इस्लामिक बैंकिंग का दर्जा : भारत में इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं है

ब्याज-मुक्त बैंकिंग की परिभाषा और भारतीय संदर्भ

भारत में इस्लामिक बैंकिंग से आशय ऐसी बैंकिंग से है जो ब्याज यानी रिबा के बिना चलती है, जिसमें जमा और ऋण दोनों के लिए शरिया-अनुकूल अनुबंध होते हैं और जिसमें शराब, जुआ या ब्याज आधारित कारोबार को पैसा नहीं दिया जाता। इसके लिए मुराबहा, इजारा, मुशारका और मुदारबा जैसे सौदे प्रयोग में आते हैं, जिनका विस्तार अलग विषय है।

सीधे शब्दों में, इस्लामिक बैंक वह संस्था है जिसके पास बैंक का लाइसेंस भी हो और उसके सभी उत्पाद शरिया निगरानी में चलते हों। भारत में पहली शर्त ही पूरी नहीं होती, क्योंकि देश में ऐसा कोई लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है। यहाँ जो मिलता है, वह बैंकिंग से बाहर की संस्थाओं का काम है।

इसलिए इस विषय पर पाठक को दो बातें अलग रखनी होंगी। एक ओर बैंक की औपचारिक स्थिति है, जो नियामक के फ़ैसलों पर टिकी है। दूसरी ओर ब्याज-मुक्त वित्त की वह दुनिया है जो सहकारी समितियों और कुछ NBFC के भरोसे चलती है और जिसे बैंक नहीं कहा जा सकता।

भारत में बैंकों की श्रेणियाँ : RBI की सूची क्या कहती है

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ‘भारत में बैंक’ पन्ने पर देश के बैंकिंग ढाँचे की श्रेणियाँ गिनाता है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, 11 राष्ट्रीयकृत बैंक, 21 भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक और इनके साथ स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक शामिल हैं।

विदेशी बैंकों में 42 शाखा-रूप में काम करने वाले और 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ दर्ज हैं। सहकारी क्षेत्र में 34 राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ज़िला सहकारी बैंक और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। यह पूरी सूची देश की औपचारिक बैंकिंग का नक़्शा है।

इस सूची में एक भी जगह इस्लामिक या ब्याज-मुक्त बैंकिंग का नाम नहीं है। यानी नियामक की अपनी श्रेणियों में कोई ऐसी श्रेणी मौजूद नहीं, जिसके तहत कोई संस्था इस्लामिक बैंक के रूप में लाइसेंस पा सके। पाठक के लिए यह सबसे ठोस संकेत है कि मौजूदा ढाँचे में यह कार्य कहाँ फिट नहीं बैठता।

यानी बैंक खाता खोलने वाला कोई भी व्यक्ति इन्हीं श्रेणियों में से किसी एक में खाता खोलता है, और इन सभी में काम ब्याज के आधार पर होता है। कोई शाखा अपने बोर्ड पर शरिया शब्द लगा भी ले, तो उसकी नियामक श्रेणी नहीं बदल जाती।

क़ानूनी आधार : ब्याज पर टिकी बैंकिंग

भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बैंक ब्याज के आधार पर काम करते हैं। इस अधिनियम की ब्याज से जुड़ी धाराओं की ठीक भाषा जाननी हो तो अधिनियम का मूल पाठ देखें या RBI से पूछें। सीधी बात यह है कि देश में लाइसेंसशुदा इस्लामिक बैंक नहीं है।

RBI के NBFC संबंधी सवाल-जवाब NBFC की परिभाषा, पंजीकरण, प्रकार, जमा स्वीकार करने के नियम, जमाकर्ता की सुरक्षा और माइक्रोफ़ाइनेंस की बातें समझाते हैं। इसलिए किसी NBFC के इस्लामिक या ब्याज-मुक्त होने का दावा हो, तो उसकी शर्तें संस्था से लिखित में माँगें।

नीति का सफ़र : 2008 से 2017 तक

2008 में रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति ने ब्याज-मुक्त बैंकिंग पर नज़दीकी विचार का सुझाव दिया था। उसके शब्दों में, कुछ आस्थाएँ ऐसे वित्तीय साधनों के उपयोग की मनाही करती हैं जो ब्याज देते हैं। यह सिफ़ारिश नीति-चर्चा का आरंभ बनी।

इसके बाद RBI के एक अंतर-विभागीय समूह ने क़ानूनी, तकनीकी और नियामक प्रश्नों का अध्ययन किया और सरकार को रिपोर्ट दी। फ़रवरी 2016 में RBI ने सुझाव दिया कि पारंपरिक बैंकों के भीतर ‘इस्लामिक खिड़की’ के माध्यम से धीरे-धीरे शुरुआत की जाए, और शुरुआत सरल उत्पादों से हो। इस रिपोर्ट का पूरा ब्योरा चाहिए तो उसे RBI से सीधे माँगा जा सकता है।

खिड़की की शर्तें और अड़चनें

RBI ने यह भी कहा था कि शरिया अनुपालन का प्रमाणन परिसंपत्ति और देयता, दोनों पक्षों पर चाहिए होगा, और ब्याज-मुक्त धन को एक अलग खिड़की में अलग रखना पड़ेगा। उसने जटिलता, निगरानी की चुनौतियों और भारतीय बैंकों के अनुभव की कमी को भी कारण के रूप में गिनाया।

