झारखंड में इस्लामिक फाइनेंस, अल्पसंख्यक निगम और वक़्फ़ की स्थिति

झारखंड की आबादी और इस्लामिक वित्त की ज़रूरत

झारखंड में इस्लामिक फाइनेंस से आशय उस वित्तीय रास्ते से है जिसमें ब्याज की जगह लागत पर मुनाफ़ा, साझेदारी या सेवा-शुल्क जैसे साधन अपनाए जाते हैं, और यह रास्ता राज्य के उन परिवारों के काम का है जो ब्याज वाले ऋण से परहेज़ करते हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 14.53% है। राजधानी रांची है और उच्च न्यायालय भी रांची में ही बैठता है। जमशेदपुर और धनबाद राज्य के दूसरे बड़े शहर हैं। शहरों के छोटे दुकानदार और कामगार ऐसे विकल्प की ओर सबसे पहले देखते हैं।

देश में इस्लामिक बैंक का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, इसलिए झारखंड के सभी बैंक सामान्य ब्याज-आधारित ढाँचे पर चलते हैं। राज्य के भीतर जिन संस्थाओं की यहाँ चर्चा है, वे बैंक नहीं हैं: एक सहकारी ऋण समिति की शाखाएँ, एक सरकारी निगम और एक वक़्फ़ निकाय। नीचे हर एक के बारे में उतना ही कहा गया है जितना उसकी अपनी घोषणाओं में दर्ज है।

यहाँ जिन संस्थाओं की चर्चा है, उनके अलावा कोई संस्था ख़ुद को झारखंड की ब्याज-मुक्त संस्था बताए तो उससे पंजीयन और शर्तें लिखित में माँगिए, और केवल नाम या प्रचार के भरोसे उसे मान न लीजिए।

जमशेदपुर में अल-खैर की दो शाखाएँ

अल-खैर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक बहु-राज्य सहकारी ऋण समिति है, जिसका पंजीयन क्रमांक MSCS/CR/136/2002 है और जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में काम करती है। झारखंड में उसकी दो शाखाएँ जमशेदपुर में हैं, और दोनों के पते उसकी अपनी वेबसाइट पर दिए गए हैं।

पहली शाखा धतकीडीह में है: स्ट्रेट माइल रोड पर रतन टावर की चौथी मंज़िल, पिन 831001। दूसरी शाखा मानगो में है: जवाहर नगर में राज़ी कॉम्प्लेक्स की पहली मंज़िल, पिन 832110। दोनों शाखाएँ राज्य के पूर्वी हिस्से में हैं, इसलिए रांची या धनबाद के किसी व्यक्ति को शाखा तक पहुँचने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी।

सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय पटना के फुलवारी शरीफ़ में हारून नगर, सेक्टर-2 में है (पिन 801505)। कामकाज का समय सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक, शनिवार से गुरुवार, बताया गया है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी ने पाँच नई शाखाओं की योजना बनाई थी, तीन बिहार में और दो झारखंड में, और उनके आवेदन 2016 से केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास लंबित थे।

अल-खैर के उत्पाद और ठगी से सावधानी

सोसाइटी की साइट पर जिन उत्पादों की सूची है, वे हैं: सदस्यता, दैनिक जमा, बचत खाता, माँग ऋण, मध्यम अवधि का कारोबारी ऋण और अल्प अवधि का कारोबारी ऋण। इस सूची से पता चलता है कि यह सहकारी ढाँचा है, जहाँ ऋण लेने के लिए पहले सदस्य बनना पड़ता है। रोज़ की छोटी बचत इसकी रीढ़ है।

सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि वह ऑनलाइन ऋण नहीं देती। जो अनजान लोग फ़ोन करके ऑनलाइन ऋण का प्रस्ताव देते हैं, वे ठग हो सकते हैं। रांची या जमशेदपुर में बैठा कोई व्यक्ति अगर इसके नाम पर पैसा माँगे तो उसकी बात पर बिना शाखा गए यक़ीन न कीजिए। वास्तविक काम शाखा में फ़ॉर्म भरकर ही होता है।

ऋण की शर्तें शाखा से लिखित में माँगनी चाहिए। संस्था ब्याज की जगह सेवा-शुल्क लेती है, पर झारखंड के किसी ग्राहक के लिए यह जानना काफ़ी नहीं है। पूछिए कि कुल शुल्क कितना होगा, कब वसूला जाएगा और उसे ब्याज से अलग कैसे दर्शाया गया है। लिखित गणना के बिना सहमति न दीजिए।

सहकारी रजिस्ट्रार और झारखंड का सहकारी ढाँचा

झारखंड में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। उसकी सरकारी साइट पर सहकारिता के सात सिद्धांत और 2024-25 से 2026-27 तक के लेखा-परीक्षकों के पैनल की सूचनाएँ दी गई हैं। राज्य में कितनी सहकारी समितियाँ चल रही हैं, यह जानना हो तो रजिस्ट्रार कार्यालय से पूछिए।

बहु-राज्य समिति केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होती है, जैसा अल-खैर के मामले में है। कोई नई समिति बनाने की सोच रहे समूह को पहले यह तय करना होगा कि समिति राज्य-स्तर की होगी या कई राज्यों की। सदस्यों के साझा कोष से बिना ब्याज के ऋण देने का क़ानूनी ढाँचा यही सहकारी रूप हो सकता है, पर इसके लिए पंजीयन और लेखा-परीक्षा की शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।

