भारत में इस्लामिक क्राउडफंडिंग अभियान कैसे बनाएँ और शुरू करें

अभियान की योजना बनाने से पहले की तैयारी

भारत में इस्लामिक क्राउडफंडिंग अभियान वह योजनाबद्ध अपील है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था शरिया की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, यानी ब्याज के बिना, किसी ख़ास ज़रूरत के लिए बहुत से दाताओं से रकम जुटाती है। इसमें ज़्यादातर रूप दान का होता है, जैसे ज़कात या सदक़ा के कारण, पर अभियान शुरू करने से पहले यह तय करना पड़ता है कि वह किस मॉडल पर चलेगा, किस मंच पर जाएगा और कितनी रकम सच में चाहिए।

अच्छी योजना के चार हिस्से होते हैं: कारण की साफ़ परिभाषा, जिसमें साबित हो सके कि ज़रूरत सच्ची है; रकम का हिसाब जिसमें हर मद के लिए कोटेशन या बिल हो; मंच की शर्तों से मिलान, यानी वहाँ कारण स्वीकार होगा या नहीं; और दाताओं तक अपडेट पहुँचाने की व्यवस्था। इनमें से कोई एक कमज़ोर हो, तो बाकी तीन का फ़ायदा घट जाता है।

इस्लामिक पहलू में एक ज़िम्मेदारी अलग से जुड़ती है। अगर आप ज़कात के नाम पर अपील कर रहे हैं, तो कारण का ज़कात की किसी श्रेणी में बैठना ज़रूरी है, और इसकी पुष्टि आपके स्थानीय आलिम या मंच का शरिया दल ही कर सकता है। धार्मिक राय देना किसी अभियानकर्ता का काम नहीं, यह सलाहकार पर छोड़ना बेहतर है।

शुरू करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या रकम इस मंच पर जुट सकने लायक है, क्या दस्तावेज़ पूरे हैं, और क्या कोई विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था आपके कारण की तस्दीक़ करेगी। इन तीनों के जवाब हाँ हों, तभी अभियान बनाना ठीक रहता है।

अभियान का मॉडल चुनना

क्राउडफंडिंग के चार आम मॉडल हैं: दान आधारित जिसमें लौटाने की बात नहीं है, रिवॉर्ड आधारित जिसमें बदले में कोई उत्पाद या सुविधा दी जाती है, उधार या पी2पी आधारित जिसमें रकम लौटानी होती है, और शेयर या मुनाफ़े में हिस्सेदारी वाला मॉडल। इस्लामिक अभियान के लिए सबसे सीधा रास्ता पहला मॉडल है, क्योंकि उसमें न ब्याज का सवाल उठता है और न रिटर्न का वादा करना पड़ता है।

उधार वाला मॉडल अलग नियमों से बँधा है। रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार पी2पी मंच केवल आरबीआई-पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी कंपनी चला सकती है, और मंच किसी रिटर्न का वादा नहीं कर सकता। इसलिए आम अभियानकर्ता को अपनी तरफ़ से पी2पी मंच खड़ा करने की सोचना नहीं चाहिए; उसे पंजीकृत मंच या सहकारी समिति जैसे मौजूदा रास्तों पर देखना चाहिए।

शेयर या मुनाफ़े की हिस्सेदारी वाला रास्ता और भी सावधानी माँगता है। सितंबर 2016 की शुरुआत में सेबी ने कई इक्विटी क्राउडफंडिंग मंचों को अनधिकृत, अनियंत्रित और अवैध बताते हुए निवेशक चेतावनी दी थी। इस विषय पर सेबी की ताज़ा स्थिति सेबी से या क़ानूनी सलाहकार से पूछकर देखें, और इस दिशा में कोई अभियान सोचने से पहले क़ानूनी सलाह ज़रूर लें।

इस कारण दान आधारित मॉडल ही व्यावहारिक आधार बनता है। इसमें दो उप-रास्ते हैं: सामान्य मंच (जैसे Ketto) जहाँ अभियानकर्ता सुविधा शुल्क देता है, और ज़कात-केंद्रित मंच (जैसे IndiaZakat) जहाँ रकम सत्यापित संस्था या विक्रेता तक जाती है।

