तेलंगाना में इस्लामिक फाइनेंस और अल्पसंख्यक वित्त निगम की जानकारी

तेलंगाना की आबादी और इस्लामिक वित्त का आधार

तेलंगाना में इस्लामिक फाइनेंस वह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें ऋण, बचत और व्यापार का लेन-देन ब्याज से दूर रहकर सेवा-शुल्क, साझेदारी या किराये जैसे अनुबंधों पर चलता है, और राजधानी हैदराबाद में इसके कुछ ठोस उदाहरण दर्ज हैं जिन्हें नीचे तारीख़ों के साथ परखा गया है।

जनगणना 2011 के आँकड़ों पर आधारित गणना के अनुसार तेलंगाना में मुस्लिम आबादी 12.68% है और संख्या लगभग 44.64 लाख (4,464,699) है। जनगणना 2011 के समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। राज्य की कुल आबादी 35,003,674 दर्ज है।

हैदराबाद राजधानी है और जनगणना 2011 में उसकी नगर-सीमा में 6,993,262 लोग गिने गए, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है। वारंगल और निज़ामाबाद भी बड़े शहरों में हैं। हैदराबाद में ब्याज-मुक्त संस्थाओं का इतिहास पुराना है और कुछ आज भी सक्रिय बताई जाती हैं।

पहले एक सीमा साफ़ कर देना ज़रूरी है: भारत में इस्लामिक बैंक का लाइसेंस नहीं है, और तेलंगाना के बैंक भी ब्याज-आधारित ढाँचे पर चलते हैं। राज्य में ब्याज-मुक्त काम करने वाली संस्थाएँ सहकारी समितियों या ट्रस्टों के रूप में हैं। उनमें से कई के बारे में जानकारी पुरानी है, इसलिए हर ब्योरा उसकी तारीख़ के साथ पढ़िए।

हैदराबाद की सहूलत माइक्रोफाइनेंस सोसाइटी

हैदराबाद की सहूलत माइक्रो-फ़ाइनेंस सोसाइटी 2012 में स्थापित हुई। हंस इंडिया की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वह छोटे व्यापारियों, कारोबारी महिलाओं और स्टार्टअप को 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त ऋण देती है। ऋण की वसूली नक़दी इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों के ज़रिये होती है और उसके लिए सदस्यता लेनी पड़ती है।

उसी रिपोर्ट में जून 2021 तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 33 शाखाओं, 46,000 से अधिक सदस्यों और 362 करोड़ रुपये के वितरण का आँकड़ा दिया गया था। संस्था तेलंगाना के TS MACS अधिनियम, आंध्र प्रदेश के APMACS अधिनियम और कर्नाटक के सौहार्द क़ानून, तीनों के तहत पंजीकृत बताई गई है।

ये आँकड़े 2021 के हैं, इसलिए आज की स्थिति संस्था से ही पूछनी होगी। ’ख़िदमत म्यूचुअली एडेड को-ऑपरेटिव’ जैसे नाम भी सुनने में आते हैं; ऐसे किसी नाम से जुड़ने से पहले उसका पंजीयन माँगिए। अगर आप सहूलत से जुड़ना चाहते हैं तो पहले उसकी वर्तमान शाखा, ऋण की सीमा और शुल्क सीधे उसी से पूछिए, और किसी ऑनलाइन दावे पर भरोसा न कीजिए।

हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट

हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट (HZCT) की स्थापना 1992 में ग़ियासुद्दीन बाबूख़ान ने 11 लाख रुपये से की थी। मार्च 2024 की सियासत की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30 वर्षों में उसने करीब 155 करोड़ रुपये की ज़कात इकट्ठा करके 16.40 लाख लाभार्थियों तक पहुँचाई। इस रकम का लगभग 90% शिक्षा पर खर्च हुआ।

