पीयर-टू-पीयर मंचों पर शिकंजा : NBFC-P2P लेंडिंग के लिए RBI नियम समझें

NBFC-P2P लेंडिंग की परिभाषा और मंच की भूमिका

NBFC-P2P लेंडिंग के लिए RBI नियम उस व्यवस्था पर लागू होते हैं जिसमें एक ऑनलाइन मंच बहुत से उधार देने वालों को उधार लेने वालों से मिलाता है और ख़ुद केवल बिचौलिया रहता है। मंच न पैसा जमा करता है, न अपने खाते से उधार देता है। उधार देने वाला और लेने वाला आपस में सौदा करते हैं और मंच उसकी तकनीकी राह बनाता है।

यह क्राउडफंडिंग के चार मॉडलों में से उधार वाले मॉडल का नियमन है। दान या रिवॉर्ड वाली अपीलों के लिए ये नियम लागू नहीं होते, और शेयर के बदले पैसा जुटाने वाले मंच अलग नियामक की निगरानी में आते हैं। इसलिए जब कोई मंच कहे कि वह लोगों का पैसा लोगों को उधार देता है, तब यही ढाँचा देखा जाता है।

रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म निर्देश, 2025’ जारी किए। इन्होंने पुराने निर्देशों को निरस्त कर दिया और पहले के नियमों को एक जगह समेट दिया। नए पाठ की पूरी बातें आगे के हिस्सों में दी गई हैं।

पंजीकरण और पूँजी की शर्तें

P2P मंच चलाने के लिए भारत में निगमित कंपनी होना ज़रूरी है। कंपनी के पास कम से कम 2 करोड़ रुपये का शुद्ध स्वामित्व कोष होना चाहिए और RBI से पंजीकरण प्रमाणपत्र चाहिए। आवेदन PRAVAAH पोर्टल के रास्ते होते हैं, और सैद्धांतिक मंज़ूरी 12 महीने तक वैध रहती है।

RBI के सवाल-जवाब, जो 3 सितंबर 2025 को अद्यतन हुए, बताते हैं कि 2 करोड़ रुपये का कोष प्रमाणपत्र जारी होने से पहले कंपनी में लाया जा चुका होना चाहिए। एक और बारीक बात यह है कि मौजूदा NBFC को NBFC-P2P के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। यानी कोई पहले से चल रही कर्ज़ देने वाली कंपनी अपने ही नाम से यह काम नहीं जोड़ सकती।

सवाल-जवाब में यह भी स्पष्ट है कि जो मंच केवल बैंकों या NBFC को उधारकर्ता खोजने में मदद करते हैं, उन्हें P2P मंच नहीं माना जाता। इसलिए हर ‘लोन ऐप’ पर ये नियम लागू नहीं होते, और किसी मंच का दर्जा समझने के लिए यह पूछना ज़रूरी है कि पैसा किसके खाते से किसको जा रहा है।

मंच जो नहीं कर सकता : वर्जित काम

नियम मंच के हाथ कई जगह बाँधते हैं। वह जमा नहीं ले सकता और अपने खाते से ऋण नहीं दे सकता। वह किसी ऋण की गारंटी नहीं दे सकता, किसी तरह से क्रेडिट जोखिम नहीं उठा सकता और क्रेडिट सुधारने वाली बीमा योजनाओं की क्रॉस-सेलिंग नहीं कर सकता। केवल ऋण-बीमा के अलावा अन्य उत्पाद बेचना मना है।

केवल बिना सुरक्षा वाले, यानी साफ़ ऋण दिए जा सकते हैं। सुरक्षित ऋण की अनुमति नहीं। अंतरराष्ट्रीय धन-प्रवाह निषिद्ध है, और भागीदारों का आँकड़ा भारत के भीतर ही रखना होगा। नकद लेन-देन पर रोक है और उधार देने वालों तथा लेने वालों का पैसा मंच अपनी बैलेंस शीट में नहीं रख सकता।

बंद उपयोगकर्ता समूहों में मिलान पर रोक

अगस्त 2024 के संशोधन ने स्पष्ट किया कि बंद उपयोगकर्ता समूहों के भीतर मिलान, जैसे सहयोगी के माध्यम से लाए गए लोगों का आपसी मिलान, नहीं होना चाहिए। एक उधार देने वाले के पैसे से दूसरे के ऋण की भरपाई करना भी मना है, और उधार देने वालों के पैसे को निर्देशों से बाहर लगाना भी।

मंच किसी निवेश-उत्पाद की तरह, पक्की कमाई या तरलता के वादे के साथ प्रचारित नहीं किया जा सकता। वसूली का आश्वासन देना भी मना है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो मंच ‘सुरक्षित निवेश’ या ‘पक्का रिटर्न’ कहकर पैसा माँगता है, वह इन निर्देशों के विपरीत चल रहा है।

उधार और निवेश की सीमाएँ

2025 के निर्देशों में उधार देने वाले का कुल जोखिम सभी मंचों को मिलाकर 50 लाख रुपये तक सीमित है। अगर किसी ने 10 लाख रुपये से ऊपर उधार दिया है, तो उसे प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उसकी न्यूनतम निवल संपत्ति 50 लाख रुपये है।

उधार लेने वाले के लिए सभी NBFC-P2P मंचों से कुल उधार की सीमा 10 लाख रुपये है। एक उधार देने वाले से एक उधार लेने वाले को, सभी मंचों में मिलाकर, अधिकतम 50,000 रुपये मिल सकते हैं। ऋण की अधिकतम अवधि 36 महीने है और मंच का लीवरेज अनुपात 2 से अधिक नहीं हो सकता।

