संपत्ति की बिक्री, लीज़ और भारत में परिसंपत्ति आधारित इस्लामिक क्राउडफंडिंग

परिसंपत्ति पर टिके इस्लामिक सौदे की बुनियाद

भारत में परिसंपत्ति आधारित इस्लामिक क्राउडफंडिंग से मतलब उस ढाँचे से है जिसमें कई लोगों का पैसा नक़द उधार की शक्ल में नहीं, बल्कि किसी असली चीज़ की ख़रीद-बिक्री या किराये से जुड़कर काम करता है। वह चीज़ गाड़ी हो सकती है, मशीन हो सकती है, दुकान का सामान हो सकता है या गिरवी रखा सोना। इस सोच के पीछे इस्लामिक वित्त का वह सिद्धांत है कि पैसे से पैसा बनाने के बजाय कमाई किसी वास्तविक सौदे से निकलनी चाहिए।

इसी वजह से इस्लामिक वित्त में ब्याज यानी रिबा की मनाही है। ब्याज की जगह लेने वाले अनुबंध कुछ गिने-चुने हैं। मुराबहा में बेचने वाला सामान की लागत और अपना तय मुनाफ़ा ख़रीदार को बता देता है और भुगतान बाद में या किस्तों में होता है। इजारा में संपत्ति का मालिक वित्तदाता रहता है और वह उसे किराये पर देता है। रहन का अर्थ गिरवी या ज़मानत है, जो किसी क़र्ज़ को सुरक्षित करती है।

कुछ और पुराने नाम भी इसी परिवार में आते हैं। सलम में सामान की क़ीमत पहले चुका दी जाती है और सामान बाद में मिलता है, जैसा खेती में होता है। इस्तिसना किसी चीज़ को बनवाने या निर्माण कराने का अनुबंध है। इन सबका साझा तर्क यह है कि बीच में कोई ठोस वस्तु होनी चाहिए और उसके स्वामित्व तथा जोखिम का हिसाब साफ़ होना चाहिए।

क्राउडफंडिंग की भाषा में इसका मतलब यह निकलता है कि जनता से जुटाई गई रकम किसी संपत्ति की ख़रीद पर लगे और उस संपत्ति से बिक्री या किराये की आमदनी वापस लौटे। यह कल्पना आकर्षक लगती है, पर ऐसी किसी योजना से जुड़ने से पहले उसका पंजीकरण और नियामक की अनुमति देखना ज़रूरी है। जो कुछ मिलता है, वह सहकारी समितियों और एक पारंपरिक वित्त कंपनी के रूप में बिखरा हुआ है, और आगे के हिस्सों में उसी का हिसाब है।

लागत-जमा संपत्ति ऋण : मुराबहा का भारतीय रूप

कर्नाटक के भटकल में स्थित ईसार क्रेडिट सौहार्द सहकारी लिमिटेड, जिसे ईसार फाइनेंस भी कहा जाता है, अपने ऋण-पन्ने पर एक लागत-जमा संपत्ति ऋण बताती है। इसमें समिति कोई संपत्ति आपसी सहमति से तय क़ीमत पर उपलब्ध कराती है। सदस्य को शुरुआत में 25 प्रतिशत देना होता है और बाक़ी रकम बराबर मासिक किस्तों में चुकानी होती है।

इस ऋण में वाहन के लिए दिए जाने वाले मामलों को प्राथमिकता मिलती है। यह ढाँचा मुराबहा से मिलता-जुलता है, क्योंकि यहाँ ब्याज की जगह एक तय लाभ-जोड़ वाली क़ीमत है। फिर भी इस मामले में दो बातें सावधानी से देखनी चाहिए। पहली, रकम, दर और अवधि समिति से लिखित में पूछ लें। दूसरी, शरिया प्रमाणन के बारे में भी लिखित जवाब माँगें।

पात्रता और सदस्यता

ऋण के लिए सोसाइटी के शेयर लेने पड़ते हैं। सुरक्षित ऋण में शेयरों की क़ीमत ऋण का कम से कम 2.5 प्रतिशत और असुरक्षित ऋण में 5 प्रतिशत होनी चाहिए। यानी यह सुविधा आम राहगीर के लिए नहीं, सदस्य के लिए है, और सदस्यता के साथ पूँजी का एक छोटा हिस्सा समिति में फँस जाता है।