2023-24 में ट्रस्ट ने शिक्षा पर 4.91 करोड़ रुपये खर्च किए। उसकी सहयोगी संस्थाएँ FEED और ग़ियासुद्दीन बाबूख़ान चैरिटेबल ट्रस्ट गैर-मुस्लिमों और ग्रामीण समुदायों की सेवा करती हैं। इस ट्रस्ट को ज़कात-वितरण की संस्था के रूप में ही देखना चाहिए, ऋणदाता के रूप में नहीं; ब्याज-मुक्त ऋण की बात हो तो ट्रस्ट से लिखित में पूछिए।

ज़कात का नियम सीधा है: निसाब से ऊपर की संपत्ति पर एक चंद्र वर्ष बाद 2.5%। क़ुरआन (9:60) के आठ हक़दारों में ग़रीब, ज़रूरतमंद और कर्ज़दार भी हैं। वितरण के लिए संगठित ट्रस्ट का मॉडल ज़कात को सही हाथ तक पहुँचाने में काम आता है, पर ज़कात की रकम को ऋण-कोष की तरह घुमाना एक अलग सवाल है, जिसपर योग्य शरिया सलाहकार की राय ज़रूरी है।

तेलंगाना अल्पसंख्यक वित्त निगम (TGMFC)

तेलंगाना अल्पसंख्यक वित्त निगम, जिसे TGMFC कहा जाता है और जो पहले TSMFC लिखा जाता था, के अध्यक्ष मोहम्मद ओबैदुल्ला कोतवाल हैं। 4 नवंबर 2024 को उन्होंने कहा कि राज्य 432 करोड़ रुपये देगा, महिलाओं के बैंक-जुड़े ऋण में 50% हिस्सा होगा, 10,000 महिलाओं को सिलाई मशीनें मिलेंगी और डॉक्टरों व वकीलों को 1 लाख रुपये के ऋण दिए जाएँगे।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बीआरएस सरकार के दौरान निगम निष्क्रिय कर दिया गया था। 9 दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट में इंदिरम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना (5,000 लाभार्थी, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये, 100% सब्सिडी), 10,490 मुफ़्त सिलाई मशीनें और मूसी नदी तट के 138 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता गिनाई गई। कुल व्यय 33.64 करोड़ रुपये बताया गया है।

ये घोषणाएँ और रिपोर्टें हैं, इसलिए आज की पात्रता और रकम निगम के कार्यालय से ही पूछिए। ध्यान रखिए कि ये योजनाएँ सब्सिडी और बैंक-जुड़े ऋण हैं, उन्हें ब्याज-मुक्त या इस्लामिक वित्त नहीं माना जा सकता। किसी भी योजना में आवेदन से पहले पात्रता, रकम और अंतिम तारीख़ लिखित में माँग लीजिए, और जमा किए गए काग़ज़ों की रसीद ज़रूर रखिए।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाएँ और शर्तें

तेलंगाना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 1993 में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए बना। आर्थिक सहायता योजना की शर्तें हैं: उम्र 21 से 55 वर्ष, आय ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये तक और शहरी क्षेत्र में 2 लाख रुपये तक। 1 लाख रुपये से कम आय पर 80% सब्सिडी और 20% बैंक ऋण का बँटवारा है।

1 से 2 लाख रुपये की आय पर यह 70% और 30% है, और 2 से 10 लाख रुपये की श्रेणी में 60% और 40% (या अधिकतम 5 लाख रुपये तक) का उल्लेख है। यहाँ बैंक का हिस्सा ब्याज वाला ऋण ही होगा। शादी मुबारक योजना में 1 अप्रैल 2018 से अविवाहित लड़कियों के विवाह के लिए 1,00,116 रुपये की सहायता का उल्लेख है।

छात्रवृत्तियाँ भी सूचीबद्ध हैं: प्री-मैट्रिक (आय 1 लाख रुपये तक), पोस्ट-मैट्रिक (2 लाख रुपये, 50% अंक), मेरिट-कम-मीन्स और विदेशी शिक्षा (2 लाख रुपये, 60% अंक; अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर)। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल या तेलंगाना ईपास से होता है। आवेदन से पहले पात्रता और ऋण की रकम की ताज़ा शर्तें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज़िला कार्यालय से लिखित में लीजिए।

