
- आरईसी (REC)
- पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन
- इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन
- बजाज फ़ाइनेंस
- श्रीराम फ़ाइनेंस
- एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस
- चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फ़ाइनेंस
- टाटा कैपिटल
- टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी)
- मुथूट फ़ाइनेंस
- आदित्य बिड़ला कैपिटल
- हुडको (HUDCO)
- महिंद्रा एंड महिंद्रा फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़
- एलएंडटी फ़ाइनेंस
- बजाज हाउसिंग फ़ाइनेंस
- एचडीबी फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़
- पिरामल फ़ाइनेंस
टाटा संस का समावेश उसके लंबित डी-रजिस्ट्रेशन आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना है, यानी इस सूची में नाम होना उस आवेदन का नतीजा तय नहीं करता। पीएनबी हाउसिंग फ़ाइनेंस और सम्मान कैपिटल अपने पिछले वर्गीकरण से कम से कम पाँच साल तक ऊपरी परत में बने रहेंगे।
यह सूची NBFC की पूरी तादाद नहीं है। देश में कुल पंजीकृत NBFC की संख्या और आधार या मध्य परत की कंपनियों की पूरी सूची आरबीआई के पास मिलती है। इसलिए इसे सबसे बड़ी कंपनियों की सूची के रूप में पढ़ें, हर NBFC की सूची के रूप में नहीं।
ऋण सेवाएँ और ब्याज-मुक्त अपवाद
NBFC की ज़्यादातर सेवाएँ ब्याज पर आधारित ऋण, पट्टे और हायर परचेज़ हैं। आरबीआई के उचित व्यवहार निर्देश 2025 के तहत उन्हें दर, उसका आधार, वार्षिक प्रतिशत दर और सभी शुल्क पहले बताने पड़ते हैं। माइक्रोफ़ाइनेंस ऋण पर पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगता, और भुगतान पूरा होने पर संपत्ति के कागज़ 30 दिन में लौटाने होते हैं।
ब्याज-मुक्त वित्त की तलाश करने वालों को बता दें कि कोच्चि की चेरामन फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ पहले अल-बराका फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ थी और 2013 में उसे आरबीआई द्वारा अनुमति पाई इस्लामिक सिद्धांतों वाली NBFC बताया गया था। उसकी वर्तमान स्थिति कंपनी या आरबीआई से सीधे पूछकर ही जानी जा सकती है, इसलिए उसे चालू इस्लामिक NBFC की तरह न समझें।
भारत में कोई लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है, और ज़्यादातर ब्याज-मुक्त संस्थाएँ सहकारी समितियाँ हैं जो आरबीआई की NBFC सूची में नहीं आतीं। इसलिए अगर कोई सहकारी समिति ख़ुद को NBFC बताए, तो पंजीकरण की पुष्टि और ज़रूरी हो जाती है।
भारत में NBFC की सूची: किसी NBFC का पंजीकरण और अधिकार कैसे परखें
सबसे पहले माँगें कि कंपनी का आरबीआई पंजीकरण प्रमाणपत्र दिखाया जाए और उस पर लिखा नाम, श्रेणी और संख्या वही हों जो वह अपने प्रचार में बताती है। सिर्फ़ यह कह देना कि कंपनी कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि NBFC होने के लिए आरबीआई का पंजीकरण अलग से चाहिए।
जमा की पेशकश करने वाली किसी कंपनी की जाँच और कड़ाई से करें। जमा लेने के लिए विशेष अनुमति चाहिए होती है और जमा पर बीमा नहीं मिलता। बिना अनुमति जमा लेने वालों की सूचना आरबीआई के सचेत पोर्टल पर दी जा सकती है, और बैंक या NBFC के विरुद्ध शिकायत आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना में दर्ज होती है।
ऋण लेते समय की-फ़ैक्ट्स स्टेटमेंट माँगें। उसमें वार्षिक प्रतिशत दर, सारे शुल्क और किस्तों की तालिका होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आरबीआई के निर्देशों में ₹20,000 पर 15 प्रतिशत दर, 24 किस्तों के बाद कुल ब्याज ₹3,274 और वार्षिक प्रतिशत दर 17.07 प्रतिशत दिखाई गई है। दंडात्मक शुल्क उचित और पहले से घोषित होना चाहिए।
किसी ऋण की मंज़ूरी या दर की गारंटी कोई सूची नहीं देती। सूची में नाम होना केवल यह बताता है कि कंपनी बड़ी या नियमन के दायरे में है, ऋण की शर्तें अनुकूल होने का प्रमाण नहीं। सूची पढ़ते समय उसकी तारीख़ भी देखें, क्योंकि कंपनियाँ हर समीक्षा में ऊपर-नीचे होती रहती हैं और जो नाम आज शामिल है, वह अगली सूची में न भी हो। पुराने प्रकाशनों पर आधारित सूचियों से बचें और सीधे आरबीआई के प्रकाशन देखें।