बिहार में इस्लामिक फाइनेंस और क्राउडफंडिंग: क्या सच में मौजूद है

पटना से शुरू होती इस्लामिक वित्त की कहानी

बिहार में इस्लामिक फाइनेंस यानी वह वित्तीय ढाँचा जिसमें ऋण पर ब्याज की जगह एक बार का सेवा शुल्क, साझेदारी या लागत-पर-मुनाफ़े की बिक्री जैसी व्यवस्थाएँ चलती हैं, और बिहार में इसका सबसे ठोस उदाहरण पटना की एक बहु-राज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी है जिसे आम लोग भी जानते हैं। इस राज्य में बैंक अब भी ब्याज पर चलते हैं, क्योंकि भारत में कोई लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है।

जनगणना 2011 के मुताबिक बिहार में मुसलमानों का हिस्सा 16.87 प्रतिशत है, और राज्य की कुल आबादी 104,099,452 है, यानी 10 करोड़ से अधिक। राजधानी पटना सबसे बड़ा शहर भी है, जहाँ 2011 में नगर-सीमा के भीतर 1,684,222 लोग दर्ज हुए। गया, भागलपुर, किशनगंज और पूर्णिया भी राज्य के जाने-पहचाने शहर हैं।

बिहार की खासियत यह है कि यहाँ ब्याज-मुक्त वित्त का कुछ ढाँचा सहकारी और सामाजिक संगठनों के रूप में पहले से मौजूद है। साथ ही हर संस्था की आज की स्थिति सीधे उसी संस्था से पूछकर जाँच लेना समझदारी है, क्योंकि कई आँकड़े पुराने हैं। आगे हर संस्था का परिचय और उसकी सीमाएँ अलग-अलग रखी गई हैं।

अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ब्याज-मुक्त माँग-ऋण

अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का मुख्यालय हारून नगर, सेक्टर-2, फुलवारी शरीफ, पटना-801505 में है। उसका बहु-राज्य पंजीकरण क्रमांक MSCS/CR/136/2002 है, यानी वह बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है। संस्था बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काम करती है, और उसके कार्यालय शनिवार से गुरुवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुलते हैं।

ऋण की शर्तें

संस्था की साइट के अनुसार उसका ब्याज-मुक्त माँग-ऋण केवल सदस्यों को मिलता है और उसकी अवधि 8 महीने की है। ब्याज की जगह एक बार का सेवा शुल्क और जीएसटी लिया जाता है। साथ ही ज़मानतदार और सुरक्षा देनी पड़ती है। यानी यह मुफ़्त पैसा नहीं है; शुल्क लगता है और जोखिम की सुरक्षा माँगी जाती है।

पुराने मीडिया ब्योरों में सेवा शुल्क 3.5 से 8.5 प्रतिशत के बीच बताया गया था। सदस्यता के लिए कम से कम 10 शेयर चाहिए, प्रत्येक 10 रुपये का, और ऋण की छोटी किस्तें घर पर जाकर इकट्ठी की जाती हैं। आवेदन से ऋण मिलने तक करीब दो सप्ताह लगने की बात भी कही गई। लगभग 35 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ बताई गईं। ये आँकड़े पुरानी रिपोर्टों के हैं, इसलिए 2026 में इन्हें लागू मानकर मत चलिए।

सोसाइटी की चेतावनी

संस्था अपनी साइट पर साफ़ कहती है कि वह ऑनलाइन ऋण नहीं देती, और अनचाहे कॉल पर ऋण का प्रस्ताव धोखा हो सकता है। यह चेतावनी उस हर व्यक्ति के लिए काम की है जिसे ’अल-खैर से ऋण’ के नाम से कोई फ़ोन आए। सोसाइटी का ज़िक्र करके पैसा माँगने वाले पर भरोसा करने से पहले उसके दफ़्तर में खुद जाकर पूछिए।

इस सोसाइटी का आकार और इतिहास

मीडिया में छपे ब्योरे के अनुसार सोसाइटी की शुरुआत 2002 में अरशद अजमल ने की, जो उस समय अल-खैर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, और उनके साथ डॉ. बदरुल होदा, सैयद शमीम रिज़वी व अन्य लोग थे। प्रबंध निदेशक नैयर फ़ातमी का नाम भी इन्हीं रिपोर्टों में आता है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार उसकी 13 शाखाएँ थीं और लगभग 29,000 सदस्य व 125 कर्मचारी जुड़े थे।

उसी रिपोर्ट में 2022 तक कुल ऋण 113 करोड़ रुपये बताया गया, और यह भी कि लाभार्थियों में करीब आधे हिंदू थे। अप्रैल 2018 की एक IANS रिपोर्ट में मुख्यालय पटना, लगभग 20,000 लाभार्थी और 50 करोड़ रुपये से अधिक का आँकड़ा दिया गया था। ये दोनों आँकड़े पुराने हैं, इसलिए संस्था की ताज़ा स्थिति उसी से पूछिए।

विस्तार की योजना के बारे में 2022 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में तीन और झारखंड में दो नई शाखाओं के आवेदन 2016 से केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास लंबित थे। यानी बहु-राज्य दर्जे में नई शाखा खोलने के लिए नियामकीय मंज़ूरी चाहिए, और वह मिलने में सालों लग सकते हैं।

