जनसेवा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में सदस्य कैसे बनें और क्या मिलता है

मुंबई की क्रेडिट सोसाइटी का ढाँचा

जनसेवा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मुंबई से चलने वाली बहु-राज्य सहकारी संस्था है, जो खुद को शून्य ब्याज पर काम करने वाली वित्तीय समावेशन की व्यवस्था बताती है और सदस्यों को बचत, वित्तपोषण तथा साझेदारी आधारित निवेश की सेवाएँ देती है। इसका नाम सुनकर कई लोग इसे महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों से मिला देते हैं, पर वे बिलकुल अलग संस्थाएँ हैं।

यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है। ऐसी समितियों का पंजीयन केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास होता है। मार्च 2010 की एक रिपोर्ट के हिसाब से तब तक संस्था को अस्तित्व में आए करीब पाँच साल हुए थे, यानी शुरुआत लगभग 2005 के आसपास मानी जा सकती है। सटीक स्थापना वर्ष संस्था से पूछकर देख लें।

इसी रिपोर्ट में संस्था के बारे में कहा गया कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। पर बहु-राज्य क्रेडिट सोसाइटी का पंजीकरण केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रार के पास होता है, इसलिए इसे बैंक जैसा समझ लेना जोखिम भरा होगा।

संस्था के कानूनी नाम और उसकी आधिकारिक पहचान के विवरण संस्था से लिखित में लें। संस्था में कुछ भी जमा करने से पहले उसका पंजीकरण नंबर और पता माँगकर रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से मिलाएँ।

सदस्य बनने की पात्रता

संस्था की वेबसाइट के अनुसार सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, संस्था के उद्देश्यों से जुड़ने को तैयार हो और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत अनुबंध करने के योग्य हो। साथ ही आवेदक संस्था के कार्यक्षेत्र में रहता या काम करता हो।

सदस्यों की दो श्रेणियाँ

सदस्यता दो श्रेणियों में दी जाती है: सामान्य सदस्य और सहयोगी सदस्य। दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है, यह संस्था से पूछना होगा। आवेदन करते समय पूछ लें कि वोट देने का हक़, कर्ज़ की पात्रता और शेयर की ज़रूरत किस श्रेणी में अलग-अलग है।

ध्यान रहे कि सदस्य बनना अपने आप कर्ज़ का हक़ नहीं देता। सहकारी संस्थाओं में अक्सर पहले बचत और शेयर का इतिहास देखा जाता है। इसलिए माइक्रोफ़ाइनेंस की औपचारिक पात्रता-सूची शाखा से लिखित रूप में माँगें।

पहचान के लिए आम तौर पर आधार, PAN, पते का प्रमाण और बैंक विवरण की ज़रूरत पड़ती है, पर ठीक कौन-से दस्तावेज़ माँगे जाते हैं, यह संस्था से पूछें। अपनी तरफ़ से कोई सूची मानकर न चलें।

बचत, जमा और कर्ज़ के उत्पाद

संस्था तीन तरह की सेवाओं का ज़िक्र करती है: शेयर और जमा जुटाना, ऋण तथा वित्तपोषण, और निवेश। निवेश के भीतर साझेदारी आधारित कारोबारी निवेश है, जो मुशारकाह के लाभ-साझेदारी सिद्धांत पर चलता है। इसके सामान्य और विशेष-उद्देश्य (SPV) रूप बताए गए हैं, तथा ये इक्विटी-आधारित और संपत्ति-आधारित हो सकते हैं।

मार्च 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय संस्था के उत्पादों में शरिया-अनुकूल कहे गए व्यापार और निवेश कर्ज़, आपसी मदद का कर्ज़ समूह कोष, अमानह क्षतिपूर्ति कर्ज़ कोष, बचत खाते, आवर्ती जमा, हज कोष जमा, बच्चों की शिक्षा का कोष, स्वयं सहायता समूह कोष, अमानह बचत कोष और अमानह दैनिक जमा शामिल थे।

मई 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गैर-व्यावसायिक कर्ज़ 1 लाख रुपये तक बिना ब्याज और बिना शुल्क के मिलते हैं, जबकि व्यावसायिक कर्ज़ 25 लाख रुपये तक के हैं। उसी लेख के अनुसार संस्था को 12 राज्य सरकारों में काम करने की अनुमति है और 2017 में इस्लामिक फाइनेंस फ़ोरम ऑफ़ साउथ एशिया से स्वर्ण पदक मिला।

ये सब पुराने मीडिया विवरण हैं। इनमें से कई सुविधाएँ अब बदल चुकी हो सकती हैं। आज की उत्पाद-सूची, सीमा और शर्तें संस्था से ही पूछें।

स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रोफ़ाइनेंस

संस्था की माइक्रोफ़ाइनेंस योजना स्वयं सहायता समूहों के लिए है। इसमें समूह की सदस्य महिलाएँ या पुरुष रोज़ 5 रुपये की बचत करते हैं, और महीने में कम से कम 25 दिन यह बचत जमा होनी चाहिए। एक साल बाद समूह अपनी बचत की दोगुनी रकम तक कर्ज़ ले सकता है।