सरकार का रुख़ और RTI का जवाब

दिसंबर 2016 में वित्त मंत्रालय ने इस्लामिक बैंकिंग खिड़की की RBI की सिफ़ारिश को नामंज़ूर किया, ऐसा बताया गया है। फिर 13 नवंबर 2017 को RTI के एक उत्तर के हवाले से रिपोर्ट आई कि RBI ने इस्लामिक बैंकिंग की योजना छोड़ दी है। कारण के रूप में सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की व्यापक और समान उपलब्धता बताई गई। RBI और सरकार ने मुद्दे की जाँच मिलकर की थी।

उसी संदर्भ में अगस्त 2014 में शुरू हुई जन धन योजना का ज़िक्र भी आता है, जो वित्तीय समावेशन की पहल थी। इसलिए मौजूदा रुख़ के रूप में 2017 वाला निर्णय ही दर्ज स्थिति है, और किसी नए बदलाव की ख़बर मिले तो उसे RBI से जाँच लें।

NBFC और सहकारी समितियाँ : जो बैंक नहीं हैं

बैंक की अनुपस्थिति में ब्याज-मुक्त वित्त ने सहकारी समितियों और कुछ NBFC की राह ली। 2017 के एक लेख के अनुसार शरिया-अनुकूल NBFC और सहकारी साख समितियाँ ‘मुख्यधारा से अलग’ रास्तों से काम करती हैं और इस्लामिक पूँजी की कमी से उनकी पहुँच सीमित रहती है।

पटना की अल-खैर सहकारी साख सोसाइटी बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में काम करने की अनुमति केंद्रीय रजिस्ट्रार से पाती है। मुंबई की बैत-उन-नस्र महाराष्ट्र के सहकारी क़ानून के तहत बनी और राज्य रजिस्ट्रार के अधीन है। कर्नाटक की ईसार सोसाइटी राज्य के सौहार्द क़ानून के अंतर्गत आती है।

कोच्चि की चेरामन फाइनेंशियल सर्विसेज़ RBI में पंजीकृत, जमा न लेने वाली NBFC है। 2013 की एक खाड़ी रिपोर्ट के अनुसार उसे केरल सरकार और प्रवासी केरलवासियों ने मिलकर आगे बढ़ाया और ब्याज-मुक्त या इस्लामिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ, पर कंपनी आज अपने किसी उत्पाद को इस्लामिक नहीं बताती। इन संस्थाओं में से कोई भी बैंक की श्रेणी में नहीं आती।

केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रार के नवंबर 2024 के आँकड़ों में देश में 1,698 बहु-राज्य सहकारी समितियाँ दर्ज थीं, जिनमें 719 साख और बचत से जुड़ी थीं। इनमें से बहुतों की अपनी वेबसाइट नहीं है। इसका मतलब है कि किसी समिति के बारे में जाँच-पड़ताल का काम पाठक के हिस्से बहुत आता है।

उपभोक्ता के लिए इस स्थिति के मायने

जब कोई संस्था ख़ुद को इस्लामिक बैंक कहे, तो पहले यह देखें कि उसका नाम RBI की बैंक-सूची में है या नहीं। लाइसेंसशुदा बैंक में जमा पर वह सुरक्षा-ढाँचा लागू होता है जो सहकारी समिति या ग़ैर-बैंक पर नहीं लागू होता। इसलिए बैंक जैसे नाम से धोखा खाना आसान है।

बैंक और NBFC के विरुद्ध शिकायत के लिए RBI की एकीकृत लोकपाल योजना है। अनधिकृत जमा लेने वालों की सूचना RBI के सचेत पोर्टल पर दी जाती है। सहकारी समितियों के लिए रजिस्ट्रार की जाँच ज़रूरी है, और RBI की NBFC सूची में नाम खोजना NBFC के लिए पहला क़दम है।

शरिया अनुपालन का सवाल अलग है। किसी संस्था के उत्पाद शरिया के अनुकूल हैं या नहीं, यह योग्य विद्वान या शरिया बोर्ड ही तय कर सकता है, नाम या विज्ञापन नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि संस्था अपनी निगरानी-व्यवस्था लिखकर बताए।

खिड़की वाली योजना की शर्तें भी इसी कसौटी को दिखाती हैं। अगर पारंपरिक बैंक के भीतर ब्याज-मुक्त धन अलग रखा जाता, तो हर उत्पाद का प्रमाणन दोनों पक्षों पर करना पड़ता। यह कठिन काम है और इसी वजह से किसी भी निजी संस्था के लिए अपने दम पर बैंक जैसी सुरक्षा का दावा करना आसान नहीं।

भारत में इस्लामिक बैंकिंग: आम सवाल जिनका जवाब पाठक को पहले जानना चाहिए

• क्या भारत में इस्लामिक बैंक का लाइसेंस मिलता है? RBI की बैंक-श्रेणियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखता।
• क्या RBI ने कभी इस्लामिक खिड़की की सिफ़ारिश की? हाँ, फ़रवरी 2016 में, पर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार योजना छोड़ दी गई।
• क्या सहकारी समिति बैंक है? नहीं, उसका पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास होता है।
• क्या कोई नई नीति आई है? 2017 का निर्णय ही दर्ज स्थिति है; ताज़ा स्थिति RBI से पूछें।

संक्षेप में, ब्याज-मुक्त वित्त चाहने वाले व्यक्ति के लिए औपचारिक बैंकिंग का रास्ता बंद है और जो विकल्प हैं, वे अलग क़ानूनी ढाँचों में हैं। हर विकल्प की अपनी पारदर्शिता, जोखिम और सीमा है। इसलिए किसी भी संस्था में जमा या ऋण का फ़ैसला करने से पहले उसका पंजीकरण, उसकी निगरानी और लिखित शर्तें अपनी आँखों से देखिए।