लू और भीषण गर्मी की आय-हानि के लिए भारत में हीटवेव बीमा

हीटवेव बीमा क्या तय करता है

भारत में हीटवेव बीमा एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें भीषण गर्मी की एक पहले से तय सीमा पार होने पर बीमित व्यक्ति को निश्चित रकम मिलती है। यह मुख्य रूप से उन मेहनतकश लोगों के लिए सोचा गया है जिनकी रोज़ की कमाई गर्मी के कारण रुक जाती है, जैसे अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कामगार, जो खुले में या तपती छतों के नीचे काम करती हैं।

इसे समझने की कुंजी शब्द है पैरामीट्रिक। सामान्य बीमा में नुकसान की जाँच होती है, यानी कितनी चीज़ें खराब हुईं और उनकी क़ीमत क्या है। पैरामीट्रिक बीमा में नुकसान नहीं गिना जाता; पहले से लिखी हुई शर्त देखी जाती है। जैसे तापमान एक निश्चित डिग्री से ऊपर लगातार कुछ दिन रहा या नहीं। शर्त पूरी हुई तो भुगतान, नहीं पूरी हुई तो नहीं।

इस ढाँचे के फ़ायदे और नुकसान दोनों साफ़ हैं। फ़ायदा यह कि दावा साबित करने की लंबी कागज़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। नुकसान यह कि कभी-कभी गर्मी से बहुत परेशानी होने पर भी शर्त पूरी न हो तो कुछ नहीं मिलता। इसी वजह से बीमित व्यक्ति के लिए यह जानना ज़रूरी है कि ट्रिगर क्या है और भुगतान कब किया जाएगा।

गुजरात की महिला कामगारों की योजना

भारत में इसका सबसे ठोस उदाहरण Mahila Housing Trust, यानी MHT की योजना है। मई 2026 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार यह योजना 2024 में गुजरात की 26,000 महिलाओं के साथ शुरू हुई। बीमा कंपनी के रूप में Go Digit का नाम बताया गया है और प्रीमियम का खर्च Climate Resilience for All नाम की पहल ने उठाया। प्रीमियम की रकम 354 रुपये बताई गई है।

शर्त यह थी कि लगातार दो दिन तापमान 43.72 डिग्री सेल्सियस रहे। 2026 के लिए यह सीमा घटाकर 42.74 डिग्री रखी गई, दो दिन की अवधि वैसी ही रही। भुगतान 850 से 2,000 रुपये के बीच और एकमुश्त है। इसका आकलन और भुगतान गर्मी के मौसम के अंत में, यानी सितंबर में होता है।

एक अहम तथ्य यह भी है कि 2025 में कोई भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि सीमा पूरी नहीं हुई थी। यही पैरामीट्रिक बीमा की असली तस्वीर है: एक साल लाभ मिल सकता है और दूसरे साल बिल्कुल नहीं। 2026 में लक्ष्य 30,000 से अधिक महिलाओं तक पहुँचने का रखा गया।

MHT की अपनी साइट पर शीर्षक है कि तीन शहरों में 26,000 महिलाओं को पैरामीट्रिक हीट बीमा से सुरक्षा मिल रही है, और उसकी प्रभाव संबंधी गिनती में 49,000 महिलाएँ पैरामीट्रिक जलवायु-जोखिम बीमा के अंतर्गत बताई गई हैं। दोनों संख्याएँ अलग-अलग बातें नापती हैं, इसलिए इन्हें एक-दूसरे से जोड़कर नहीं पढ़ना चाहिए।

एक काल्पनिक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी महिला की रोज़ की कमाई खुले में सब्ज़ी बेचने पर टिकी है। लू के दो दिन वह बाज़ार नहीं जा पाती। अगर उसके इलाके का तापमान पॉलिसी में लिखी सीमा से ऊपर रहा, तो मौसम के अंत में एकमुश्त रकम आ सकती है। पर अगर तापमान सीमा से थोड़ा नीचे रह गया, तो उसकी परेशानी चाहे उतनी ही हो, भुगतान नहीं होगा। यही कारण है कि ऐसी योजना को राहत का एक हिस्सा समझना चाहिए, पूरी भरपाई नहीं।

प्रीमियम का बोझ कौन उठाता है, यह भी महत्त्वपूर्ण सवाल है। गुजरात के मामले में प्रीमियम एक जलवायु पहल ने दिया, लाभार्थी महिलाओं ने नहीं। अगर कोई योजना खुद कामगार से प्रीमियम लेने लगे, तो उसकी रोज़ की आमदनी को देखते हुए 354 रुपये जैसी रकम भी भारी पड़ सकती है। इसलिए किसी भी प्रस्ताव में पहले यह लिखित रूप में पूछिए कि प्रीमियम कौन भर रहा है।

SEWA का पायलट और अन्य पहलें

अहमदाबाद की Self Employed Women’s Association, यानी SEWA, 12 अप्रैल 1972 को बनी थी और उसके लगभग 37 लाख सदस्य बताए जाते हैं। उसके 18 अगस्त 2025 के एक ब्लॉग में कहा गया है कि वह अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए हीटवेव बीमा का पायलट कर रही है। यह पहल उसके Building Cleaner Skies अभियान से जुड़ी बताई गई है।

