भारत में इस्लामिक माइक्रोफाइनेंस की सहकारी संस्थाएँ, छोटे कर्ज़ और कमज़ोरियाँ

माइक्रोफाइनेंस की ब्याज-मुक्त परिभाषा

भारत में इस्लामिक माइक्रोफाइनेंस वह छोटे आकार की वित्त व्यवस्था है जिसमें ठेले वाले, दुकानदार या घरेलू काम करने वाले कारोबारी बिना ब्याज के छोटे कर्ज़ लेते हैं, और यह उन लोगों के लिए है जिन तक बैंक की पहुँच कमज़ोर है या जो ब्याज से बचना चाहते हैं। मूल विचार क़र्ज़-ए-हसना का है, जिसमें लेने वाला केवल मूल रकम लौटाता है और देने वाला मुनाफ़ा नहीं कमाता। कुछ संस्थाएँ साझेदारी के रूप, यानी मुशारका या मुदारबा जैसे तरीक़े भी अपनाती हैं, जिनमें लाभ का बँटवारा पहले से तय अनुपात में होता है।

भारत में इस ढांचे को समझने के लिए एक बुनियादी तथ्य याद रखें: देश में कोई लाइसेंस प्राप्त इस्लामिक बैंक नहीं है। इसलिए ब्याज-मुक्त छोटे कर्ज़ का काम राज्यों के सहकारी कानूनों या सोसाइटी और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत संस्थाओं के हाथों में है। ये संस्थाएँ RBI से लाइसेंस प्राप्त NBFC-MFI नहीं हैं, यानी इन पर माइक्रोफाइनेंस कंपनियों वाले नियम सीधे लागू नहीं होते।

RBI की परिभाषा में NBFC-MFI वह गैर-बैंकिंग कंपनी है जिसके कम से कम 60 प्रतिशत ऋण माइक्रोफाइनेंस के हों और जिसके उधारकर्ता परिवारों की आय 3,00,000 रुपये तक हो। इसी कसौटी से देखें तो ब्याज-मुक्त सहकारी समितियाँ अलग श्रेणी में आती हैं। इसका असर आपकी सुरक्षा पर भी पड़ता है, क्योंकि शिकायत और निगरानी का रास्ता अलग होता है, जिसकी चर्चा आगे की है।

दर्ज संस्थाएँ: साहूलत से अल-खैर तक

साहूलत माइक्रोफाइनेंस सोसाइटी 30 मार्च 2010 को नई दिल्ली में बनी थी और राष्ट्रीय स्तर की गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हुई। 2010 में उसका लक्ष्य 2016 के अंत तक 500 ब्याज-मुक्त सहकारी शाखाएँ खड़ी करना था। उसके अध्यक्ष प्रो. के. ए. सिद्दीक़ हसन थे, जो उस समय जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष थे। ये बातें 2010 की हैं; आज की स्थिति जानने के लिए संस्था से सीधे पूछें।

हैदराबाद में 2012 में स्थापित एक अलग साहूलत माइक्रोफाइनेंस सोसाइटी के बारे में जून 2021 में बताया गया कि उसकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 33 शाखाएँ थीं, उसके 46,000 से अधिक सदस्य थे और उसने 362 करोड़ रुपये बाँटे थे। छोटे व्यापारियों को 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त कर्ज़ दिए जाते थे और वसूली करने वाले कर्मचारी व्यापारियों के पास खुद जाते थे। ये आँकड़े 2021 के हैं; आज की संख्या संस्था से पूछें।

पटना की अल-खैर सहकारी संस्था 2010 में 2002 से चल रही ब्याज-मुक्त सहकारी संस्था थी, जिसकी तब चार बिहारी कस्बों में शाखाएँ और 3,000 से अधिक सदस्य थे। अगस्त 2022 में बताया गया कि उसने लगभग 20 सालों में करीब 25,000 लोगों को 125 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कर्ज़ दिए, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। आज की सदस्य संख्या और शाखाओं की जानकारी संस्था से सीधे लें।