इन सीमाओं का व्यावहारिक असर यह है कि एक ही उधारकर्ता का जोखिम बहुत से लोगों में बँटता है और कोई अकेला निवेशक किसी एक के भरोसे पर बड़ी रकम नहीं लगा पाता। पर सीमा का मतलब सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ऋण बिना ज़मानत वाले होते हैं और हानि का बोझ उधार देने वालों पर रहता है।

2017 के पुराने पाठ की सीमाओं और 2025 की इन सीमाओं को आपस में मिलाकर पढ़ना ठीक नहीं, इसलिए हमेशा मौजूदा निर्देशों की सीमा ही देखें।

एस्क्रो खाते और पैसे का रास्ता

निर्देशों के अनुसार दो एस्क्रो खाते होते हैं, जिन्हें बैंक द्वारा प्रवर्तित ट्रस्टी सँभालता है। उधार देने वाले का पैसा और उधार लेने वाले की किस्त इन्हीं खातों से गुज़रती है, ताकि वह मंच की अपनी पूँजी में न मिले। खातों में रकम T+1 कार्यदिवस से अधिक नहीं रह सकती। RBI के सवाल-जवाब T+1 का अर्थ एक बैंक कार्यदिवस बताते हैं।

अगस्त 2024 के परिपत्र में यह समयसीमा परिपत्र के 90 दिन बाद, लगभग नवंबर 2024 के मध्य से, लागू होनी थी। परिपत्र का नाम पुराने मास्टर निर्देशों की समीक्षा था। इस प्रावधान के पीछे विचार यह था कि पैसा बीच में पड़ा न रहे और उपयोग हो या लौटे।

इस ढाँचे में नकद की गुंजाइश नहीं, इसलिए जो मंच नकद जमा करने या नकद भुगतान की बात करे, वह नियमों के विपरीत चलता है। वैध मंच पर भुगतान बैंक के माध्यम से और रिकॉर्ड के साथ होता है।

खुलासे, शुल्क और शिकायत की राह

मंच की फ़ीस पहले से बताई जानी चाहिए और उसका पुनर्भुगतान से जुड़ा होना मना है। अगस्त 2024 के संशोधन में कहा गया कि शुल्क ऋण के मूलधन के निश्चित हिस्से या निश्चित रकम के रूप में पहले बताया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि मंच की कमाई किसी की चूक पर निर्भर न रहे।

जानकारी वार्षिक प्रतिशत दर यानी APR के प्रारूप में देनी होती है और जोखिम का स्पष्ट घोषणापत्र चाहिए, जिसमें पूरा मूलधन डूबने की संभावना भी लिखी हो। शिकायतों का समाधान एक महीने के भीतर होना चाहिए और सूचना प्रणाली का अंकेक्षण कम से कम हर दो साल में एक बार।

अगर मंच जवाब न दे, तो बैंकों और NBFC के विरुद्ध शिकायतों के लिए RBI की एकीकृत लोकपाल योजना है। अनधिकृत जमा लेने की सूचना सचेत पोर्टल पर दी जा सकती है। ऑनलाइन ठगी की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन है।

कौन-से मंच इस दायरे में बताए गए हैं

LenDenClub, जो इनोफ़िन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के पास है, अपनी साइट पर NBFC-P2P का बैज दिखाता है। उसकी न्यूनतम उधार रकम 10,000 रुपये और अधिकतम 50 लाख रुपये बताई गई है। बैज को पंजीकरण का सबूत नहीं मानना चाहिए; प्रमाणपत्र संख्या मंच से माँगकर RBI की सूची से मिला लें।

फ़ेयरसेंट को 2018 की एक ख़बर में पहला ऐसा मंच बताया गया जिसे RBI से NBFC-P2P प्रमाणपत्र मिला। 30 सितंबर 2026 को अद्यतन एक सूची LenDenClub, Faircent, Lendbox, IndiaP2P, RupeeCircle, i2iFunding, Finzy, Cashkumar और i-Lend के नाम गिनाती है। उस सूची को RBI की आधिकारिक सूची से मिलाना ज़रूरी है, और पंजीकृत P2P इकाइयों की ताज़ा संख्या RBI से पूछी जा सकती है।

NBFC-P2P लेंडिंग के लिए RBI नियम: शरिया की नज़र से और मंच चुनने से पहले की जाँच

ये निर्देश उधार के लेन-देन का नियमन हैं। इन निर्देशों से किसी मंच का इस्लामिक या ब्याज-मुक्त होना तय नहीं होता। इसलिए अगर कोई मंच ख़ुद को इस्लामिक कहे, तो उसकी शरिया निगरानी का सवाल अलग से पूछना होगा, और उसका उत्तर कोई योग्य विद्वान ही दे सकता है।

• मंच का पंजीकरण RBI की सूची में खोजें, सिर्फ़ वेबसाइट के बैज पर भरोसा न करें।
• उधार का वार्षिक प्रतिशत दर, मंच-शुल्क और अन्य कटौतियाँ लिखित में देखें।
• भुगतान उसी एस्क्रो ढाँचे के खाते में करें जो मंच बताए, किसी व्यक्ति के निजी खाते में नहीं।
• किसी भी तरह के पक्के रिटर्न या गारंटी के वादे को चेतावनी मानें।
• अपनी कुल उधार-रकम सीमाओं के भीतर रखें और पूरी रकम डूब सकती है, यह मानकर चलें।

संक्षेप में, ये नियम उधार देने वाले को कुछ ढाँचागत सुरक्षा देते हैं, पर किसी जोखिम से मुक्त नहीं करते। मंच की चूक, उधार लेने वाले की चूक और बाज़ार की स्थिति से रकम घट सकती है। जो रकम खोना आपको भारी पड़े, उसे ऐसे मंच पर नहीं लगाना चाहिए।