चेरमन फाइनेंशियल सर्विसेज की लीज़ और इक्विटी फंडिंग की पूरी जानकारी

चेरमन कंपनी की पहचान: केरल की NBFC

चेरमन फाइनेंशियल सर्विसेज केरल के कोच्चि में पंजीकृत कार्यालय वाली एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कारोबारियों और स्टार्टअप को उपकरणों की लीज़ और इक्विटी के रूप में पूँजी उपलब्ध कराने का काम करती है। जो व्यक्ति सीधे कर्ज़ की जगह उपकरण किराये पर लेना या हिस्सेदारी के बदले पैसा जुटाना चाहता है, उसके लिए यह कंपनी एक विकल्प के रूप में सामने आती है।

कंपनी रजिस्टर के अनुसार इसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U65923KL2009PLC025082 है और इसका निगमन 30 नवंबर 2009 को हुआ। कंपनी की स्थिति “सक्रिय” दर्ज है। चुकता पूँजी लगभग 33.9 करोड़ रुपये और अधिकृत पूँजी 1,000 करोड़ रुपये बताई गई है। सबसे ताज़ा दर्ज वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर 2024 की है।

पंजीकृत पता 33/2337-E, चकियापदथ बिल्डिंग, बाईपास रोड, पोन्नुरुन्नी, वैटिला, कोच्चि (एर्नाकुलम), केरल 682019 है। कंपनी संपर्क के लिए वैटिला, एर्नाकुलम का पता, फ़ोन 0484-4021401 और एक ईमेल पता बताती है।

कुछ पुराने लेखों में इसकी शुरुआत को “2000 के दशक की शुरुआत” का बताया गया है, पर निगमन की तारीख़ 2009 की है। यह फ़र्क मायने रखता है, क्योंकि कंपनी का कार्य-इतिहास उतना लंबा नहीं है जितना कुछ लेखों से लगता है।

RBI से पंजीकरण और उसका अस्वीकरण

कंपनी खुद को भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत “गैर-जमा-स्वीकार्य” NBFC बताती है। इसका सीधा अर्थ है कि वह जनता से जमा नहीं लेती। उसके पन्ने पर रिज़र्व बैंक का एक अस्वीकरण भी छपा है: रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय मज़बूती या जमा की अदायगी की गारंटी नहीं देता।

यह अस्वीकरण हर NBFC पर लागू होने वाला सामान्य नियम है, पर इसे पढ़ना बेकार नहीं। पंजीकरण का मतलब सरकारी गारंटी नहीं होता। जब कोई कंपनी आपसे पैसा या हिस्सेदारी माँगे, तब उसकी वित्तीय स्थिति का जोखिम आपका ही रहता है।

रिज़र्व बैंक के प्रमाणपत्र की मौजूदा स्थिति, रजिस्ट्रेशन नंबर और NBFC की श्रेणी कंपनी से लिखित में माँगें। निवेश या अनुबंध से पहले रिज़र्व बैंक की NBFC सूची में कंपनी का नाम और प्रमाणपत्र की वैधता खुद देख लें।

कंपनी की नीतियों के दस्तावेज़ अलग पन्ने पर PDF के रूप में रखे गए हैं: लीज़िंग के लिए ग्राहक पर सालाना लागत का मॉडल, ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था और उचित व्यवहार संहिता। लीज़ पर हस्ताक्षर से पहले इन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुल लागत का असली हिसाब यहीं मिलता है।

उपकरण लीज़ फाइनेंस कैसे काम करता है

लीज़ में कंपनी उपकरण खरीदकर ग्राहक को किराये पर देती है, और ग्राहक किराया चुकाकर उसका उपयोग करता है। कंपनी के बताए अनुसार चिकित्सा, निर्माण और IT के उपकरण, वाहन तथा विनिर्माण की मशीनें इसके दायरे में आती हैं।

राशि और अवधि

कंपनी के अनुसार संपत्ति की कीमत का 80 प्रतिशत तक वित्तपोषण हो सकता है और अवधि अधिकतम 5 साल की होती है। मान लीजिए किसी उपकरण की कीमत 10 लाख रुपये है, तो इस नियम से अधिकतम 8 लाख रुपये तक की सहायता का दायरा बनता है। यह केवल समझाने के लिए गणित है, कंपनी की मंज़ूरी का वादा नहीं। बाकी 20 प्रतिशत की व्यवस्था ग्राहक को करनी होगी।

किराये के विकल्प

किराया मासिक या तिमाही चुकाया जा सकता है। कंपनी स्टेप-अप और स्टेप-डाउन भुगतान की भी बात करती है, यानी किराया समय के साथ बढ़ने या घटने वाला रखा जा सकता है। कभी-कभी शुरुआती कुछ समय के लिए स्थगन अवधि भी मिलती है। इन सुविधाओं से छोटे कारोबारी अपनी आमदनी के मौसम के हिसाब से किस्तें बैठा सकते हैं।

एक खास बात यह है कि इस्तेमाल किए हुए या दोबारा तैयार किए गए उपकरण भी लीज़ पर लिए जा सकते हैं। नया उपकरण खरीदने की क्षमता न रखने वाले क्लिनिक, छोटी इकाइयाँ और वर्कशॉप इससे लाभ पा सकती हैं।

इक्विटी फंडिंग किनके लिए है

लीज़ के अलावा कंपनी इक्विटी वित्त भी देती है। यह व्यवहार्य स्टार्टअप और विस्तार करने वाले कारोबारों के लिए बताई गई है। कंपनी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पर पसंदीदा क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, आतिथ्य, IT/ITES, लॉजिस्टिक्स, जल और स्वच्छ तकनीक गिनाए गए हैं।