कर्नाटक के भटकल में स्थित तक़वा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 4 अक्टूबर 2015 को हुई थी। फ़रवरी 2023 में बताया गया कि उसकी दूसरी शाखा और कॉर्पोरेट कार्यालय 24 मार्च 2018 को बेंगलुरु के जयनगर में खुले और बहु-राज्यीय लाइसेंस की केंद्रीय मंज़ूरी तब लंबित थी। उसकी वर्तमान स्थिति संस्था या सहकारी पंजीयक से पूछी जा सकती है।

कर्नाटक की सौहार्द सहकारी समितियाँ

कर्नाटक में सौहार्द सहकारी कानून, 1997 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियाँ ऐसी स्वयं-सहायता व्यवस्था हैं जो पूरी तरह सदस्यों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण में चलती हैं। वे शेयर पूँजी, जमा, डिबेंचर और ऋण से धन जुटा सकती हैं, पर उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिलती। पंजीकरण सहकारी समितियों का पंजीयक करता है और ज़रूरत पड़ने पर वही समापन का आदेश भी दे सकता है।

2025 में रेडियंस न्यूज़ ने बताया कि जमात-ए-इस्लामी हिंद कर्नाटक से जुड़ी ब्याज-मुक्त सौहार्द समितियाँ बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, बेल्लारी, इलकल, दावणगेरे, भटकल, उडुपी और मंगलुरु में काम करती हैं। इनमें करीब 18,000 सदस्य हैं और लेन-देन लगभग 125 करोड़ रुपये का है; 2024 की एक रिपोर्ट में कुल कारोबार 100 करोड़ रुपये बताया गया था। सदस्यता गैर-मुसलमानों के लिए भी खुली है, मुदारबा, मुशारका और मुरबहा का प्रशिक्षण दिया जाता है और शरिया परिषद के निरीक्षण दौरे होते हैं।

स्व-सहायता समूह और ब्याज-मुक्त मॉडल का फ़र्क

भारत में छोटे कर्ज़ का एक बड़ा सरकारी ढांचा स्व-सहायता समूहों का है, जो DAY-NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत चलते हैं। ऐसे समूह में सदस्य मिलकर बचत करते हैं और उसी साझा कोष से ज़रूरतमंद सदस्य को कर्ज़ मिलता है। इन समूहों की रकम और सदस्यों की ताज़ा संख्या जानने के लिए अपने ज़िले या ब्लॉक के DAY-NRLM कार्यालय से पूछा जा सकता है।

ब्याज-मुक्त सहकारी मॉडल और समूह-आधारित मॉडल एक-दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी भी। फ़र्क मुख्यतः अनुबंध की प्रकृति में है। इस्लामिक ढांचे में कर्ज़ पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं लिया जाता और साझेदारी के रूप में लाभ-हानि बँटती है। जो समूह सदस्य ब्याज से परहेज़ करते हैं, उन्हें यह पूछना चाहिए कि उनके समूह का कोष किस बैंक या संस्था में रखा गया है और उस पर क्या ब्याज मिलता है।

आजीविका के लिए दान आधारित विकल्प

इंडिया ज़कात की आजीविका सहायता छोटे रोज़गार के लिए एकमुश्त प्रारंभिक पूँजी देती है। प्राथमिकता महिलाओं और बुज़ुर्गों को मिलती है और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। यह माइक्रोफाइनेंस की तरह कर्ज़ और चुकौती वाली व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसे अनुदान की तरह समझें, ऋण की तरह नहीं। मिशन 10000 स्टूडेंट्स के तहत शिक्षा के लिए सालाना 10,000 से 15,000 रुपये की प्रायोजन सहायता का भी ज़िक्र है।

अमेरिका स्थित रहबर फ़ाउंडेशन, जो 501(c)(3) संस्था है, स्वरोज़गार कार्यक्रमों में बिज़नेस के लिए माइक्रो-फाइनेंस नाम की परियोजना गिनाती है। कर्ज़ की शर्तें और पात्रता उसी से पूछनी होंगी, और वह भारतीय संस्था नहीं है। लॉन्चगुड मुसलमानों के लिए बना वैश्विक क्राउडफंडिंग मंच है, जो फंडरेज़र से 0 प्रतिशत मंच शुल्क लेने का दावा करता है, पर भारत में उसकी उपलब्धता की शर्तें मंच से पूछनी होंगी।