यहाँ शब्द पायलट पर ध्यान दीजिए। पायलट यानी प्रयोग। इसका मतलब यह नहीं कि हर कामगार को खुले बाज़ार में ऐसी पॉलिसी मिल जाएगी। कितने लोग शामिल हैं, कितना कवर है और कितनी रकम मिलेगी, ये ब्योरे योजना चलाने वाली संस्था से पूछकर ही पता चलेंगे।

एक और उदाहरण नागालैंड का है, जिसने 2024 से अपनी आबादी को भारी बारिश के नुकसान के खिलाफ़ पैरामीट्रिक मॉडल के तहत बीमित कराया। यह गर्मी का कवर नहीं है; इसका ज़िक्र सिर्फ़ यह दिखाने के लिए है कि भारत में मौसम-आधारित बीमा के अन्य रूप मौजूद हैं। किसी भी ऐसे कवर का दायरा उसकी शर्तें पढ़कर ही समझिए।

आम बीमा कंपनियों में क्या दिखा

सवाल उठता है कि क्या बड़ी बीमा कंपनियाँ यह पॉलिसी सीधे बेचती हैं। छह बड़ी कंपनियों के मुखपृष्ठों पर Digit के यहाँ मोटर, स्वास्थ्य और दावा संबंधी औज़ार हैं, पर लू या मौसम आधारित कवर का ज़िक्र नहीं है। ICICI Lombard के मुखपृष्ठ पर फ़सल बीमा, मोटर, स्वास्थ्य, यात्रा, घर, साइबर और पालतू जानवरों के उत्पाद हैं, लू का कवर नहीं।

Bajaj General Insurance के मुखपृष्ठ पर मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना RWBCIS और व्यवसायों के लिए Climatesafe नाम का बीमा है, जिसका लक्ष्य किसान और कारोबार हैं, गर्मी से रोज़गार खोने वाला कामगार नहीं। HDFC ERGO के पन्ने पर वाणिज्यिक और ग्रामीण उत्पादों में वर्षा सूचकांक बीमा है। New India Assurance और Star Health के मुखपृष्ठों पर भी हीटवेव का उल्लेख नहीं है।

इसका सार यह है कि इन मुखपृष्ठों पर आम खरीदार के लिए हीटवेव पॉलिसी नहीं दिखती। ICICI Lombard या किसी और कंपनी के नाम से हीटवेव उत्पाद की कोई बात सुनें तो भरोसा करने से पहले कंपनी से पॉलिसी का दस्तावेज़ लिखित में माँगिए।

पॉलिसी लेने से पहले की जाँच

अगर कोई एजेंट या संस्था हीटवेव बीमा बेचने की बात करे, तो सबसे पहले पूछिए कि बीमा कंपनी कौन सी है और वह IRDAI से पंजीकृत है या नहीं। भारत में बीमा कंपनियों का नियमन IRDAI करता है। जिस पॉलिसी का बीमाकर्ता साफ़ न बताया जाए, उससे दूर रहना ही ठीक है।

ट्रिगर और भुगतान की शर्तें

पॉलिसी में लिखा होना चाहिए कि तापमान कहाँ और किस स्टेशन के आँकड़ों से मापा जाएगा, कितने दिन की अवधि होगी और भुगतान की तारीख़ क्या रहेगी। जैसा गुजरात के उदाहरण में दिखा, हर साल सीमा बदल भी सकती है। इसलिए पुराने साल की शर्त को नए साल पर लागू मानना ग़लत होगा।

दावा करने की प्रक्रिया भी पहले से पूछ लें। गुजरात की योजना में भुगतान का आकलन मौसम के अंत में हुआ, पर लाभार्थी की बैंक जानकारी, पहचान पत्र और संपर्क नंबर सही और अद्यतन रखना फिर भी ज़रूरी है, वरना रकम अटक सकती है।

भुगतान की रकम को सही आँकना

गुजरात योजना में भुगतान 850 से 2,000 रुपये रहा। यह रोज़गार के नुकसान की पूरी भरपाई नहीं, बल्कि एक सीमित सहारा है। इसलिए इसे पूरी आय-सुरक्षा समझ लेना भ्रम होगा। यह भी देखिए कि भुगतान सीधे बैंक खाते में आएगा या किसी संस्था के ज़रिए।

भारत में हीटवेव बीमा: इस्लामी दृष्टि और तकाफ़ुल की स्थिति

जो लोग पारंपरिक बीमा को इस्लामी नज़रिए से परखते हैं, उनके सामने सवाल यह होगा कि पैरामीट्रिक बीमा का अनुबंध कैसा है। किसी उत्पाद की शरिया अनुकूलता योग्य आलिम या शरिया बोर्ड तय करते हैं, इसलिए यहाँ कोई फ़तवा नहीं दिया जा रहा। पॉलिसी की शर्तें, प्रीमियम का उपयोग और भुगतान की व्यवस्था उन्हें दिखाकर ही राय बनाइए।

तकाफ़ुल आपसी सहायता की वह व्यवस्था है जिसमें सदस्य साझा कोष में योगदान देते हैं। IRDAI ने भारत में किसी तकाफ़ुल संचालक को मान्यता नहीं दी है। कोई हीटवेव के लिए तकाफ़ुल उत्पाद बेचने का दावा करे तो उससे लिखित प्रमाण माँगिए। इसलिए मौजूदा स्थिति में गर्मी-जनित आय-हानि के लिए इस्लामी पैमाने पर प्रमाणित बीमा उपलब्ध मानना ग़लत होगा।