सेवा शुल्क और ब्याज का फ़र्क समझना भी उपयोगी है। ब्याज उधार ली गई रकम के साथ समय के अनुपात में बढ़ता है, जबकि एक बार का शुल्क ऋण की अवधि बीतने से नहीं बढ़ता। इसीलिए जो संस्था इस ढाँचे पर चलती है, वह अपने शुल्क को प्रशासनिक लागत से जोड़कर समझाती है। उधार देने वाले की ओर से वास्तविक प्रशासनिक खर्च वसूलना क़र्ज़-ए-हसना में स्वीकार्य माना गया है, मगर मुनाफ़ा नहीं। शुल्क कितना है, यह कितने खर्च पर आधारित है और उसमें जीएसटी कितना जुड़ता है, ये तीनों बातें ऋण लेने से पहले पूछ लें। अगर संस्था का जवाब गोलमोल हो तो लिखित ब्योरा माँगें।

इमारत शरिया का बैतुल माल और ज़कात

इमारत शरिया की स्थापना 1921 में हुई और उसका केंद्र पटना का फुलवारी शरीफ है। वह बिहार, ओडिशा और झारखंड के मुसलमानों की सेवा करने वाली संस्था के रूप में परिचित है। उसका बैतुल माल ज़कात और दान इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचाता है। संस्था के परिचय के अनुसार 600 से अधिक विधवाओं और लगभग 150 छात्रों को मासिक मदद, ग़रीब लड़कियों के विवाह में सहयोग, आपदा-राहत और मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल सहित अस्पताल चलते हैं।

ध्यान दें कि इमारत शरिया के परिचय में किसी ब्याज-मुक्त ऋण उत्पाद का उल्लेख नहीं है। बैतुल माल दान और वितरण का मंच है, ऋण कंपनी नहीं। ज़कात के आठ हक़दार क़ुरआन (9:60) में गिनाए गए हैं, यानी ग़रीब, ज़रूरतमंद, ज़कात के कारिंदे, जिनके दिल जोड़ने हों, गुलामों की मुक्ति, कर्ज़दार, अल्लाह की राह में और मुसाफ़िर। ज़कात देने वाले को चाहिए कि रकम इन्हीं हक़दारों तक पहुँचे।

वक़्फ़ बोर्ड और अल्पसंख्यक वित्त निगम

बिहार इस मामले में खास है कि यहाँ दो अलग वक़्फ़ बोर्ड हैं: बिहार राज्य सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक़्फ़ बोर्ड। लोकसभा के एक उत्तर के संलग्नक में सुन्नी बोर्ड के नाम 180 और शिया बोर्ड के नाम 58 अतिक्रमित संपत्तियाँ दर्ज हैं। इनका काम वक़्फ़ संपत्ति का प्रबंधन है, ऋण देना नहीं।

अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ऋण की भूमिका बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड निभाता है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार नालंदा में 24 से 29 नवंबर 2025 तक उसके ऋणों की वसूली के लिए विशेष शिविर लगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना और शिक्षा ऋण का नाम रिपोर्ट में आता है। नालंदा में 2012-13 से 2022-23 के बीच 327 लाभार्थियों को 52.77 करोड़ रुपये बाँटे गए, जिनमें केवल 68.26 लाख रुपये यानी करीब 13 प्रतिशत वापस आए।

यह आँकड़ा दिखाता है कि छोटे ऋण में वसूली कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। निगम की ब्याज की शर्तें और पात्रता उसके कार्यालय से लिखित में पूछिए। इसे तब तक एक सरकारी, ब्याज-आधारित संस्था समझिए जब तक वह खुद अन्यथा न कहे।

बिहार में इस्लामिक फाइनेंस: क्राउडफंडिंग, भरोसे की परख और शिकायत

बिहार में सामूहिक चंदे की परंपरा मदरसों, अस्पतालों और आपदा-राहत में पुरानी है। क्राउडफंडिंग के चार रूप हैं: दान, पुरस्कार, ऋण-आधारित और इक्विटी-आधारित। अल-खैर जैसी सहकारी सोसाइटी में आप सदस्य बनकर पूँजी देते हैं, जो इन चारों से अलग सहकारी मॉडल है। इसमें सदस्यता, शेयर और नियम सब सोसाइटी के उप-नियमों से तय होते हैं।

किसी ऋण या जमा से पहले जाँच लें कि संस्था राज्य या केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है, RBI की सूची में NBFC है, या बैंक है। बैंक या NBFC की शिकायत RBI एकीकृत लोकपाल योजना में जाती है, और ऑनलाइन धोखे की रिपोर्ट हेल्पलाइन 1930 पर की जा सकती है। अनधिकृत जमा लेने वालों की सूचना RBI सचेत पर दीजिए।

ऋण लेने वाले के लिए आधार, पैन, पते का प्रमाण, बैंक विवरण और फ़ोटो जैसे दस्तावेज़ KYC के लिए चाहिए होते हैं। जमानतदार रखना पड़े तो शर्तें लिखित में समझ लें, क्योंकि चूक होने पर ज़मानतदार भी ज़िम्मेदार बन सकता है। आख़िरी बात: किसी संस्था या उत्पाद की शरिया-अनुकूलता पर फ़ैसला योग्य विद्वान या शरिया बोर्ड ही करता है।