क़ानूनी ढाँचा

यह समिति कर्नाटक सौहार्द सहकारी अधिनियम 1997 के तहत चलती है और उसका सोसाइटी क्रमांक AR-20/C/RSR/CO-ACT/5505/2020-21 दिया गया है। सहकारी समितियों का पंजीकरण राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास होता है। इसका अर्थ है कि वह RBI से लाइसेंस प्राप्त बैंक नहीं है, इसलिए बैंक जैसी सुरक्षा की अपेक्षा रखना ग़लत होगा।

इजारा और लीज़ : किराये पर संपत्ति देने का सवाल

ईसार का पन्ना कर्ज़ संरचनाओं की सूची में मुराबहा, मुदारबा और इजारा का नाम लेता है और इजारा को संचालन-पट्टे यानी ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में बताता है। इसलिए इजारा किस वस्तु पर, कितने समय के लिए और किस किराया-सूत्र से चलता है, यह समिति से लिखित में पूछना चाहिए।

इजारा में एक ख़ास रूप भी होता है जिसे इजारा मुंतहिया बित्तमलीक कहते हैं। इसमें किराये की अवधि पूरी होने पर संपत्ति का स्वामित्व किरायेदार के नाम हो जाता है। यह मकान या मशीन ख़रीदने की किस्त-योजना जैसा लगता है, पर क़ानूनी रूप से अलग है, क्योंकि जब तक अनुबंध चल रहा हो, मालिक वित्तदाता ही रहता है। ईसार से पूछें कि उसकी इजारा सुविधा में यह रूप शामिल है या नहीं।

कोच्चि के वायट्टिला की चेरामन फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड एक अलग ढंग का उदाहरण है। यह RBI में पंजीकृत, जमा न लेने वाली NBFC है और अपनी साइट पर वित्तीय लीज़िंग और इक्विटी फंडिंग की सेवा बताती है। लीज़ में चिकित्सा उपकरण, निर्माण उपकरण, आईटी उपकरण, वाहन और विनिर्माण मशीनें आती हैं।

चेरामन के लीज़ में संपत्ति के मूल्य का अधिकतम 80 प्रतिशत तक वित्त मिल सकता है और अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है। यहाँ एक बात बहुत साफ़ रखनी होगी। कंपनी अपनी लीज़ को इस्लामिक या शरिया उत्पाद के रूप में नहीं बताती। यह पारंपरिक NBFC है, इसलिए इसकी लीज़ को इजारा मान लेना तथ्य के साथ अन्याय होगा, भले ही दोनों में किराये पर संपत्ति देने की समानता दिखे।

पारंपरिक लीज़ और इजारा के बीच असली भेद अनुबंध की शर्तों में छिपा होता है: संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है, किराया किस आधार पर तय है, देरी पर जुर्माना किस रूप में लगता है और अनुबंध टूटने पर क्या होता है। इन बिंदुओं को पढ़े बिना सिर्फ़ यह देखकर कि सौदे में किराया शब्द है, उसे इस्लामिक मान लेना उचित नहीं।

भारत में परिसंपत्ति आधारित इस्लामिक क्राउडफंडिंग: रहन की व्यवस्था

ईसार की उत्पाद-सूची में ब्याज-मुक्त गोल्ड लोन भी है, जो रहन के रूप में गिरवी रखे सोने के बदले दिया जाता है। रहन का उद्देश्य क़र्ज़ की वसूली को सुरक्षित करना है, मुनाफ़ा कमाना नहीं। इसी वजह से इस्लामिक सोच में गिरवी रखी चीज़ को इस्तेमाल करके उससे अलग से कमाई करने पर सवाल उठते हैं, और इसका जवाब देना योग्य विद्वान का काम है।

ऋण की अधिकतम सीमा और वापसी की अवधि समिति से पूछ लेनी चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोना गिरवी रखने जाए, तो उसे लिखित रूप में तीन बातें पूछनी चाहिए: सोने का मूल्यांकन कैसे होता है, सेवा-शुल्क कितना और किस आधार पर है, और भुगतान न होने पर सोने का क्या किया जाएगा।