लक्ष्य और बजट तय करने का तरीका

लक्ष्य रकम को हवा में नहीं, कोटेशन और बिलों पर टिकाएँ। IndiaZakat के प्रक्रिया-वर्णन में आजीविका के कारणों के लिए 50,000 रुपये तक और लड़कियों की शादी के लिए 25,000 रुपये तक की सीमा लिखी है, जबकि मेडिकल और आपदा राहत में कोई तय सीमा नहीं, पर कोटेशन और बिल चाहिए। यानी मंच ख़ुद बताता है कि रकम किस दस्तावेज़ से जुड़ी होगी।

बजट में तीन कटौतियाँ गिनें: मंच का शुल्क, भुगतान-गेटवे का खर्च और जीएसटी। Ketto की शर्तों के अनुसार वह अभियानकर्ता से सुविधा शुल्क लेता है और निकासी इन शुल्कों, गेटवे खर्च और करों के बाद मिलती है। IndiaZakat में बैंक ट्रांसफ़र पर शुल्क नहीं लगता, जबकि रेज़रपे के लेन-देन पर 1.5 से 2.5 प्रतिशत; इसलिए गेटवे खर्च की सही दर मंच से पूछ लें और लक्ष्य थोड़ा ऊपर रखकर चलें।

इसे एक उदाहरण से समझें, जो केवल गणित का नमूना है। मान लीजिए किसी कारण में 1,00,000 रुपये चाहिए और गेटवे खर्च मोटे तौर पर 2 प्रतिशत है। तब दाताओं की जेब से 1,00,000 रुपये निकलने पर भी हाथ में लगभग 98,000 रुपये आएँगे। शेष 2,000 रुपये की भरपाई के लिए लक्ष्य पहले से थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, या कारण में उतनी कटौती सहनी होगी।

यह भी तय कर लें कि पूरी रकम न जुटे तो क्या होगा। IndiaZakat की नीति के अनुसार लक्ष्य न मिलने पर भी जुटी हुई रकम जाँच के बाद अदा हो जाती है। इसलिए अभियान को ऐसा बाँटकर रखें कि आंशिक रकम से भी कोई उपयोगी हिस्सा पूरा हो सके, जैसे पूरे साल की जगह एक सत्र की फ़ीस।

दस्तावेज़, अनुमोदन और समय-सारिणी

IndiaZakat की नीतियों के अनुसार उपयोगकर्ता सत्यापित ईमेल से साइन-अप करता है और कारण फ़ॉर्म में दस्तावेज़ और मक़सद जमा करता है। एक कारण-प्रबंधक पहचान-पत्र, आय का प्रमाण और श्रेणी के अनुसार दस्तावेज़ जाँचता है। फिर छह आँखों की समीक्षा होती है और अंतिम मंज़ूरी एएमपी के अध्यक्ष तथा वित्त सचिव देते हैं।

समय का अंदाज़ा

मंज़ूरी का इंतज़ार एक हफ़्ते या उससे ऊपर तक खिंच सकता है। जाँच दल के संदेश का जवाब तीन दिन तक न देना मंच के हिसाब से अस्वीकृति की ओर इशारा हो सकता है। मंज़ूरी के बाद रकम सत्यापन के 3 से 5 दिन में छोड़ी जाती है, और ज़्यादातर सीधे संस्था, अस्पताल या विक्रेता को दी जाती है। कारण ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन तक लाइव रह सकता है।

Ketto पर शर्तें

Ketto में निकासी अभियान की मंज़ूरी के बाद ही होती है, केवाईसी ज़रूरी है और रकम अभियान खत्म होने के 45 दिन के भीतर निकालनी होती है। अभियानकर्ता को जानकारी सही रखनी होती है और दाताओं को प्रगति की सही रिपोर्ट देनी होती है। इसलिए अभियान शुरू होने की तारीख़ से लेकर निकासी तक का कैलेंडर पहले ही बना लें।

अनुमोदन में तीन से सात दिन या उससे ज़्यादा लग सकते हैं, इसलिए जिस तारीख़ तक पैसा चाहिए, उससे कई हफ़्ते पहले दस्तावेज़ जमा कर दें।

