विदेश में बसे भारतीयों का भारत में निवेश: एनआरआई के लिए इस्लामिक फाइनेंस की सच्चाई

एनआरआई की पहचान और इस्लामिक वित्त की मौजूदा स्थिति

एनआरआई के लिए इस्लामिक फाइनेंस से मतलब उस ब्याज-मुक्त वित्त और निवेश से है जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भारत में रिश्तेदारों, कारोबार या शरिया-अनुरूप निवेश के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले सच यह है कि भारत में कोई लाइसेंस-प्राप्त इस्लामिक बैंक नहीं है और एनआरआई के लिए विशेष इस्लामिक वित्त उत्पाद का दावा करने वाली किसी भी संस्था से लिखित प्रमाण माँगना चाहिए।

एनआरआई का अर्थ है अनिवासी भारतीय। विदेशी मुद्रा से जुड़े ज़्यादातर नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, यानी फेमा, के अंतर्गत आते हैं। एनआरआई भारत में रुपये के जिन बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, वे एनआरई और एनआरओ खाते हैं। केरल जैसे राज्यों में खाड़ी देशों में काम कर रहे बड़े कामगार वर्ग की रकम घर भेजना आम बात है, इसलिए यह सवाल वहाँ खास तौर पर उठता है।

भारत में बैंक ब्याज पर चलते हैं और रिज़र्व बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग की दिशा में आगे न बढ़ने की बात 2017 की खबर के अनुसार कही। 2016 में सुझाई गई «इस्लामिक विंडो» वित्त मंत्रालय ने नहीं मानी थी। इसका सीधा अर्थ है कि विदेश से भारत में आने वाला पैसा सामान्य बैंकिंग ढाँचे से ही जाएगा, भले ही उसका उद्देश्य शरिया-अनुरूप निवेश हो।

इसलिए एनआरआई के लिए व्यवहार में सवाल दो हिस्सों में बँटता है। पहला, पैसा किस खाते और किस रास्ते से भारत में आएगा और वहाँ से वापस जा सकेगा या नहीं। दूसरा, उस पैसे को किस शरिया-अनुरूप साधन में लगाना है, और वह साधन वास्तव में मौजूद है या नहीं। इन दोनों को अलग-अलग जाँचना चाहिए।

एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर खातों की बनावट

इन खातों का ढाँचा नीचे समझाया गया है, पर रिज़र्व बैंक के 2002 और 2003 के स्पष्टीकरणों के आँकड़ों को मौजूदा न मानें। एफसीएनआर विदेशी मुद्रा में टर्म डिपॉज़िट है और उसे वापस विदेश भेजा जा सकता है। एनआरई रुपये का खाता है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों वापस भेजे जा सकते हैं।

एनआरओ भी रुपये का खाता है, जिसमें ब्याज वापस भेजा जा सकता है पर मूलधन पर पाबंदी रहती है। इसमें निवासी के साथ संयुक्त खाता खोलने की अनुमति बताई गई है। यह फ़र्क अहम है, क्योंकि पैसा किस खाते में है, उससे तय होता है कि वह विदेश लौट सकता है या भारत में ही रहेगा।

फेमा जमा विनियम, 2016 के मौजूदा सीमा-नियम, जैसे एनआरओ से प्रति वित्त वर्ष की निकासी की सीमा, और एफसीएनआर(बी) की मुद्राएँ व अवधियाँ अपने बैंक से या रिज़र्व बैंक की मौजूदा अधिसूचना से लिखित में पक्का कर लें।

निवेश के भुगतान की शर्तें: फेमा के अंतर्गत दो रास्ते

गैर-ऋण साधनों में भुगतान और रिपोर्टिंग के लिए रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतों में भुगतान का तरीका और रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 है। अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी की तारीख़ 17 अक्टूबर 2019 है और यह 13 जून 2026 तक संशोधित हुई है। एनआरआई और ओसीआई के लिए इसमें दो अनुसूचियाँ मुख्य हैं।

बिना वापसी का आधार

अनुसूची IV में निवेश उस आधार पर होता है जिसमें रकम और उसकी बढ़त को वापस विदेश नहीं भेजा जा सकता। भुगतान विदेश से आई रकम से या एनआरई, एफसीएनआर(बी) अथवा एनआरओ खातों से किया जा सकता है। बिक्री या परिपक्वता से मिली रकम केवल एनआरओ खाते में जमा होती है। जो निवेशक रकम भारत में ही रखना चाहता है, उसके लिए यह रास्ता सरल है।

वापसी वाला आधार

अनुसूची III में निवेश वापसी के आधार पर होता है। भुगतान विदेश से आई रकम या वापसी-योग्य जमा खाते से होता है, और व्यक्ति को एक वापसी-योग्य रुपया खाता तय करना पड़ता है। इक्विटी से मिली रकम विदेश भेजी जा सकती है या उस खाते में जमा की जा सकती है। अनुसूची X के अनुसार एनआरआई और ओसीआई भारतीय डिपॉज़िटरी रसीदों में एनआरई या एफसीएनआर(बी) खातों से निवेश कर सकते हैं।

पात्रता की पूरी परिभाषाएँ गैर-ऋण लिखत नियम, 2019 में हैं और वे इस विनियमावली में नहीं हैं। इस विनियमावली में इस्लामिक वित्त का कोई उल्लेख भी नहीं है। इसलिए इन रास्तों को किसी शरिया-अनुरूप साधन के लिए बना न समझें। ये आम निवेश की भुगतान-व्यवस्था हैं।