जोखिम: जब ब्याज-मुक्त का वादा विफल होता है

केरल के कन्नूर में दिसंबर 2017 में उद्घाटित हलाल फ़ायदा नामक सहकारी इस्लामिक बैंकिंग उद्यम ब्याज-मुक्त शेयर निवेश स्वीकार करता था। अगस्त 2026 में रिपोर्ट आई कि निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और खाते प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह अलग संस्था है, पर सबक साफ़ है: ब्याज-मुक्त शब्द सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

दिसंबर 2025 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने संसद में बताया था कि केरल की चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत जाँच के दायरे में हैं। उस समय समितियों के नाम नहीं बताए गए थे। इसलिए किसी समिति में पैसा या बचत डालने से पहले उसका पंजीकरण, ऑडिट और खाते देखें, और शेयर या जमा की रकम वही रखें जिसे खोना आप सह सकें।

यह भी याद रखें कि NBFC में जमा करने वालों को DICGC का बीमा नहीं मिलता। सहकारी समिति में रखी रकम पर ऐसा बीमा है या नहीं, यह समिति से लिखित में पूछें। समिति का दावा कितना भी भरोसेमंद लगे, इस सवाल का जवाब लिए बिना रकम न रखें।

सरकारी योजनाएँ और उनका ब्याज-रहित विकल्प से अंतर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। इसमें बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, MFI और NBFC गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के ऋण देते हैं। ये तीन उत्पादों में बँटे हैं: शिशु, किशोर और तरुण। यह योजना ब्याज पर आधारित ऋण है, इसलिए ब्याज से परहेज़ करने वालों के लिए वह इस्लामिक माइक्रोफाइनेंस का विकल्प नहीं है, पर जिन्हें ब्याज स्वीकार्य हो, उनके लिए यह बैंक चैनल से मिलने वाली एक सरकारी सुविधा है।

मुद्रा स्वयं ऋणदाता नहीं, बल्कि पुनर्वित्त संस्था है। आवेदन के लिए उद्यमिमित्र पोर्टल का नाम सामने आता है। उधार लेने वाले को अपने नज़दीकी लाइसेंस प्राप्त ऋणदाता से संपर्क करना होता है। योजना की शर्तें बदल सकती हैं, इसलिए रकम और पात्रता किसी भी बैंक शाखा से पुष्टि करने के बाद ही मानें।

भारत में इस्लामिक माइक्रोफाइनेंस: छोटे कारोबारी के लिए सावधानी-सूची

किसी भी ब्याज-मुक्त संस्था में जुड़ने से पहले इन बातों की जाँच करें:

• पंजीकरण किस कानून के तहत है और प्रमाणपत्र किसके नाम है
• कर्ज़ की रकम, अवधि और किस्त लिखित में मिली है
• सेवा शुल्क या प्रशासनिक लागत का आधार साफ़ बताया गया है
• शेयर या सदस्यता की रकम वापस कैसे मिलेगी
• संस्था के खातों का ऑडिट कौन करता है
• शरिया सलाहकार की राय उपलब्ध है या नहीं

शिकायत का रास्ता संस्था के पंजीकरण पर निर्भर है। सहकारी समितियों के लिए राज्य या केंद्रीय पंजीयक, बैंक और NBFC के लिए RBI एकीकृत लोकपाल योजना। अनधिकृत जमा लेने वालों की रिपोर्ट RBI के सचेत पोर्टल पर की जा सकती है।

अंत में यह मान लेना कि माइक्रोफाइनेंस हर कारोबारी की समस्या सुलझा देगा, ठीक नहीं है। इन संस्थाओं के कर्ज़ छोटे हैं, कई जगह केवल सदस्यों को मिलते हैं, और उनकी मौजूदा सक्रियता की जानकारी संस्था से सीधे लेनी पड़ती है। जिस संस्था का नाम आप सुनें, उसे सीधे उसके कार्यालय जाकर परखें और शरिया-अनुकूलता के सवाल पर योग्य विद्वान की राय लें।