इस कर्ज़ में संयुक्त ज़िम्मेदारी लागू होती है और कोई ज़मानत नहीं ली जाती। संयुक्त ज़िम्मेदारी का मतलब है कि अगर समूह का कोई सदस्य किस्त न चुकाए, तो बाकी सदस्यों पर भी असर पड़ता है। इसलिए समूह में शामिल होने से पहले साथियों को अच्छी तरह जान लेना सही रहता है।

शुल्क आधारित मॉडल

इस मॉडल में कर्ज़ पर 1 प्रतिशत प्रसंस्करण शुल्क लिया जाता है और कर्ज़ का 4 प्रतिशत समूह के अपने कोष में जाता है। एक सरल उदाहरण: 10,000 रुपये के कर्ज़ पर 100 रुपये प्रसंस्करण शुल्क और 400 रुपये समूह के कोष में बनते हैं। यह केवल गणना का नमूना है।

लाभ आधारित मॉडल

दो साल बाद का एक और रूप बताया गया है जिसमें साझा कारोबार का मुनाफ़ा 70 प्रतिशत समूह के सदस्यों और 30 प्रतिशत जनसेवा के बीच बँटता है। इसमें कारोबार का नुकसान कैसे बँटेगा, यह संस्था से लिखित में पूछ लें।

यहाँ बताई गई रकमों को अंतिम न मानें; शाखा से मौजूदा लिखित शर्तें लें और भुगतान की हर रकम स्पष्ट रूप से लिखवाएँ।

साझेदारी आधारित निवेश की समझ

मुशारकाह इस्लामी वित्त की वह साझेदारी है जिसमें सब साझेदार पूँजी लगाते हैं, मुनाफ़ा तय अनुपात से बाँटते हैं और घाटा अपनी पूँजी के अनुपात में उठाते हैं। जनसेवा का साझेदारी आधारित कारोबारी निवेश इसी विचार पर आधारित बताया गया है।

यहाँ फ़र्क समझना ज़रूरी है। बचत खाते में पैसा रखना और साझेदारी निवेश में पैसा लगाना एक जैसा नहीं है। निवेश में कमाई तय नहीं होती और नुकसान की गुंजाइश रहती है। इसलिए लाभ का कोई वादा सुनकर निवेश न करें।

ऐसे निवेश की शर्तों में आम तौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि पैसा किस परियोजना में जाएगा, लाभ का अनुपात क्या होगा, खाते कौन देखेगा और निकासी कब संभव होगी। इन ब्योरों को अनुबंध से पहले लिखित में माँगें।

जिस कर्ज़ में कोई ब्याज नहीं और जो साझेदारी पर चलता है, उसे भी शरिया की दृष्टि से योग्य विद्वान ही जाँचकर कह सकते हैं कि वह अनुकूल है या नहीं। केवल नाम या दावे के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।

आकार और फैलाव

मार्च 2010 की रिपोर्ट में संस्था के लगभग 16,000 सदस्य, 23 शाखाएँ और 12 राज्यों में मौजूदगी बताई गई। 15 मार्च 2010 तक चुकता शेयर पूँजी करीब 4 करोड़ रुपये थी। ये 2010 के आँकड़े हैं और आज की तस्वीर नहीं दिखाते।

जमात-ए-इस्लामी हिंद या सहूलत माइक्रोफ़ाइनेंस सोसाइटी से संबंध की बात सुनकर भरोसा न करें; ऐसा कोई संबंध है या नहीं, यह संस्था से लिखित में पूछें। सहूलत की भूमिका महासंघ जैसी बताई जाती है, पर जनसेवा उसके अंतर्गत है, यह मानकर चलना ठीक नहीं।

ताज़ा जाँच-परख आपको खुद करनी होगी: रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड, ताज़ा सदस्य-संख्या और मौजूदा शर्तें संस्था से लिखित में लें।

महाराष्ट्र के सहकारी बैंक और दूसरे समान नाम वाले बैंक जनसेवा से अलग हैं। किसी भी नाम की समानता से धोखा न खाएँ और हमेशा पंजीकरण नंबर देखें।

जनसेवा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी: जुड़ने से पहले सावधानियाँ

सहकारी समिति में पैसा रखना बैंक में रखने जैसा नहीं है। बैंक रिज़र्व बैंक के लाइसेंस और निगरानी में चलते हैं, जबकि बहु-राज्य सहकारी समिति केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होती है। इसलिए रकम की सीमा अपनी क्षमता के भीतर रखें।

शाखा में जाने पर यह लिखित में माँगें: सदस्यता के नियम, शेयर की रकम, जमा की शर्तें, कर्ज़ की सीमा, शुल्क की पूरी सूची, किस्तों का ढाँचा और शिकायत की व्यवस्था। हर लेन-देन की रसीद सँभालकर रखें।

देश में 13 नवंबर 2024 तक बहु-राज्य सहकारी समितियों की संख्या 1,698 थी, जिनमें 719 क्रेडिट और थ्रिफ़्ट वाली थीं। इतनी बड़ी संख्या में कई के पास अपनी वेबसाइट नहीं होती, इसलिए जिसके पास है उसे भी बिना प्रमाण के सही न मान लें।

अवैध जमा योजनाओं की शिकायत के लिए रिज़र्व बैंक का सचेत पोर्टल उपलब्ध है। इसी पोर्टल पर यह भी जाँचा जा सकता है कि कोई संस्था रिज़र्व बैंक या दूसरे वित्तीय नियामकों में पंजीकृत है या नहीं।