शरिया-अनुरूप इक्विटी निवेश के भारतीय साधन

भारत में निवेश के स्तर पर कुछ शरिया-आधारित साधन ज़रूर हैं। टाटा एथिकल फंड एक खुली योजना है जो शरिया सिद्धांतों के अनुसार इक्विटी में निवेश करती है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 शरिया टीआरआई है। फंड के दस्तावेज़ में शरिया सलाहकार नियुक्त करने की बात है, पर मौजूदा सलाहकार का नाम एएमसी से लिखित में पूछ लें।

टॉरस एथिकल फंड 2009 में आया और इसका बेंचमार्क बीएसई 500 शरिया टीआरआई है। लॉन्च के समय उसे भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित शरिया-अनुरूप इक्विटी फंड बताया गया था। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 शरिया बीज़ 18 मार्च 2009 को शुरू हुआ और निफ्टी50 शरिया इंडेक्स को ट्रैक करता है। उसके उत्पाद नोट में लिखा है कि ईटीएफ स्वयं शरिया-अनुरूप योजना नहीं है, उसका कोई शरिया बोर्ड नहीं है और लाभांश शुद्धिकरण की व्यवस्था भी नहीं है।

यह भेद महत्त्वपूर्ण है। इंडेक्स की स्क्रीनिंग शरिया-आधारित है, पर ईटीएफ खुद शरिया प्रमाणित नहीं है। इसलिए जो निवेशक पूरी तरह प्रमाणित साधन चाहते हैं, वे दस्तावेज़ों को खुद पढ़ें और विद्वान से राय लें। इन योजनाओं में एनआरआई के निवेश के नियम संबंधित एएमसी या बैंक से लिखित में लें।

इन उत्पादों पर बाज़ार का जोखिम लागू है। टॉरस एथिकल फंड का जोखिम स्तर «बहुत ऊँचा» दिखाया गया है। रिटर्न का कोई वादा नहीं किया जा सकता, और पूँजी घट सकती है। इन फंडों का नियमन सेबी करता है और ईटीएफ की लिस्टिंग एनएसई पर है।

विदेश से पैसा भेजकर मदद या दान करने की स्थिति

कई एनआरआई भारत में परिवार के लिए या सहकारी संस्था, ज़कात मंच या क्राउडफंडिंग अभियान के लिए पैसा भेजना चाहते हैं। संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी योगदान नियमन अधिनियम, यानी एफसीआरए, लागू होता है, जिसका प्रशासन गृह मंत्रालय करता है। किसी विदेशी व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भेजे गए निजी उपहार एफसीआरए के दायरे में आते हैं या नहीं, यह बैंक या योग्य सलाहकार से लिखित में पूछ लें।

इसलिए पैसा भेजने से पहले यह देखिए कि प्राप्तकर्ता कौन है और वह क्या संस्था है। संस्था हो तो उसका एफसीआरए पंजीकरण पूछिए। व्यक्ति के लिए भेजना हो तो बैंक से पूछिए कि कौन-सा दस्तावेज़ और किस खाते का इस्तेमाल होगा। यहाँ कोई कानूनी सलाह नहीं दी जा रही और अंतिम निर्णय योग्य सलाहकार से लें।

कर के मामले में एक तथ्य जाना हुआ है: बिना प्रतिफल के मिले उपहार किसी वित्त वर्ष में कुल 50,000 रुपये से ऊपर हों, तो व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए वे करयोग्य हैं। आयकर अधिनियम 2025 पहली अप्रैल 2026 से लागू है। एनआरआई के मामले में यह नियम किन परिस्थितियों में कैसे लगेगा, इसके लिए कर सलाहकार से राय ज़रूरी है।

एनआरआई के लिए इस्लामिक फाइनेंस: क्या जाँचें और किन दावों से बचें

विदेश में बैठकर भारत की संस्था को पैसा भेजना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि आप सामने नहीं होते। संस्था का पंजीकरण, उसका कानूनी रूप (सोसाइटी, ट्रस्ट या सहकारी), और पंजीकरण करने वाला रजिस्ट्रार लिखित में माँगिए। बहु-राज्य सहकारी समितियाँ केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधीन आती हैं, जबकि अन्य सहकारी समितियाँ राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होती हैं।

केरल के कन्नूर में «हलाल फायदा» नाम का इस्लामिक बैंकिंग सहकारी उपक्रम 24 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ था। अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और खाते प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह एक चेतावनी है कि ब्याज-मुक्त शेयर निवेश वाली व्यवस्थाओं में भी पारदर्शिता और हिसाब की माँग करना ज़रूरी है।

रिज़र्व बैंक का समेकित लोकपाल योजना बैंक और एनबीएफसी की शिकायतों के लिए है, जबकि सेबी की शिकायत व्यवस्था प्रतिभूतियों से जुड़ी शिकायतों के लिए। जो संस्था «शरिया-अनुरूप, पक्का मुनाफ़ा» कहे, वह खतरे की घंटी है। किसी भी साधन में लाभ या मंज़ूरी का वादा करना संभव नहीं है।

• पैसा किस खाते (एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर) से भेजा जाएगा, पहले बैंक से पूछें
• वापसी की ज़रूरत हो तो वापसी वाला रास्ता और उसकी शर्तें लिखित में लें
• म्यूचुअल फंड में एनआरआई निवेश के नियम एएमसी से पूछें
• संस्था से उसका पंजीकरण नंबर और रजिस्ट्रार का नाम लिखित में लें
• शरिया-अनुरूप होने के दावे की जाँच के लिए योग्य विद्वान से राय लें