निवेश के साधन तीन बताए गए हैं: सीधी इक्विटी, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और OCCPS। निवेश की अवधि 5 साल के भीतर की रहती है और पहले बाहर निकलने का विकल्प भी बताया गया है। इन शब्दों का अर्थ सीधा है: कंपनी आपके कारोबार में पैसा लगाकर हिस्सेदार बनती है या ऐसा कागज़ लेती है जो बाद में शेयर में बदल सकता है।

इक्विटी का रास्ता कर्ज़ से अलग है। इसमें किस्त नहीं चुकानी पड़ती, पर कंपनी के मालिकाने का एक हिस्सा निवेशक के पास चला जाता है। जो संस्थापक अपना नियंत्रण पूरी तरह रखना चाहते हैं, उन्हें यह अंतर सोच-समझकर देखना चाहिए।

यह भी याद रखें कि क्राउडफंडिंग मॉडल में इक्विटी-आधारित रूप को अलग माना जाता है। यहाँ मामला एक पंजीकृत कंपनी से सीधे बातचीत का है, किसी सामूहिक चंदा-मंच का नहीं।

पात्रता की स्थिति: क्या लिखा है और क्या नहीं

पात्रता की औपचारिक शर्तें, जैसे न्यूनतम आय, कारोबार की उम्र या दस्तावेज़ों की सूची, कंपनी से सीधे पूछनी होंगी। जो भी जानकारी चाहिए, उसके लिए सीधे कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा।

संपर्क से पहले अपनी तैयारी कर लें। लीज़ के लिए उपकरण का विवरण, उसकी अनुमानित कीमत, आपके कारोबार का पंजीकरण और किराया चुकाने की योजना तैयार रखें। इक्विटी के लिए कारोबार की योजना, बाज़ार का अनुमान और संस्थापकों का परिचय बनाकर रखें।

पहचान की औपचारिकताओं में आधार, PAN, पते का प्रमाण और बैंक विवरण आम तौर पर माँगे जाते हैं, पर ठीक कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे, यह कंपनी से पूछकर तय करें। कंपनी जो सूची दे, उसी के अनुसार चलें।

किसी भी वित्तीय कंपनी की तरह यहाँ भी मंज़ूरी की कोई गारंटी नहीं है। पात्रता के औपचारिक नियम न दिखें तो भी इसका मतलब यह नहीं कि हर आवेदन स्वीकार होगा।

शेयरधारक और कंपनी की पृष्ठभूमि

2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों में केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (KSIDC) और निजी निवेशक हैं, जिनमें अधिकतर खाड़ी देशों में बसे प्रवासी भारतीय बताए गए। केरल में खाड़ी से जुड़े प्रवासी कामगारों और उनकी रेमिटेंस की बड़ी भूमिका रही है, जिससे ऐसी पूँजी का स्रोत समझ में आता है।

जुलाई 2013 की एक खाड़ी समाचार रिपोर्ट में लिखा गया कि कंपनी को केरल सरकार और प्रवासी केरलवासियों ने मिलकर आगे बढ़ाया है और वह ब्याज-मुक्त या इस्लामी सिद्धांतों पर काम करने की बात करती है। उसी रिपोर्ट में स्टार्टअप विलेज के लिए 15 करोड़ रुपये अलग रखने का ज़िक्र है, जो 250 करोड़ रुपये के वैकल्पिक निवेश कोष का हिस्सा था। रिपोर्ट में RBI की मंज़ूरी और SEBI की अनुमति की भी चर्चा है।

इसमें सावधानी की गुंजाइश है। ये सब पुराने समाचार हैं और आज की स्थिति नहीं बताते। 2017 की रिपोर्ट यह भी कहती है कि कंपनी घाटे की सूचना देती रही है। इसलिए आज की स्थिति कंपनी से सीधे पूछकर जानें।

एक बात अलग से साफ़ कर दें: इस कंपनी को शरिया-अनुकूल कहना ठीक नहीं होगा; शरिया बोर्ड है या नहीं, यह कंपनी से पूछें। लीज़ का ढाँचा किराये की व्यवस्था है, पर किसी उत्पाद की शरिया-अनुकूलता योग्य उलेमा या शरिया बोर्ड ही तय करते हैं।

चेरमन फाइनेंशियल सर्विसेज: करार से पहले की जाँच-सूची

कंपनी की मौजूदा स्थिति दो जगह से परखें। कंपनी रजिस्टर में उसकी स्थिति सितंबर 2026 की सूची में सक्रिय दर्ज है। रिज़र्व बैंक के प्रमाणपत्र की वर्तमान स्थिति, किसी शरिया बोर्ड की मौजूदगी और कंपनी की ऋण-बही का आकार कंपनी से लिखित में पूछें।

लीज़ के लिए सालाना लागत वाले दस्तावेज़ को पढ़कर कुल किराया, प्रसंस्करण शुल्क और देरी पर लगने वाले दंड का हिसाब निकाल लें। देखें कि अनुबंध के अंत में उपकरण किसके पास रहेगा और बीच में छोड़ने पर क्या शर्तें हैं।

इक्विटी के लिए हर शर्त लिखित में लें: कंपनी कितना हिस्सा लेगी, उसके पास कौन से अधिकार रहेंगे, डिबेंचर या OCCPS कब और किस दर पर शेयर में बदलेंगे और बाहर निकलने का समय क्या होगा। किसी वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से इन्हें दिखवाना समझदारी है।

शिकायत की स्थिति में पहले कंपनी की शिकायत निवारण व्यवस्था अपनाएँ। NBFC के खिलाफ़ शिकायतों के लिए रिज़र्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना भी उपलब्ध है। बिना जाँच-परख के किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा न लगाएँ और कभी भी नकद में लेन-देन न करें।