कर्नाटक में इस्लामिक फाइनेंस और ब्याज-मुक्त सहकारी संस्थाओं की पड़ताल

कर्नाटक की आबादी और इस्लामिक वित्त का परिदृश्य

कर्नाटक में इस्लामिक फाइनेंस ऐसी वित्तीय व्यवस्था का नाम है जिसमें ऋण या जमा पर ब्याज लेने-देने की जगह साझेदारी, लागत-आधारित बिक्री या सेवा-शुल्क वाले रास्ते अपनाए जाते हैं, और यह राज्य इस बहस का एक दिलचस्प केंद्र है क्योंकि यहाँ सहकारिता का एक अलग क़ानूनी ढाँचा मौजूद है।

जनगणना 2011 के आँकड़ों में कर्नाटक की कुल आबादी 61,095,297 है और उसमें मुस्लिम हिस्सा 12.92% है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, जिसकी नगर-सीमा में जनगणना 2011 में 8,443,675 लोग गिने गए। मैसूरु, मंगलुरु, उडुपी, दावणगेरे और कलबुर्गी राज्य के दूसरे जाने-माने शहर हैं।

एक बुनियादी बात देश भर पर लागू है: भारत में किसी इस्लामिक बैंक को लाइसेंस नहीं मिला है, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैंक ब्याज पर चलते हैं। इसलिए कर्नाटक में भी ब्याज-मुक्त काम करने वाली संस्थाएँ बैंक नहीं हैं, वे या तो सहकारी समितियाँ हैं, या एनबीएफसी रही हैं, या फिर ट्रस्ट। आगे हर संस्था के बारे में उतना ही लिखा गया है जितना उसकी अपनी घोषणाओं और रिपोर्टों में आता है। पैसे के मामले में हर बात लिखित में माँगना पाठक के सबसे ज़्यादा काम आता है।

भटकल की ईसार क्रेडिट सौहार्द को-ऑपरेटिव

ईसार क्रेडिट सौहार्द को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ख़ुद को नैतिक और ब्याज-मुक्त वित्त देने वाली संस्था बताती है। उसका पंजीकृत कार्यालय भटकल में है और वह कर्नाटक सौहार्द सहकारी समिति अधिनियम 1997 के तहत पंजीकृत है। पंजीयन क्रमांक उसकी साइट पर SL. AR-20/C/RSR/CO-ACT/5505/2020-21 दर्ज है।

संस्था सदस्यों से जमा बिना ब्याज के स्वीकार करती है, और ऋण पर वह उतनी ही रकम लेती है जितनी उसका असली संचालन-खर्च निकल आए। अपने तरीक़ों के लिए वह ’शरिया-अनुकूल ढाँचे’ शब्द का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई स्वतंत्र शरिया बोर्ड प्रमाणित कर चुका है। ऐसे प्रमाणपत्र का विवरण संस्था से लिखित में माँगना चाहिए।

उसका घोषित लक्ष्य हाशिये के समूहों के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता है, जिसे वह नैतिक माइक्रोफाइनेंस के रास्ते पूरा करना चाहती है। संस्था ’ज़ीरो इंटरेस्ट’ और ’ज़ीरो वेस्ट’ जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। दफ़्तर का समय सोमवार से रविवार तक सुबह 9:00 से शाम 5:30 बजे तक बताया गया है, और संपर्क करने से पहले उसके पंजीयन क्रमांक का मिलान कर लेना ठीक रहेगा।

सौहार्द सहकारी क़ानून क्या है और क्यों अहम है

सौहार्द सहकारी समितियाँ कर्नाटक के अपने क़ानून के तहत बनती हैं, जो राज्य की सामान्य सहकारी व्यवस्था से अलग है। इस क़ानून का शीर्षक कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम 1997 है, और इसी के अनुसार ईसार जैसी संस्था पंजीकृत हुई है। इसकी धाराओं का ब्योरा राज्य के सहकारिता विभाग से लेना चाहिए।