लेखा-परीक्षक का पैनल बताता है कि सहकारी समितियों को हर साल पेशेवर जाँच से गुज़रना होता है। इस आधार पर किसी भी समिति में पैसा लगाने से पहले उसकी ताज़ा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट माँगना उचित है। किसी रजिस्ट्रार के कार्यालय में समिति का नाम दर्ज है या नहीं, यह देखना सबसे सस्ता और सबसे असरदार बचाव है।

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एक कंपनी-रजिस्टर में 15 मार्च 2012 को निगमित और सक्रिय दर्ज है। उसका पंजीकृत पता कमरा 111 और 205, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बालिहार रोड, मोराबादी, रांची 834008 है। निगम से संपर्क करने से पहले यही पता उसके कार्यालय से मिला लीजिए।

निगम का मूल विभाग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बताया गया है। उसकी योजनाओं, रकम या ब्याज के बारे में अटकल लगाना ठीक नहीं; यह जानकारी निगम के कार्यालय से लिखित में लीजिए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) राज्यों की नामित एजेंसियों के ज़रिये रियायती ऋण देता है। झारखंड का निगम इस भूमिका में है या नहीं, यह निगम से ही पूछकर जानिए। किसी योजना की जानकारी चाहिए तो निगम के रांची कार्यालय से सीधे पूछिए, और याद रखिए कि सरकारी निगम के ऋण में ब्याज या शुल्क हो सकता है।

वक़्फ़ बोर्ड और उच्च न्यायालय का 2022 का आदेश

लोकसभा के उत्तर में दिए गए विवरण में झारखंड वक़्फ़ बोर्ड के आगे अतिक्रमित वक़्फ़ संपत्तियों की संख्या 2 दर्ज है। वक़्फ़ का अर्थ है संपत्ति को स्थायी रूप से भलाई के काम में लगाना। अदालत के आदेश वाले विवरण में इसे ’सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड’ कहा गया है, इसलिए बोर्ड से बात करते समय उसका पूरा क़ानूनी नाम पूछ लीजिए।

13 जुलाई 2022 को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड का न्यायाधिकरण गठित नहीं किया था। अदालत ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव अदालत की निगरानी में कराने को भी कहा। इससे समझ आता है कि वक़्फ़ व्यवस्था में प्रशासनिक देरी एक वास्तविक मुद्दा रहा है।

इमारत-ए-शरिया, जो पटना के फुलवारी शरीफ़ में 1921 में बनी संस्था है, बिहार, ओडिशा और झारखंड के मुस्लिमों की सेवा करती है। उसका बैतुलमाल ज़कात और दान इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों में बाँटता है। ब्याज-मुक्त ऋण की बात हो तो उसका लिखित ब्योरा संस्था से माँगिए। ज़कात निसाब से ऊपर की संपत्ति पर एक चंद्र वर्ष बाद 2.5% की दर से देय होती है, और उसे कारोबारी पूँजी की तरह इस्तेमाल करने का फ़ैसला योग्य उलेमा पर छोड़िए।

झारखंड में इस्लामिक फाइनेंस: क्राउडफंडिंग के विकल्प और सावधानियाँ

क्राउडफंडिंग में दान आधारित मॉडल में चंदा बिना किसी वापसी के होता है, ऋण आधारित मॉडल में रकम वापस करनी होती है, पुरस्कार आधारित में कोई चीज़ मिलती है और इक्विटी आधारित में हिस्सेदारी। झारखंड के किसी भी मंच पर पैसा देने से पहले उसका पंजीयन माँगिए। किसी अभियान से निश्चित रकम जुटने या मुनाफ़ा मिलने का भरोसा देना उचित नहीं।

दान लेने वाली संस्था को ट्रस्ट, समिति या धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आयकर में कटौती के लिए 80G अनुमोदन आवश्यक है, और विदेशी स्रोत की राशि पर FCRA लागू होता है। जो योजना जमा स्वीकार करती है, उसके पास वैध अनुमति होनी चाहिए, वरना उसकी सूचना RBI के सचेत पोर्टल पर दी जा सकती है।

• शाखा का पता संस्था की अपनी सूची से मिलाइए और ऑनलाइन ऋण के प्रस्ताव को ठुकराइए।
• कुल शुल्क लिखित में लीजिए और देखिए कि वह असल खर्च से ज़्यादा तो नहीं।
• पंजीयन किस रजिस्ट्रार के पास है, यह पूछिए और उसे जाँच लीजिए।
• शरिया-अनुकूलता के लिए योग्य सलाहकार का लिखित प्रमाण माँगिए।

ठगी हो जाए तो राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कीजिए। बैंक या एनबीएफसी से शिकायत हो तो RBI की एकीकृत लोकपाल योजना है। झारखंड की जो तस्वीर बनती है, वह यह कि वहाँ सहकारी शाखाएँ और सरकारी निगम मौजूद हैं, पर इस्लामिक बैंक नहीं है, और किसी भी ब्याज-मुक्त संस्था को पंजीयन जाँचे बिना मानना ठीक नहीं।