वक़्फ़ बोर्ड की सेवाएँ और फ़रज़ान कैपिटल्स का सबक

तेलंगाना राज्य वक़्फ़ बोर्ड की अपनी साइट पर ई-क़ज़ात प्रमाणपत्र की बुकिंग, इमाम और मुअज़्ज़िन भत्ते की जानकारी, वक़्फ़ संस्थाओं के लिए ईआरपी व्यवस्था और एक विवाह परामर्श केंद्र जैसी सेवाएँ मिलती हैं। बोर्ड की संपत्तियों और सेवाओं की ताज़ा जानकारी बोर्ड के कार्यालय से लीजिए।

वक़्फ़ का अर्थ संपत्ति का स्थायी धर्मार्थ समर्पण है। बोर्ड की सेवाओं की सूची में ऋण नहीं है, इसलिए उसे ऋणदाता कहना ग़लत होगा। किसी सहकारी समिति के पंजीयन की जाँच राज्य के सहकारी रजिस्ट्रार के कार्यालय से कीजिए।

हैदराबाद की फ़रज़ान कैपिटल्स लिमिटेड ब्याज-मुक्त संस्थाओं के एक पुराने अध्ययन में ढही हुई संस्थाओं में गिनी गई है। यह बताता है कि इस क्षेत्र में पहले भी बड़ी विफलताएँ हुई हैं। जमा स्वीकार करने वाली किसी भी संस्था की पंजीयन संख्या, लेखा-परीक्षित हिसाब और नियामक की मंज़ूरी देखे बिना पैसा नहीं देना चाहिए, भले ही संस्था का नाम कितना भी भरोसेमंद लगे।

तेलंगाना में इस्लामिक फाइनेंस: क्राउडफंडिंग के विकल्प और ठगी से बचाव

क्राउडफंडिंग के चार प्रकार हैं: दान आधारित, पुरस्कार आधारित, ऋण आधारित और इक्विटी आधारित। पैसा देने से पहले हर मंच से उसका पंजीयन दिखाने को कहिए। कोई अभियान सफल होगा या कितना रिटर्न देगा, यह वादा कोई नहीं कर सकता। ब्याज-मुक्त सोच से सबसे सहज मेल दान आधारित सहयोग और क़र्ज़-ए-हसना जैसे ढाँचे का बैठता है।

दान जुटाने वाली संस्था का रूप ट्रस्ट, सोसाइटी या धारा 8 कंपनी होना चाहिए, और कर-कटौती के लिए 80G अनुमोदन चाहिए। विदेश से धन आए तो FCRA लागू होता है। हिस्सेदारी या मुनाफ़े में भागीदारी देने वाली योजना सेबी के नियमों से जुड़ सकती है। निर्णय से पहले अनुभवी वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लीजिए।

• संस्था की पंजीयन संख्या और उसके क़ानून की जाँच कीजिए।
• ऋण पर कुल शुल्क लिखित में लीजिए और देखिए कि वह असल खर्च से ज़्यादा तो नहीं।
• शरिया-अनुकूलता के दावे के पीछे योग्य बोर्ड का प्रमाण माँगिए।
• ठगी की स्थिति में हेल्पलाइन 1930 या RBI के सचेत पोर्टल का उपयोग कीजिए।

तेलंगाना की तस्वीर इतनी है कि सहूलत जैसी ब्याज-मुक्त सोसाइटी और ज़कात वितरण का एक पुराना ट्रस्ट हैदराबाद में सक्रिय रहे हैं, राज्य का निगम सब्सिडी और बैंक-जुड़े ऋण चलाता है, और इस्लामिक बैंक का लाइसेंस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हर बात की ताज़ा जाँच स्वयं कर लीजिए।