सौहार्द समिति के रजिस्ट्रेशन की शर्तें, पूँजी की न्यूनतम सीमा और सदस्य-संख्या जैसी बातें समय-समय पर बदल सकती हैं। समिति बनाने वालों को राज्य के सहकारिता विभाग से ताज़ा नियम लेने होंगे।

कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारी महासंघ (KSSFCL) ने 8 सितंबर 2026 को बेंगलुरु में अपना रजत जयंती समारोह मनाया, जिसमें 31 ज़िलों से लगभग 2,700 सहकारी कार्यकर्ता आए। इससे इस ढाँचे की राज्य-स्तरीय पहुँच का अंदाज़ा मिलता है। सौहार्द समितियों की संख्या और महासंघ की स्थापना का साल जानना हो तो महासंघ से सीधे पूछिए।

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम की योजनाएँ

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड, जिसे KMDC कहा जाता है, 1986 में राज्य सरकार ने स्थापित किया। उसकी साइट पर स्वावलंबन योजना है, जिसमें व्यापार, लघु उद्योग, सेवा और कृषि-आधारित कामों के लिए बैंक से जुड़े ऋण मिलते हैं। साथ में अरिवु योजना है, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को साल में 10,000 से 75,000 रुपये की सहायता का उल्लेख है।

गंगा कल्याण योजना सिंचाई के लिए है, यानी लिफ़्ट सिंचाई या बोरवेल। श्रमशक्ति योजना में अल्पसंख्यक कारीगरों को 50,000 रुपये तक का ऋण है, जिसका आधा हिस्सा बाद में अनुदान माना जाता है। भूमिहीन किसानों के लिए 2 एकड़ सूखी या 1 एकड़ गीली ज़मीन ख़रीदने की योजना भी है। स्वयं सहायता समूहों को, जिनमें 10 से 20 सदस्य हों और महिलाओं को प्राथमिकता मिले, सब्सिडी के साथ सूक्ष्म ऋण दिया जाता है।

एक योजना घर या प्लॉट के 1 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में छूट की है। ईसाई समुदाय के लिए धनराशि कर्नाटक क्रिश्चियन डेवलपमेंट परिषद के ज़रिये दी जाती है। यहाँ एक अहम बात है: इन योजनाओं में ब्याज-मुक्त या शरिया-अनुकूल ढाँचे का उल्लेख नहीं है, इसलिए इन्हें इस्लामिक वित्त नहीं कहा जा सकता। आवेदन से पहले योजना की शर्तें निगम के कार्यालय से लिखित में लीजिए।

2025-26 में निगम का वितरण

5 फ़रवरी 2026 को बेंगलुरु के हज भवन में दी गई जानकारी के अनुसार 2025-26 में लगभग 172 करोड़ रुपये करीब 15,000 लाभार्थियों तक पहुँचे। विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपये क़रीब 200 अभ्यर्थियों को मिले, जिसमें प्रति अभ्यर्थी 20 से 30 लाख रुपये बताए गए हैं।

वाहन योजना में 3 लाख रुपये की पूरी सब्सिडी की बात कही गई और स्टार्टअप योजना में 30 लाभार्थियों को 21 लाख रुपये तक की सहायता का उल्लेख है। ये आँकड़े फ़रवरी 2026 की जानकारी के हैं। इन्हें इस रूप में पढ़ा जाए कि सरकार का एक अल्पसंख्यक संस्थान सब्सिडी और अनुदान के ज़रिये बड़ी रकम बाँटता है, न कि इस्लामिक फाइनेंस के रूप में।

आँकड़ों से यह भी नहीं निकलता कि अगला आवेदक भी वही रकम पाएगा। पात्रता, बजट और चयन का तरीक़ा हर वर्ष बदलता है। कोई एजेंट अगर अनुदान दिलाने के लिए पैसे माँगे तो वह विश्वसनीय नहीं है, और आवेदन केवल निगम के कार्यालय या अधिकृत पोर्टल पर करना चाहिए।