दाताओं से संवाद और अपडेट

दाता यह देखना चाहते हैं कि कारण असली है, रकम कहाँ जाएगी और बाद में क्या हुआ। इसलिए संदेश में कारण, ज़रूरी रकम, मंच का नाम, भुगतान किसे होगा और समय-सीमा साफ़ लिखें। निजी बैंक खाते का नंबर अपील में डालने से पहले मंच के नियम पढ़ें, क्योंकि IndiaZakat में निजी खातों में भुगतान निकाह के कारण को छोड़कर वर्जित है।

दाताओं का दायरा भी ध्यान में रखें। इस मंच पर विदेशी कार्ड या खाते से भुगतान नहीं चलता; सिर्फ़ भारतीय बैंक खाते इस्तेमाल करने वाले भारतीय और अनिवासी भारतीय दे सकते हैं। सो विदेश में बसे रिश्तेदारों को अपील भेजने से पहले देख लें कि वे भारतीय खाते से भुगतान कर पाएँगे या नहीं।

कर-रसीद की बात दाता के लिए अहम होती है। IndiaZakat के प्रक्रिया-वर्णन में पैन के साथ 80G प्रमाणपत्र और 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख है। नकद दान की एक सीमा भी है: Ketto के नियमों में 24,999 रुपये से ऊपर पर दाता का पैन चाहिए। रसीद और कर-छूट का सवाल मंच और संस्था की मान्यता पर निर्भर है, इसलिए दाताओं से इसका वादा ख़ुद न करें।

संवाद का सबसे भरोसेमंद हिस्सा खर्च का अपडेट है। रकम मिलने के बाद बिल, रसीद या फ़ोटो साझा करें। ज़कात मंच पर तो बँटवारे के फ़ोटो, वीडियो और बिल देना शर्त है; नहीं दिए तो अगली किस्त अटक सकती है।

अभियान के बाद: वापसी, बची रकम और रिपोर्ट

अभियान पूरा होने पर रकम का हिसाब देना योजना का आखिरी हिस्सा है, पर उसकी तैयारी शुरू से करनी होती है। जो रकम बच जाए, उसके बारे में मंच की नीति पहले से जान लें। नीति के मुताबिक 90 दिन बाद भी जिसका दावा न हो, वह रकम अगली तिमाही में उसी तरह के दूसरे कारणों को दी जाती है।

वापसी की स्थिति भी साफ़ रखें। उसी नीति के अनुसार रकम केवल धोखाधड़ी की स्थिति में या अदायगी से पहले रद्द हुए कारण पर लौटाई जाती है, और 12 से 15 कार्य-दिवसों में खाते में आती है। इसलिए दाता को यह बताना ठीक रहता है कि रद्द करने का विकल्प कब तक खुला है।

अंत में, अभियान की रिपोर्ट सरल भाषा में बनाएँ: कितना जुटा, कितना कहाँ गया, कितना बचा और अब आगे क्या होगा। यह केवल दाताओं के लिए नहीं, आपके अपने भविष्य के अभियानों के भरोसे के लिए भी है।

भारत में इस्लामिक क्राउडफंडिंग अभियान: शरिया सलाह, क़ानूनी जाँच और अंतिम सूची

अभियान शुरू करने से पहले तीन सलाहें अलग-अलग लें। पहली, शरिया सलाह: कारण, रकम का उपयोग और मंच का ढाँचा किसी योग्य आलिम या शरिया सलाहकार से परखवाएँ। दूसरी, कर और संस्था की मान्यता: दाताओं को रसीद देनी है तो 80G जैसी मान्यता वाली संस्था को माध्यम बनाएँ। तीसरी, विदेशी योगदान: एनजीओ विदेश से रकम लेना चाहें तो एफ़सीआरए पंजीकरण अलग से चाहिए।

सब कुछ तैयार होने पर यह सूची काम आएगी: कारण का दस्तावेज़ी प्रमाण, कोटेशन या बिल, बैंक की जानकारी जो मंच की शर्तों पर खरी उतरे, शुल्क और गेटवे खर्च का हिसाब, अनुमोदन के लिए समय, दाताओं को देने वाला अपडेट-कार्यक्रम और रकम बचने पर क्या होगा, इसकी स्पष्ट योजना।