विदेश से आए पैसे का हिसाब : क्राउडफंडिंग दान पर FCRA नियम

क्राउडफंडिंग में विदेशी दान और FCRA का रिश्ता

क्राउडफंडिंग दान पर FCRA नियम तब सामने आते हैं जब किसी अपील में पैसा देश के बाहर रहने वाले लोगों या संस्थाओं से आता है। FCRA यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम का काम यह तय करना है कि भारत में कौन-सी संस्था विदेश से पैसा ले सकती है, किस खाते में ले सकती है और उसे कैसे ख़र्च कर सकती है।

इस क़ानून का संचालन गृह मंत्रालय करता है। भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय के सवाल-जवाब, जिन्हें आख़िरी बार 16 अक्टूबर 2026 को अद्यतन बताया गया, साफ़ कहते हैं कि FCRA विदेशी दान पर कोई आम पाबंदी नहीं लगाता। रोक कुछ ख़ास स्थितियों और प्राप्तकर्ताओं पर है, और बाक़ी के लिए प्रक्रिया तय है।

यह भेद समझना ज़रूरी है। विदेशी पैसा लेने का अर्थ अपने आप क़ानून तोड़ना नहीं है, पर उसे लेने का तरीक़ा तय है। जो संस्था या अपील इस तरीक़े से बाहर चलती है, वह अपने साथ दाता और प्राप्तकर्ता, दोनों के लिए जोखिम पैदा करती है।

दान आधारित क्राउडफंडिंग में यह प्रश्न इसलिए अहम है कि अपील की भाषा अक्सर भावनात्मक होती है और क़ानूनी ढाँचे की चर्चा पीछे छूट जाती है। विदेश में बैठा दाता जब कुछ सौ या हज़ार डॉलर भेजता है, तब वह मानकर चलता है कि रकम सही हाथों में सही रास्ते से पहुँचेगी। इस भरोसे को ठोस बनाने का काम संस्था के पंजीकरण और खाते का है।

विदेशी अंशदान कौन ले सकता है

पात्र संस्थाएँ विदेशी अंशदान दो रास्तों से ले सकती हैं। एक, पंजीकरण के बाद; दूसरा, किसी निश्चित परियोजना के लिए पूर्व अनुमति लेकर। पंजीकरण के लिए संस्था को कम से कम तीन साल तक काम करता हुआ होना चाहिए, और जारी प्रमाणपत्र पाँच वर्ष के लिए वैध रहता है।

इसका अर्थ यह है कि हाल में बनी कोई संस्था अपने पहले दिन से FCRA पंजीकरण की उम्मीद नहीं कर सकती। वह चाहे तो किसी परियोजना-विशेष के लिए अनुमति माँग सकती है। दान आधारित अपील चलाने वाले संगठन के लिए यह देखना बहुत काम का है कि उसके पास कौन-सा रास्ता है।

आँकड़ों की दृष्टि से 2024-25 में लगभग 16,200 संस्थाएँ सक्रिय रूप से पंजीकृत थीं और उन्हें लगभग 22,963 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। यह दिखाता है कि विदेशी पैसा भारतीय ग़ैर-लाभकारी क्षेत्र का एक बड़ा, पर नियंत्रित स्रोत है।

FCRA खाता और ख़र्च की सीमा

विदेशी अंशदान सबसे पहले एक निर्धारित FCRA खाते में आना चाहिए, जो नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में होता है। खाता सीधे संस्था के सामान्य खाते में पैसा लेने का विकल्प नहीं है। सिर्फ़ इसी रास्ते से आए पैसे को वैध विदेशी अंशदान की तरह दर्ज किया जा सकता है।

संस्था अपने वार्षिक विदेशी अंशदान का अधिकतम 20 प्रतिशत प्रशासनिक ख़र्च में लगा सकती है। साल के अंत में फ़ॉर्म FC-4 में वार्षिक विवरण भरना पड़ता है। 2020 के संशोधन से पहले यह सीमा 50 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।

2020 के संशोधन की मुख्य बातें

FCRA संशोधन अधिनियम 2020, जिसे 29 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया गया, ने कई बदलाव किए। धारा 7 के तहत विदेशी अंशदान किसी और को आगे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। धारा 17 के अनुसार FCRA खाता नई दिल्ली की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में होना ज़रूरी है। धारा 12A में प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार की माँग है, और धारा 13 के तहत पंजीकरण को 360 दिन तक निलंबित किया जा सकता है।

आगे हस्तांतरण पर रोक का सीधा असर उन मंचों पर पड़ता है जो विदेशी रकम किसी दूसरी संस्था के ज़रिये बाँटना चाहते हैं। इसलिए ऐसा ढाँचा बनाने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि कौन-सी संस्था पंजीकृत है और पैसा कहाँ अंतिम रूप से ख़र्च होगा।

खाते की व्यवस्था का एक व्यावहारिक पहलू भी है। जब विदेशी दाता का पैसा सीधे संस्था के आम खाते में आ जाता है, तो बाद में उसे अलग दिखाना कठिन हो जाता है और विवरण भरते समय विसंगतियाँ पैदा होती हैं। इसलिए जो संस्था विदेशी पैसा लेती है, उसे शुरू से ही दाता का नाम, देश, राशि और तारीख़ का रिकॉर्ड अलग रखना चाहिए।