वक़्फ़ बोर्ड और बेंगलुरु के अल अमीन का सबक

कर्नाटक राज्य वक़्फ़ बोर्ड के आगे लोकसभा के उत्तर में 862 अतिक्रमित वक़्फ़ संपत्तियाँ दर्ज हैं। वक़्फ़ वह संपत्ति है जिसकी आमदनी हमेशा के लिए धर्मार्थ काम में लगती है। बोर्ड को ऋणदाता मानने की कोई वजह नहीं है; कोई बोर्ड के नाम पर ऋण योजना बताए तो बोर्ड से लिखित में पूछिए।

बेंगलुरु में 1986 में पंजीकृत अल अमीन इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक एनबीएफसी थी, जो लगभग 2000-01 में बंद हो गई। ब्याज-मुक्त संस्थाओं के एक पुराने अध्ययन में यह दर्ज है। यह उदाहरण बताता है कि इस क्षेत्र में विफलताएँ हुई हैं, और सिर्फ़ धार्मिक नाम पर भरोसा करके जमा देना ख़तरनाक रहा है।

ज़कात निसाब से ऊपर की संपत्ति पर एक चंद्र वर्ष बीतने के बाद 2.5% देय है और उसके आठ वर्ग क़ुरआन (9:60) में हैं। किसी स्थानीय संस्था को ज़कात देने से पहले उसका पंजीयन और ख़र्च का हिसाब माँग लीजिए। ईसार जैसी सहकारी संस्था ज़कात नहीं, सदस्यों की जमा पर चलती है, और दोनों का फ़र्क़ याद रखना चाहिए।

कर्नाटक में इस्लामिक फाइनेंस: क्राउडफंडिंग, सहूलत की मौजूदगी और जाँच की सूची

क्राउडफंडिंग के चार रूप हैं: दान, पुरस्कार, ऋण और इक्विटी। किसी भी मंच पर पैसा देने से पहले उसका पंजीयन माँगिए। दान जुटाने वाली संस्था का वैध रूप ट्रस्ट, सोसाइटी या धारा 8 कंपनी हो सकता है, और कर-कटौती तभी मिलती है जब 80G अनुमोदन हो। विदेशी योगदान के लिए FCRA का पालन अनिवार्य है।

हैदराबाद की सहूलत माइक्रोफाइनेंस सोसाइटी का पंजीकरण कर्नाटक के सौहार्द क़ानून के तहत भी बताया गया है। जून 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार उसकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 33 शाखाएँ थीं। उसकी आज की स्थिति और कर्नाटक में शाखाओं के पते जानने हों तो संस्था से लिखित में पूछिए। बात केवल इतनी है कि ऐसी संस्था इस क़ानून से जुड़ी बताई गई है।

• संस्था का पंजीयन क्रमांक और किस क़ानून के तहत पंजीकरण है, यह पूछिए।
• ऋण पर लगने वाला शुल्क असल खर्च से ज़्यादा तो नहीं, यह लिखित में देखिए।
• शरिया-अनुकूलता का दावा हो तो योग्य शरिया बोर्ड का प्रमाण माँगिए।
• ठगी की आशंका हो तो हेल्पलाइन 1930 और RBI के सचेत पोर्टल का उपयोग कीजिए।

कर्नाटक में तस्वीर इतनी है: ब्याज-मुक्त काम करने वाली एक सौहार्द सहकारी संस्था भटकल में मौजूद है, सरकारी अल्पसंख्यक निगम ब्याज-मुक्त योजना नहीं चलाता, और इस्लामिक बैंक का कोई लाइसेंस नहीं है। इस आधार पर कोई भी क़दम उठाने से पहले संस्था के पंजीयन और शुल्क की स्वयं जाँच कर लीजिए।