इसके अलावा ईसार माइक्रोफ़ाइनेंस, स्वयं सहायता समूह का संयुक्त ऋण और डेट फाइनेंसिंग जैसे उत्पाद भी सूचीबद्ध करती है। इनमें से स्वयं सहायता समूह का ऋण संपत्ति से कम और सामूहिक ज़िम्मेदारी से ज़्यादा जुड़ा है, इसलिए वह इस विषय की सीमा के बाहर है।

क्या भीड़ से पैसा जुटाकर संपत्ति ख़रीदने वाला मंच मौजूद है

यहाँ सावधान उत्तर यही है कि जो दो संस्थाएँ ऊपर आईं, उनमें से एक सहकारी समिति है जो अपने सदस्यों के साथ काम करती है, और दूसरी पारंपरिक NBFC है जो कंपनियों को लीज़ पर उपकरण देती है। दोनों में से किसी ने जनता से छोटी-छोटी रकम लेकर किसी साझा संपत्ति को ख़रीदने की योजना नहीं रखी है।

अगर कोई वेबसाइट या समूह ऐसा दावा करे कि आपका पैसा किसी मकान, गाड़ी या सोने में लगेगा और किराये या बिक्री से हिस्सा मिलेगा, तो उसे दो नज़रियों से परखिए। एक, क्या वह सामूहिक निवेश के रूप में किसी नियामक के दायरे में आता है। दूसरा, क्या वह पैसा लौटाने या मुनाफ़ा देने का वादा करता है। जब तक पंजीकरण और अनुमति का प्रमाण न मिले, इसे जोखिम भरा समझना ही ठीक है।

इस विषय के पड़ोसी विकल्प, जैसे दान आधारित, ज़कात आधारित, वक़्फ़ आधारित या क़र्ज़-ए-हसना आधारित योजनाएँ, अलग ढंग से काम करती हैं और उनमें संपत्ति की बिक्री या किराये का तत्व नहीं होता। उन्हें इस तरह के सौदों के साथ मिलाना भ्रम पैदा करता है।

ऐसे सौदे से पहले क्या पूछें और क्या जाँचें

शरिया अनुपालन का फ़ैसला किसी उत्पाद के नाम से नहीं, बल्कि योग्य उलमा या शरिया बोर्ड की समीक्षा से होता है। इसलिए जब कोई संस्था अपने ऋण को इस्लामिक या ब्याज-मुक्त कहे, तो उससे पूछिए कि उसकी शरिया निगरानी किसके पास है और क्या उसकी कोई लिखित राय उपलब्ध है। जो संस्था ऐसा प्रमाण न दे, उसे इस्लामिक मान लेना जल्दबाज़ी होगी।

• बिक्री के सौदे में लागत और मुनाफ़ा दोनों अलग-अलग लिखित रूप में माँगें।
• देखें कि संपत्ति सौदे के समय वित्तदाता के पास है या नहीं, क्योंकि मुराबहा में उसका मालिक होना ज़रूरी है।
• लीज़ में स्वामित्व, किराये की अवधि और अनुबंध टूटने की शर्तें पहले पढ़ें।
• सहकारी समिति का पंजीकरण क्रमांक राज्य के रजिस्ट्रार से मिलाएँ।
• NBFC के मामले में उसका नाम RBI की पंजीकृत NBFC सूची में खोजें।

पहचान और वित्तीय काग़ज़ात की ज़रूरत भी आम तौर पर रहती है, जैसे आधार, पैन, पते का प्रमाण और बैंक विवरण, पर ये अपेक्षाएँ हर संस्था की अलग हो सकती हैं। जो संस्था पहचान की जाँच के बिना बड़ी रकम देने की बात करे, उससे दूर रहना चाहिए। भुगतान की हर किस्त का सबूत सँभालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अनुबंध की प्रति।

अंत में यह याद रखना चाहिए कि ईसार से रकम, दर और प्रमाणन की जानकारी लिखित में लेनी होगी, जबकि चेरामन पारंपरिक NBFC है। इसलिए संपत्ति आधारित इस्लामिक वित्त की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित क़दम यही है कि वह संस्था से लिखित स्पष्टता माँगे और किसी योग्य शरिया सलाहकार तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट से राय ले।