कौन विदेशी अंशदान नहीं ले सकता

धारा 3 कुछ प्राप्तकर्ताओं पर रोक लगाती है। इनमें चुनाव के उम्मीदवार, विधायिका के सदस्य, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी और राजनीतिक दल शामिल हैं। इस सूची का तर्क यह है कि जिन पदों का नीति और निर्णयों पर असर पड़ता है, वे विदेशी पैसे से प्रभावित न हों।

क्राउडफंडिंग अपील के संदर्भ में इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजनीतिक अभियान या चुनावी उम्मीदवार के लिए विदेश से चंदा जुटाना धारा 3 के दायरे में आ सकता है। अगर कोई मंच ऐसा करने का वादा करे, तो उसे संदेह की नज़र से देखना चाहिए।

जून 2026 के नए नियम और बदलती व्यवस्था

FCRA संशोधन नियम 2026 गृह मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 3272(E) के तहत 22 जून 2026 से प्रभावी हुए। इनमें प्रमुख पदाधिकारी की एक ही परिभाषा दी गई है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI और PIO) के सिवा अन्य विदेशी नागरिकों को प्रमुख पदाधिकारी बनने के लिए आम तौर पर मंज़ूरी चाहिए।

संस्था को अपनी गतिविधियाँ एक अनुसूची से चुननी होंगी, जिसमें पाँच श्रेणियों में 105 गतिविधियाँ हैं, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित करने होंगे। नियम 9A के अनुसार 1 करोड़ रुपये से ऊपर की पूर्व अनुमति वाली राशि के मामले में पिछली किस्त का 75 प्रतिशत उपयोग होना चाहिए। नियम 14A पिछले दो वित्त वर्षों में 10 लाख रुपये के उपयोग को ‘उचित गतिविधि’ की कसौटी के रूप में रखता है।

वार्षिक विवरण का दायरा बढ़ा है, जिसमें सोशल मीडिया और अंतिम दाता की जानकारी भी माँगी जाती है। मौजूदा पंजीकृत संस्थाओं को फ़ॉर्म FC-6F 21 जून 2027 तक भरना है। इसी बीच मार्च 2026 में एक FCRA संशोधन विधेयक पेश हुआ था, जिसे मानसून सत्र तक टाला गया और संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया; उसकी ताज़ा स्थिति गृह मंत्रालय से लिखित में पूछी जा सकती है।

इन बदलावों से यह साफ़ होता है कि नियमों का दायरा लगातार कसा जा रहा है। जिस संस्था ने कुछ साल पहले अपनी अनुपालन-व्यवस्था बनाई थी, उसे नए ढाँचे में अपनी रिपोर्टिंग और गतिविधि-सूची फिर से जाँचनी पड़ सकती है।

व्यक्ति-से-व्यक्ति के विदेशी उपहार का अनसुलझा सवाल

एक सवाल अक्सर उठता है: अगर कोई विदेश में बसा व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति की मदद के लिए क्राउडफंडिंग अपील में पैसा दे, तो क्या वह FCRA के दायरे में आएगा। इसका निश्चित उत्तर गृह मंत्रालय के FCRA विभाग से लिखित में पूछकर या किसी योग्य वकील से लेना ठीक रहेगा।

इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस रकम पर संगठन के रूप में अपील चल रही हो, उसमें संस्था का FCRA दर्जा सबसे पहला प्रश्न है। विदेश से भारत में धन भेजने के विदेशी मुद्रा नियम अलग हैं और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 से चलते हैं। अनिवासी भारतीय खातों, जैसे NRE और NRO, के नियम भी इसी ढाँचे में आते हैं। एक ही रकम पर दोनों क़ानूनों की अलग-अलग शर्तें हो सकती हैं, इसलिए उन्हें आपस में मिलाकर पढ़ना ठीक नहीं।

इसलिए जब तक किसी योग्य वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से पुष्टि न मिले, तब तक विदेशी दाता को यह भरोसा देना कि सारा पैसा बिना किसी रुकावट के पहुँच जाएगा, सही नहीं होगा।

क्राउडफंडिंग दान पर FCRA नियम: विदेशी दान स्वीकार करने से पहले की जाँच-सूची

संस्था के लिए सबसे पहला क़दम अपनी स्थिति तय करना है: क्या उसके पास FCRA पंजीकरण है, या किसी परियोजना के लिए पूर्व अनुमति। अगर नहीं, तो वह अपील में विदेशी अंशदान लेने का वादा न करे। दाता के लिए पहला क़दम यह देखना है कि प्राप्तकर्ता संस्था का प्रमाणपत्र वैध है या नहीं।

• संस्था का FCRA पंजीकरण या पूर्व अनुमति का काग़ज़ देखें, और उसकी वैधता अवधि भी।
• विदेशी पैसा केवल निर्धारित FCRA खाते में लें और उसे सामान्य खाते में न मिलाएँ।
• प्रशासनिक ख़र्च 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखें और वार्षिक विवरण समय पर भरें।
• राजनीतिक दल, चुनावी उम्मीदवार, न्यायाधीश या सरकारी कर्मचारी को विदेशी अंशदान न दें।
• व्यक्तिगत सहायता के लिए विदेशी दान पर अपने सलाहकार से लिखित राय लें।

विदेशी दाताओं के लिए भी सलाह यही है कि वे अपील की भावनात्मक कहानी से आगे जाकर देखें कि पैसा किस ढाँचे में और किस क़ानूनी दर्जे के साथ भारत पहुँचेगा। जहाँ पैसे की राह, संस्था का दर्जा और ख़र्च का हिसाब तीनों स्पष्ट हों, वहीं दान करना समझदारी है।